Minimum support price Gehun kharidi 2023 ; ई उपार्जन की व्यवस्थाओं के संबंध में प्रमुख सचिव ने सभी कलेक्टर्स को एवं अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं …
Minimum support price Gehun kharidi 2023 ; मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 25 मार्च एवं 1 अप्रैल से शुरू होगी। भोपाल सहित इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभागों में 25 मार्च से उपार्जन प्रारंभ होगा। जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, ग्वालियर और चम्बल संभाग में 1 अप्रैल से उपार्जन कार्य प्रारंभ होगा।
प्रदेश के समर्थन मूल्य की खरीदी के संबंध में सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने रबी उपार्जन वर्ष 2023-24 की संभागीय समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव ने गेहूं खरीदी को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए, आइए इन्हें जानते हैं।
अपनी सुविधानुसार उपार्जन केंद्र चुन सकेंगे किसान
प्रमुख सचिव (Minimum support price Gehun kharidi 2023) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्री उमाकांत उमराव ने बैठक में बताया कि जिन किसानों ने समर्थन मूल्य पर पंजीयन कराया है, उन किसानों को यह स्वतंत्रता रहेगी कि वे अपनी सुविधा अनुसार उपार्जन केन्द्रों का चुनाव कर सकेंगे।
शासन द्वारा निर्धारित गेहूं का समर्थन मूल्य यह है
बैठक में बताया गया कि इस वर्ष शासन ने गेहूं का समर्थन मूल्य (Minimum support price Gehun kharidi 2023) 2125 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। समीक्षा के दौरान बताया गया कि रबी फसलों का रकबा गत वर्ष के अनुपात में बढ़ा है। गत वर्ष 15 लाख 71 हजार 85 हेक्टेयर में रबी फसलों की बोवनी की गई थी। वहीं इस वर्ष 2023-24 में यह रकबा बढ़कर 16 लाख 47 हजार 529 हेक्टेयर हो गया है। प्रमुख सचिव श्री उमराव ने बताया कि सभी पंजीकृत किसानों का सत्यापन लगभग किया जा चुका है।
पंजीकृत किसानों की सूची ग्राम पंचायतों पर चस्पा करें
प्रमुख सचिव (Minimum support price Gehun kharidi 2023) श्री उमराव ने संभाग के सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि वे लगातार अपने-अपने जिले में किसानों के पंजीयन की लगातार समीक्षा करें। सत्यापन उपरांत किसानों की सूची ग्राम पंचायत में चस्पा करायें। जितने उपार्जन केन्द्र हैं, उन सभी उपार्जन केन्द्रों का स्थल भी निर्धारित करें। अधिकतम गोदाम एवं साइलो कैप खरीदी केन्द्र के समीप ही रखें।
गेहूं के साथ चना, मसूर की भी होगी समर्थन मूल्य पर खरीदी
विपणन वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं, चना, मसूर एवं सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी 25 मार्च 2023 से प्रारंभ होगी। किसान अपनी इच्छा अनुसार इस वर्ष चना, सरसों एवं मसूर फसलों के विक्रय के लिए स्वयं सुविधानुसार स्लॉट बुक कर सकेंगे।
चने का उपार्जन मध्यप्रदेश के सभी जिलों में, मसूर का उपार्जन 37 जिलों में और सरसों का उपार्जन 40 जिलों में जहां उत्पादन होता है में किया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना, सरसों एवं मसूर का उपार्जन 31 मई 2023 तक किया जाएगा।
प्रमुख सचिव ने गेहूं खरीदी के संबंध में यह निर्देश दिए
- प्रमुख सचिव ने निर्देश (Minimum support price Gehun kharidi 2023) दिये कि सभी कलेक्टर्स जिले में खरीदी के बाद भण्डारण एवं परिवहन पर सतत निगरानी रखें एवं भौतिक सत्यापन लगातार करते रहें।
- परिवहन कार्य योजना की समीक्षा करें।
- हर खरीदी केन्द्र में तौलकांटे की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- गोदामों में भी तौलकांटे की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिये कि सभी खरीदी केन्द्रों में बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाये। बारदाने को लेकर कोई भी अव्यवस्था खरीदी केन्द्रों में न हो।
- उपज भुगतान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि किसानों, समिति, परिवहनकर्ता एवं वेयर हाउस गोदामों को भी भुगतान नियमित रूप से होता रहे।
- प्रमुख सचिव ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि वे सप्ताह में दो दिन जिला उपार्जन समिति की बैठक लेकर आ रही समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करें।
- उपार्जन कार्य की निगरानी के लिये उड़नदस्ता दल का गठन करने के निर्देश दिये हैं।
- हर सोसायटी में खरीदी की जानकारी ई-उपार्जन पोर्टल में दर्ज कराना सुनिश्चित करें।
- प्रमुख सचिव ने निर्देश दिये कि उड़नदस्ता दल खरीदी केन्द्रों का सतत निरीक्षण करते रहें।
- गोदामों में लम्बे समय तक स्कंद का भण्डारण न होने पाये। जैसे-जैसे स्कंद आता जाये, वैसे-वैसे ही उसका परिवहन होता रहे।
- गत वर्ष से भण्डारित स्कंद को खाली कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कुछ वेयर हाउस में अमानक स्तर का गेहूं गत वर्ष से स्टॉक (Minimum support price Gehun kharidi 2023) करके रखा गया है। ऐसे गेहूं का निष्पादित किया जाये।
अमानक स्तर के गेहूं के संबंध में यह कड़े निर्देश दिए
प्रमुख सचिव ने बैठक के दौरान अमानक स्तर के गेहूं (Minimum support price Gehun kharidi 2023) का भुगतान नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अमानक स्तर के गेहूं का भुगतान गोदामों को नहीं किया जायेगा।
प्रमुख सचिव श्री उमराव ने अमानक गेहूं के सम्बन्ध में बताते हुए कहा कि सिकुड़े एवं टूटे हुए दाने, नमी वाले, आंशिक क्षतिग्रस्त दाने, गेहूं में अन्य खाद्यान्न या विजातीय तत्व पाये जाने पर वह अमानक स्तर का कहलाता है। ऐसे अमानक गेहूं का रिकार्ड उन्होंने अलग रखने के निर्देश दिये।
अमानक गेहूं को इस प्रकार चिन्हित करें
बैठक में प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जो किसान उपार्जन (Minimum support price Gehun kharidi 2023) के लिये केन्द्र में आता है, ऐसे किसानों को एक नम्बर अलॉट किया जाये। वही नम्बर उस किसान की बोरी पर भी चस्पा किया जाये, ताकि यदि गेहूं अमानक स्तर का है तो उसका प्रस्ताव शासन को भिजवाया जा सके। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में गाईड लाइन बनाई है।
बैठक में सभी कलेक्टर्स ने बताया कि इस बार गत वर्ष की तुलना में मात्र 60 प्रतिशत किसानों ने ही समर्थन मूल्य (Minimum support price Gehun kharidi 2023) पर अपना पंजीयन कराया है। किसानों को व्यापारी समर्थन मूल्य से ज्यादा कीमत दे रहे हैं, इसलिये किसान सीधे व्यापारियों को अपनी उपज बेचने में रूचि दिखा रहे हैं। कई जगह व्यापारियों ने किसानों से खड़ी फसल का ही सौदा कर लिया है और यह सभी जगह हो रहा है।
बारदान की व्यवस्था निश्चित की जाए
श्री उमराव ने सभी खरीदी केन्द्रों (Minimum support price Gehun kharidi 2023) में मांग के अनुसार बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने पूर्व वर्ष के पीपी बैग, पुराना जूट बैग, नया जूट बैग और वर्तमान वर्ष के पीपी बैग का उपयोग करने के निर्देश दिये। साथ ही कहा कि खरीदी केन्द्रों को मिक्स वाले बारदाने न दिये जायें।
प्रत्येक बारदाने पर उपार्जन केन्द्र (Minimum support price Gehun kharidi 2023) का कोड एवं कृषक कोड अनिवार्य रूप से चस्पा रहेगा। इसमें कृषक का नाम, पंजीयन कोड, दिनांक, विक्रय की मात्रा, टैग पर अंकित किये जाने वाला सरल क्रमांक और कृषक के हस्ताक्षर रहेंगे। प्रत्येक बारदाने पर 18 गुणा 18 इंच का स्टेंसिल लाल रंग से लगाया जायेगा तथा सिलाई भी लाल रंग के धागे से की जायेगी।
सभी खरीदी केन्द्रों के लिये सर्वेयर की नियुक्ति करने के निर्देश दिये हैं। सर्वेयर का कार्य होगा कि वह स्कंद की सेम्पलिंग करेगा। यदि स्कंद मानक के अनुसार नहीं है तो किसान को अपग्रेड करने की समझाईश देगा। साथ ही अमानक स्कंद को सुरक्षित रखेगा तथा सर्वेयर एप में सभी जानकारी डालेगा।
परिवहन के संबंध में यह निर्देश दिए
प्रमुख सचिव श्री उमराव ने परिवहनकर्ताओं के लिये भी निर्देश जारी किये। उन्होंने बताया कि सभी उपार्जन (Minimum support price Gehun kharidi 2023) समिति उपज को भलीभांति तौलकर परिवहनकर्ता को सौंपेगी। परिवहनकर्ता का कार्य रहेगा कि वह उपज को गोदामों तक पहुंचाये। गोदाम में भी उपज की एक बार और तुलाई होगी। यदि उपज कम पाई जाती है तो परिवहनकर्ता पर पैनल्टी लगाई जायेगी।
उपार्जन केंद्रों पर यह सुविधाएं की जाए
उपार्जन केन्द्रों (Minimum support price Gehun kharidi 2023) पर भी सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जायेंगी। प्रमुख सचिव ने सभी कलेक्टर को निर्देश दिये कि वे सभी उपार्जन केन्द्रों पर हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्शन, विद्युत, जनरेटर, कम्प्यूटर, प्रिंटर, लेपटॉप, किसानों के बैठने के लिये दरियां, पेयजल, शौचालय, पंखे की व्यवस्था सुनिश्चित करें। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिये कि सभी खरीदी केन्द्रों पर सूचना पटल रहे, उपार्जन का बैनर तथा भुगतान की स्थिति एवं टोलफ्री नम्बर अंकित करें। साथ ही एफएक्यू गुणवत्ता का मापदण्ड दर्शायें। तौलकांटे अनिवार्य रूप से रखें।
इस वर्ष भी महिला स्व सहायता समूहों द्वारा खरीदी की जाएगी
प्रमुख सचिव ने बताया कि गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी महिला स्व-सहायता समूह को भी खरीदी की पात्रता (Minimum support price Gehun kharidi 2023) रहेगी। स्व-सहायता समूह के लिये गत वर्ष की तरह ही शर्तें लागू की गई हैं। स्व-सहायता समूह एनआरएलएम के अन्तर्गत पंजीकृत होनी चाहिये। पंजीयन की अवधि दो वर्ष की एवं समूह के पास लगभग दो लाख की जमा पूंजी होना अनिवार्य होगा। साथ ही समूह ने विगत वर्षों में उपार्जन में कोई अनियमितता न की होगी। समूह की प्रबंधक एवं ऑपरेटर महिला ही अनिवार्य रूप से होनी चाहिये।
संभागीय समीक्षा बैठक में यह रहे उपस्थित
(Minimum support price Gehun kharidi 2023)
समीक्षा बैठक में दौरान संभागायुक्त श्री संदीप यादव, नागरिक आपूर्ति निगम के एमडी श्री तरूण पिथोड़े, डायरेक्टर फूड श्री दीपक सक्सेना, कलेक्टर उज्जैन श्री कुमार पुरुषोत्तम, रतलाम कलेक्टर श्री नरेंद्र सूर्यवंशी, मंदसौर कलेक्टर श्री दिलीप यादव, नीमच कलेक्टर श्री मयंक अग्रवाल, देवास कलेक्टर श्री ऋषभ गुप्ता, आगर-मालवा कलेक्टर श्री कैलाश वानखेड़े, शाजापुर कलेक्टर श्री दिनेश जैन, मार्कफेड के सभी जिला अधिकारी, समस्त खाद्य नियंत्रक एवं सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित थे।
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