पीएम किसान योजना ((PM Kisan Yojana) में नया अपडेट हुआ है, आईए जानते हैं पूरी जानकारी..
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PM Kisan Yojana | देश भर के करोड़ों किसानों को प्रतिवर्ष पीएम किसान योजना के अंतर्गत 2000-2000 हजार रुपए की समान तीन किस्तों में 6000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। योजना का लाभ वास्तविक एवं पात्र हितग्राहियों राशियों को ही मिले इसके लिए इस योजना में शुरुआत से लेकर अब तक कई अपडेट हो चुके हैं। नए प्रावधानों के तहत कई अपात्र किसानों को योजना की पात्रता सूची से हटाया गया है।
इतना ही नहीं अपात्र किसानों को जो राशि इस योजना के अंतर्गत मिली थी उसकी भी वसूली की जा रही है। इधर अब योजना के अंतर्गत एक नया प्रावधान भी जोड़ा गया है। PM Kisan Yojana के तहत एक शर्त बढ़ाई गई है इस शर्त का पालन करने के पश्चात ही आगामी किस्त की राशि मिल पाएगी। आईए जानते हैं पूरी डिटेल..
सरकार ने योजना के तहत यह किया अनिवार्य
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त समेत केंद्र सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब किसान रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। बिना किसान रजिस्ट्री यूनिक आईडी के लाभार्थी किसानों को अगली किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। इस नए निर्देश के बाद किसानों की चिंता बढ़ गई है। PM Kisan Yojana
किसान रजिस्ट्री नहीं बनी अटकेगी किस्त
गौरतलब है कि पीएम किसान योजना PM Kisan Yojana के तहत देशभर के करोड़ों किसानों को लाभ मिलता है, इस योजना से बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित हैं, लेकिन कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब तक बहुत कम किसानों की ही किसान रजिस्ट्री पूरी हो सकी है। ऐसे में यदि समय रहते रजिस्ट्री नहीं बनी तो बडी संख्या में किसानों की 22वीं किस्त अटक सकती है।
किसान रजिस्ट्री में आ रही परेशानी
कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार किसान रजिस्ट्री आईडी बनाने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी समस्या जमाबंदी और भूमि रिकॉर्ड का अपडेट न होना है। अधिकांश किसानों की जमीन आज भी दादा परदादा या अन्य पूर्वजों के नाम पर दर्ज है। PM Kisan Yojana
इसके अलावा कई मामलों में जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट नहीं है। कहीं खाता-खसरा में गड़बड़ी है, तो कहीं रकबा और स्वामित्व से जुड़ी त्रुटियां दर्ज हैं। इन तकनीकी और दस्तावेजी समस्याओं के कारण किसानों की रजिस्ट्री आईडी जनरेट नहीं हो पा रही है।
किसानों की बड़ी परेशानी
इधर किसानों का कहना है कि उन्होंने पहले ही ई-केवाईसी आधार सीडिंग और बैंक से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं। अब किसान रजिस्ट्री को अनिवार्य कर दिए जाने से परेशानी बढ़ गई है। किसानों का मानना कि यदि रजिस्ट्री के अभाव में किस्त अटकती है तो इसका सीधा असर रबी फसलों की तैयारी, खाद-बीज की खरीद और घरेलू खर्च पर पड़ेगा। PM Kisan Yojana
खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह राशि काफी महत्वपूर्ण होती है। कृषि विभाग के अनुसार किसान रजिस्ट्री से किसानों को भविष्य में कई लाभ मिलेंगे। बार-बार ई-केवाईसी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधार कार्ड की तरह एक यूनिक आईडी में किसान की पूरी जानकारी सुरक्षित रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी कृषि योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। PM Kisan Yojana
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