खरीफ सीजन के लिए खाद के दाम को लेकर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला

खरीफ सीजन के पहले खाद के दाम Fertilizer price को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, इसका फायदा किसानों को कैसे मिलेगा, जानें …

Fertilizer price ; लगभग 1 महीने बाद खरीफ सीजन की शुरुआत हो जाएगी। खरीफ सीजन के लिए किसानों को खाद की आवश्यकता होगी। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने खाद के भाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज 17 मई 2023 बुधवार को इस फैसले पर मुहर लगी। खाद के वर्तमान भाव क्या है एवं केंद्र सरकार ने क्या फैसला लिया है एवं किसानों को इसका क्या फायदा मिलेगा आइए सब कुछ जानते हैं …

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया

केंद्रीय कैबिनेट ने आज 17 मई 2023 बुधवार को तय किया है कि केंद्र सरकार खाद के दाम Fertilizer price नहीं बढ़ाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने खरीफ सीजन के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी है। सरकार यूरिया के लिए 70,000 करोड़ रुपये और डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) के लिए 38,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि हमारी सरकार के लिए यह जरूरी है कि देश के किसानों को समय पर खाद मिले और अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद के दाम घटने पर बोझ न उठाना पड़े। पिछले साल सरकार के बजट में उर्वरक सब्सिडी पर 2.56 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए।

कैबिनेट ने केवल ख़रीफ सीजन में यूरिया के लिए 70,000 करोड़ रुपये और डाई अमोनियम फास्फेट (डीएपी) Fertilizer price के लिए 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी, जो कि खरीफ सीजन में कुल 1.08 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी है।

एमपी में खाद की यह व्यवस्था रहेगी, खोले जाएंगे 254 केंद्र

किसानों को समय पर खाद उपलब्ध Fertilizer price करवाने के लिए प्रदेश सरकार साढ़े आठ करोड़ रुपये खर्च करके 254 वितरण केंद्र खोलेगी। ये उन स्थानों पर खोले जाएंगे, जहां किसानों को खाद लेने के लिए 20 से 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वर्तमान में राज्य सहकारी विपणन संघ के 297 केंद्र हैं। इसके अलावा 154 अतिरिक्त काउंटर भी खोले जाएंगे। सरकार ने इस बार 10.80 लाख टन यूरिया, डीएपी, एनपीके और पोटाश का अग्रिम भंडारण किया है।

एमपी में 11 लाख टन खाद का अग्रिम भंडारण होगा

मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के किसानों Fertilizer price को सही समय पर खाद उपलब्ध हो इसके लिए खाद का अग्रिम भंडारण कर रही है इसके लिए प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से सहमति मांगी थी केंद्र ने प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है मई के माह में सभी जिलों में खाद के गोदाम गोदामों में पर्याप्त भंडारण किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार एमपी में एमपी में 11 लाख टन खाद का अग्रिम भंडारण होगा।

1 जून से खाद का वितरण शुरू होगा

मध्यप्रदेश में किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए हर साल 280 केन्द्र खोले जाते थे अब उनकी संख्या बढ़ाकर 520 की जा रही है। एक जून से पूरे प्रदेश में रासायनिक उर्वरक का वितरण शुरु हो जाएगा। अब किसानों को अपने गांव से बीस किलोमीटर के दायरे में ही रासायनिक उर्वरक की उपलब्धता हो जाएगी। कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल के मुताबिक सबसे पहले प्रदेश के किसान की जरुरतों का आंकलन कर आने वाली समस्याओं को दूर करने पर फोकस किया।

इसी का परिणाम है कि पहली बार खरीफ और रबी सीजन Fertilizer price में लगने वाली यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी खादों का एडवांस में भंडारण कर लिया गया है। इससे सीजन के समय किसानों को आसानी से खाद मिल जाएगी। मार्कफेड के जरिए इस बार 520 खाद विक्रय केन्द्र भी खोले जा रहे है। प्रदेश में खरीफ और रबी के लिए तेरह लाख पचास हजार मीट्रिक टन यूरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीके की जरुरत होती है।

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खाद के नए भाव यह रहेंगे

भारतीय कंपनी इफको (IFFCO) ने इस खरीफ सीजन के लिए खाद और उर्वरकों की नए भाव जारी किए है। किसानों को अलग-अलग बोरी पर अलग-अलग कीमत Fertilizer price यहां नीचे दी गई है।

• यूरिया- 266.50 रुपए प्रति बोरी ( 45 किलो ),
• MOP- 1,700 रुपए प्रति बोरी ( 50 किलो ),
• DAP- 1,350 रुपए प्रति बोरी ( 50 किलो ),
• NPK- 1,470 रुपए प्रति बोरी ( 50 किलो )

सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर की बोरी Fertilizer price अब 274 रुपये की जगह 425 रुपये (151 रुपये वृद्धि) में मिलेगी। वहीं, दानेदार खाद 304 रुपये की जगह अब 465 (161 रुपये वृद्धि) रुपये में मिलेगी।

70% खाद किसानों को सहकारी समितियों से मिलेगा

कृषि विभाग एवं सहकारिता विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक मध्य प्रदेश के एक लाख 31 हजार टन खाद Fertilizer price किसानों को वितरित किया जा चुका है। अग्रिम भंडारण योजना में किसानों से ब्याज नहीं लिया जाता है। किसानों को 70 प्रतिशत खाद सेवा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है।

इस बार सरकार की कोशिश यही है कि किसानों को सीजन के समय खाद Fertilizer price के लिए परेशान न होना पड़े। दरअसल पिछले वर्ष डीएपी और यूरिया को लेकर आपूर्ति व्यवस्था गड़बड़ा गई थी और सरकार को नकद विक्रय केंद्रों की संख्या बढ़ानी पड़ी थी।

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