कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों ने बड़ा कदम उठाया है इस योजना Farm Machinery Scheme में अब 80% तक सब्सिडी..
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Farm Machinery Scheme | केंद्र एवं राज्य सरकारें किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रीकरण से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। इस कड़ी में अलग-अलग राज्य सरकारों के द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों को भारी भरकम सब्सिडी दी जा रही है। आधुनिक कृषि यंत्रीकरण की यह योजना मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर एवं उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड आदि राज्यों में प्रमुखता से चलाई जा रही है। इस योजना तक राज्य सरकारें फार्म मशीनरी बैंक (Farm Machinery Scheme) स्थापित करने के लिए किसानों को 80% सब्सिडी या अधिकतम 10 लख रुपए तक का अनुदान दे रही है, इस योजना के बारे में आईए जानते हैं..
इन मशीनों पर मिलेगा अनुदान
फार्म मशीनरी बैंक (Farm Machinery Scheme) ऐसी सामुदायिक सुविधा है जहां किसान एक ही स्थान से आधुनिक कृषि यंत्रों को किराये पर ले सकेंगे। सरकार द्वारा हर मशीनरी बैंक को स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है।
इस योजना (Farm Machinery Scheme) के तहत ट्रैक्टर, रीपर, रोटावेटर, थ्रेशर, मल्चर, सीड ड्रिल, पावर वीडर, स्प्रेयर, जीरो-टिल मशीन सहित कई आधुनिक उपकरण शामिल हैं। किसानों को मशीनरी बैंक बनाने पर 80% तक अनुदान मिलेगा।
प्रति बैंक 10 लाख रुपये तक की मिलेगी सहायता
फार्म मशीनरी योजना (Farm Machinery Scheme) के अंतर्गत मशीनरी संचालन और मेंटेनेंस की प्रशिक्षण सुविधा मिलेगी। अधिकारियों के मुताबिक इस योजना का मकसद छोटे और सीमांत किसानों को ऐसी तकनीक उपलब्ध कराना है, जिसे वे व्यक्तिगत रूप से खरीद नहीं पाते कृषि विभाग ने बताया कि योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जा रहे हैं।
कृषि उत्पादन में होगी बढ़ोतरी, मिलेगा फायदा
कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आवेदन के बाद चयनित किसानों/समूहों को मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए मंजूरी और अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस योजना (Farm Machinery Scheme) के जरिए कृषि उत्पादन बढ़ाने, लागत कम करने और किसानों की आय में वास्तविक इजाफा करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और कृषि उपकरणों की उपलब्धता में भी सुधार होगा।
बिहार में स्थापित होंगे 5,669 फार्म मशीनरी बैंक
बिहार के किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने `फार्म मशीनरी बैंक योजना` को तेज गति से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खेती में बढ़ती लागत और श्रमिकों की कमी को देखते हुए मशीनीकरण अब ग्रामीण कृषि प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है।
इसी उद्देश्य से वर्ष 2025-26 में राज्य के अलग-अलग जिलों में कुल 5,669 फार्म मशीनरी बैंक बनाए जाएंगे। फार्म मशीनरी बैंक ऐसी सामुदायिक सुविधा है, जहां किसान एक ही स्थान से आधुनिक कृषि यंत्रों को किराये पर ले सकेंगे। कृषि विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत किसानों को 80 प्रतिशत तक का अनुदान देकर खेतों में हाईटेक मशीनरी उपलब्ध कराई जाएगी।
गौरतलब है कि बिहार के किसानों में मशीन का प्रचलन बढ़ाने के लिए सरकार और भी कई योजना चला रही है। इसमें किसानों को सब्सिडी देकर मशीन खरीदने या किराये पर लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। किसान इस सब्सिडी योजना का फायदा भी उठा रहे हैं। बिहार में कृषि मशीन की कंपनियां भी अपना काम बढ़ाने पर जोर दे रही हैं।(Farm Machinery Scheme)
इन कंपनियों को सरकार की तरफ से सहायता दी जा रही है ताकि वे सस्ते उपकरण मुहैया करा सकें। वहीं मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना जैसी दूसरी स्कीमें मोटर पंप जैसी खास चीजों पर सब्सिडी देती हैं, जिनकी दरें हॉर्सपावर और बेनिफिशियरी की कैटेगरी के आधार पर 50%, 70% और 80% होती हैं।(Farm Machinery Scheme)
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