पीएम स्वनिधि लोन योजना में हुआ बड़ा बदलाव, 1.15 करोड़ लोगों को मिलेगा सीधा फायदा

Loan Subsidy Scheme : प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अब 2030 तक रहेगी, लोन भी 10 की जगह 15 हजार मिलेगा।

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Loan Subsidy Scheme | केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना में कुछ बदलाव के साथ 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। लोन अवधि को 31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक करने की मंजूरी दी है।

समय पर दूसरा लोन चुकाने वालों को रूपे क्रेडिट कार्ड मिलेगा, जो यूपीआई से लिंक होगा। इससे तुरंत ऋण और 1,600 रुपए तक कैशबैक मिलेगा। इस योजना का टोटल बजट ₹7,332 करोड़ रखा गया है। इस योजना (Loan Subsidy Scheme) में रीस्ट्रक्चरिंग प्लान का टारगेट 50 लाख नए लाभार्थियों समेत टोटल 1.15 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाना है। आइए जानते है पीएम स्वनिधि योजना में क्या क्या नए बदलाव हुए…

योजना में क्या हुआ बदलाव

नई योजना (Loan Subsidy Scheme) में लोन की राशि को बढ़ाया गया है। अब पहले चरण का लोन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए और दूसरे चरण का लोन 20,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। तीसरे चरण का लोन 50,000 रुपए पहले की तरह ही रहेगा।

बता दें कि, पहले ये योजना सिर्फ शहरों तक सीमित थी, लेकिन अब इसे धीरे-धीरे सेंसस टाउन, पेरी-अर्बन इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ाया जाएगा। इससे ज्यादा से ज्यादा रेहड़ी-पटरी वाले इसका फायदा उठा सकेंगे।

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योजना से 68 लाख लोगों को मिला फायदा | Loan Subsidy Scheme

मिली जानकारी के मुताबिक, 30 जुलाई 2025 तक इस योजना (Loan Subsidy Scheme) के तहत 68 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 96 लाख लोन दिए गए, जिनकी टोटल वैल्यू 13,797 करोड़ रुपए है। करीब 47 लाख वेंडर्स ने 557 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन किए, जिनकी कीमत 6.09 लाख करोड़ रुपए है। इन ट्रांजैक्शंस पर 241 करोड़ रुपए का कैशबैक भी दिया गया। साथ ही 46 लाख लाभार्थियों को दूसरी सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया है।

2025 में शुरू हुई थी पीएम स्वनिधि योजना

Loan Subsidy Scheme | पीएम स्वनिधि योजना केंद्र सरकार की एक खास स्कीम है, जो रेहड़ी-पटरी वालों को सस्ता लोन देकर उनके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करती है। इसे 1 जून 2020 में शुरू किया गया था, ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान मुश्किल में फंसे स्ट्रीट वेंडर्स को राहत मिल सके। ये योजना न सिर्फ पैसों की मदद करती है, बल्कि रेहड़ी वालों को समाज में पहचान और सम्मान भी देती है।

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