किसानों को मिलेगा आधार जैसा डिजिटल कार्ड Digital Kisan Card, जानिए इस Agri Scheme 2025 के फायदे..
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Agri Scheme 2025 | केंद्र सरकार किसानों के लिए एक नई योजना लेकर आ रही है, जिसके तहत किसानों को आधार कार्ड जैसी विशेष पहचान प्रदान की जाएगी।
इसका उद्देश्य किसानों की सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाना और उनके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाना है।
केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक किसान को डिजिटल रजिस्ट्रेशन के पश्चात डिजिटल किसान कार्ड बनकर दिया जाएगा। Agri Scheme 2025
किसान का (Digital Registration) होगा, जिससे उन्हें बिना किसी दिक्कत के विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। यह योजना कब से शुरू होगी, इसके अंतर्गत किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होगा एवं पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी आइए जानते हैं..
क्या है पूरी योजना
अभी तक किसानों को हर योजना Agri Scheme 2025 का लाभ लेने के लिए अलग-अलग दस्तावेजों का (Verification) करवाना पड़ता था, जो न केवल समय-साध्य था बल्कि कई बार समस्याओं का कारण भी बनता था।
केंद्र सरकार की इस नई योजना के तहत किसानों को यह झंझट नहीं झेलना पड़ेगा। सरकार इस डिजिटल किसान कार्ड स्कीम के तहत के तहत किसानों का डेटा एक बार मैं ही डिजिटल प्लेटफॉर्म (Digital Platform) पर दर्ज हो जाएगा, जिससे बार-बार दस्तावेज़ों की जरूरत नहीं होगी।
इस योजना से यह लाभ मिलेंगे
आधार कार्ड के समान ही इस योजना Agri Scheme 2025 के अंतर्गत किसान कार्ड बनाया जाएगा। इस यूनिक कार्ड के माध्यम से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card), और अन्य योजनाओं (Agriculture Schemes) का लाभ आसानी से दिया जाएगा।
किसानों के पास जो किसान कार्ड रूपी स्पेशल कार्ड होगा उसमें कृषि संबंधी सभी विवरणों की जानकारी एक साथ दर्ज रहेगी। यह कार्ड किसानों के कृषि संबंधी सभी विवरणों को एक ही जगह डिजिटल रिकॉर्ड (Digital Record) के रूप में संजोए रखेगी।
कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी के अनुसार, इस आईडी के तहत किसानों की सारी निजी जानकारी जैसे फसल, भूमि, और अन्य कृषि विवरण दर्ज होंगे, जो उन्हें सरकारी योजनाओं का तुरंत लाभ लेने में मदद करेगा। Agri Scheme 2025
इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा
Agri Scheme 2025 ; केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2025 तक देश के करीब पांच करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन (Registration) इस योजना के तहत हो जाए।
कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी के अनुसार, इस कार्ड के लिए मिशन (Digital Agriculture Mission) चलाया जाएगा। जिसके लिए 2,817 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। पहले यह परियोजना उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट (Pilot Project) के रूप में लागू की गई थी, और अब इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी है।
किसानों को क्या करना होगा
सरकार किसानों के पंजीकरण के लिए प्रत्येक ग्राम में शिविर (Awareness Campaign) लगाएगी। यह शिविर देश भर में आयोजित किए जाएंगे। हर किसान के लिए यह जरूरी होगा कि वे अपनी सभी पर्सनल जानकारी (Personal Details) और कृषि से संबंधित जानकारी दर्ज कराएं। Agri Scheme 2025
सरकार इस योजना को सफल बनाने के लिए किसानों, वैज्ञानिकों और कृषि से जुड़ी कंपनियों से भागीदारी की अपील कर रही है।
जानकारी को किसान अपडेट कर सकेंगे
पंजीकरण के बाद किसान सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म (Digital Platform) के जरिए अपनी जानकारी अपडेट कर सकेंगे। इससे सरकार को नीतियों के निर्माण में मदद मिलेगी, साथ ही किसानों के लिए संचालित होने वाली योजनाओं Agri Scheme 2025 को सही क्रियान्वयन एवं विस्तार बेहतर तरीके से हो पाएगा।
इस योजना की विशेषताएं
Agri Scheme 2025 ; किसानों के लिए बनाई जा रही डिजिटल आईडी (Digital ID) से किसानों को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उन्हें हर योजना के लिए अलग-अलग दस्तावेजों का वेरीफिकेशन (Verification) करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे न केवल उनकी मेहनत बचेगी, बल्कि समय की भी बचत होगी।
योजना का क्रियान्वयन होने पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके अलावा सब्सिडी योजनाओं का लाभ लेना भी सरल हो जाएगा।
किसानों को कृषि योजनाओं (Agri Scheme 2025) का लाभ उठाना और अन्य सरकारी योजनाओं में शामिल होना अब उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा।
कृषि सचिव ने यह भी बताया कि इस योजना के तहत किसानों की डेटा सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, और किसी भी योजना के लिए उनका पंजीकरण सुरक्षित रहेगा।
इसके साथ ही, सरकार कृषि क्षेत्र में AI तकनीक के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देने वाली है। किसानों के लिए एआई बेस्ड चैटबोट AI-based Chatbot) जैसी तकनीकी सेवाओं पर भी काम कर रही है, जिससे वे किसी भी समस्या का समाधान आसानी से प्राप्त कर सकें। यह चैटबॉक्स किसानों को कृषि संबंधी सवालों के जवाब देने में सक्षम होगा, जिससे उन्हें तुरंत सहायता मिलेगी। Agri Scheme 2025
इसके अलावा, डिजिटल एग्रीकल्चर डाटा का उपयोग कर सरकार योजनाओं की सफलता और विफलता का आकलन करेगी, और उसी आधार पर नई नीतियां तैयार की जाएंगी।
कब से होगा किसानों का रजिस्ट्रेशन
इस योजना Agri Scheme 2025 के अंतर्गत अक्टूबर के पहले हफ्ते से किसानों का रजिस्ट्रेशन (Farmer Registration) करने की प्रक्रिया शुरू होगी। जिसके दिशानिर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे।
कृषि सचिव के अनुसार, मार्च 2025 तक पांच करोड़ किसानों का पंजीकरण पूरा करना सरकार का लक्ष्य है। यह योजना (Digital Agriculture Mission) भारत के किसानों के लिए एक नई दिशा में कदम है, जिससे उनका भविष्य उज्ज्वल होगा।
भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम
Agri Scheme 2025 ; किसानों के लिए तैयार की जाने वाली इस यूनिक आईडी से किसानों की सरकारी योजनाओं तक पहुंच आसान होगी और उन्हें किसी भी योजना का लाभ उठाने के लिए शासकीय कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। इससे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी।
यह पहल न केवल किसानों के लिए फायदेमंद है, बल्कि कृषि क्षेत्र को उन्नति पर ले जाने का एक महत्वपूर्ण कदम भी है। सरकार का मानना है कि इस योजना से कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
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