केंद्र सरकार ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत बीज विधेयक (Seeds Bill 2025) का मसौदा पेश किया है। देखें डिटेल..
Seeds Bill 2025 | केंद्र सरकार ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत बीज विधेयक 2025 का मसौदा पेश किया है। यह नया विधेयक मौजूदा बीज अधिनियम, 1966 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 का स्थान लेगा।
मसौदे (Seeds Bill 2025) का मुख्य उद्देश्य किसानों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती बीज उपलब्ध कराना, नकली और घटिया बीजों की बिक्री पर रोक लगाना और किसानों को होने वाले नुकसान से बचाना है। इसके अलावा, यह विधेयक नवाचार को बढ़ावा देने, बीज आयात को आसान बनाने, और बीज आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाता है।
बीज विधेयक (Seeds Bill 2025) में यह प्रस्ताव भी रखा गया है कि नगण्य श्रेणी के अपराधों को अपराधमुक्त किया जाएगा, ताकि व्यापार में आसानी हो और किसानों और कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम हो। लेकिन गंभीर उल्लंघनों पर कड़े दंड का प्रावधान बनाए रखा गया है।
किसानों के हित में बीज विधेयक 2025 | Seeds Bill 2025
मसौदा विधेयक अब सार्वजनिक परामर्श के लिए उपलब्ध है। सभी किसानों, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से अनुरोध है कि वे अपने सुझाव और टिप्पणियां ईमेल के माध्यम से भेजें। प्रतिक्रियाएं 11 दिसंबर, 2025 तक jsseeds-agri[at]gov[dot]in पर भेजी जा सकती हैं।
मसौदे और प्रतिक्रिया के प्रारूप की जानकारी के लिए लोग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://agriwelfare.gov.in पर जा सकते हैं। इस विधेयक के लागू होने से किसानों को बेहतर बीज, किफायती कीमतें, और सुरक्षित कृषि उत्पादन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
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