आने वाले समय में गेहूं की फसल से किसानों को अच्छा फायदा मिलेगा, आईए जानते हैं सरकार की (Wheat Export Scheme) योजना..
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Wheat Export Scheme | मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए तरह-तरह की योजना चला रही है। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है, वहीं प्रदेश की मंडियों को हाईटेक बनाए जा रहा है।
1 अप्रैल से प्रदेश की सभी 259 मंडियां हाईटेक हो जाएगी। अभी तक प्रदेश की ए क्लास एवं बी क्लास की 83 मंडियां हाईटेक हो चुकी है।
इधर, दूसरी ओर किसानों को अपनी उपज का अच्छा भाव मिले इसके लिए सरकार किसानों की फसल को डायरेक्ट किसानों के द्वारा ही विदेश में बेचने की योजना पर काम कर रही है। : Wheat Export Scheme
प्रदेश सरकार के निर्देश पर मंडी बोर्ड की मंशा है कि किसान स्वयं अपनी उपज को विदेश तक में बेचे, इसलिए सरकार सर्वप्रथम मंडियों को हाईटेक कर रही है।
सरकार का सबसे अधिक फोकस गेहूं की फसल पर है, मालवा के गेहूं की विदेश में अच्छी मांग है। विदेश में किसानों द्वारा अपनी उपज को निर्यात करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है, आईए जानते हैं मंडी बोर्ड की इस बड़ी Wheat Export Scheme योजना के बारे में..
यह है मंडी बोर्ड की योजना
Wheat Export Scheme | किसान अपनी उपज देश के अलावा विदेश में बेचकर लाभ कमा सकेंगे। मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड एक बड़ी योजना पर काम कर रहा है।
सूत्रों के मुताबिक उपज का ग्रेडिंग अगर किसान कर लेंगे तो क्वालिटी अनुसार अपना गेहूं देश के अलावा विदेश में बेचकर सीधा लाभ कमा सकेंगे। मंडी बोर्ड सारटेक्स क्लीन प्लांट प्रदेश की कृषि उपज मंडी में लगाने के लिए काम कर रहा है।
अब तक निजी क्षेत्र में ग्रेडिंग प्लांट डेढ़ से दो करोड़ रुपए की लागत वाले लगे हुए हैं। इसमें सिंपल और कलर प्लांट से गेहूं अलग-अलग क्वालिटी वाला निकलता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन छलने लगते हैं। : Wheat Export Scheme
क्वालिटी के लिए इस मशीन में फिट होते हैं। टॉप कलर वाला गेहूं फर्स्ट क्वालिटी का विदेश की पहली पसंद का माना जाता है। मालवा क्षेत्र में खासकर उज्जैन क्षेत्र में लोकवन गेहूं की मांग देश के साथ विदेश में भी होने से यह सबसे महंगा बिकता है।
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किसानों की जोखिम जीरो करने की भी तैयारी
Wheat Export Scheme | मध्यप्रदेश की कृषि उपज मंडियों की ताजा अपडेट में किसान की जोखिम जीरो करने में सुरक्षा राशि अर्थात प्रतिभूति राशि अधिक से अधिक बढ़ाने पर कार्य किया जा रहा है।
अभी तक किसानों को कृषि उपज का भुगतान विक्रय दिनांक को ही किया जा रहा है। दो लाख से कम नकद राशि और 2 लाख या इससे अधिक भुगतान की राशि आरटीजीएस के माध्यम से की जाती है।
मध्यप्रदेश मंडी अधिनियम की धारा 7 और 2 और 11 कख उपविधि कंडिका 18 लाइसेंस की शर्त अनुसार एक दिन की अधिकतम खरीदी पर प्राप्त प्रतिभूति राशि का प्रावधान है। प्रदेश की कृषि उपज मंडी में गारंटी राशि अर्थात प्रतिभूति सामूहिक व्यापारी संघ द्वारा और व्यक्तिगत प्रतिभूति भी होती है। : Wheat Export Scheme
ऐसे में किसान ने मंडी में अनुबंध नीलाम से उपज बेची और उसका भुगतान 24 घंटे में नहीं किया तो मंडी प्रशासन एक्शन लेकर खरीदी करने वाले कारोबारी को भुगतान राशि और उसे दिन का ब्याज भी किसान को दिलवाया जाता है।
खरीदार व्यापारी के लाइसेंस चैक कर खरीदी क्षमता पर कड़ी नजर रखने के निर्देश में अब इस प्रकार के कार्य करने के लिए मंडी दर मंडी सेक्टर प्रभारी बनाए गए। इससे 24 घंटे अपडेट में खरीदार की प्रतिभूति खरीदी जा रही उपज पर निगरानी रख रहे हैं। यह किसान हित में शासन का पहला महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। : Wheat Export Scheme
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किसानों को यह मिलेगा लाभ
मंडी बोर्ड की इस योजना से किसानों को गेहूं की फसल के विक्रय पर अच्छा लाभ मिलेगा। भाव में वृद्धि की संभावना रहेगी। गौरतलब है कि 2022 से ही वैश्विक स्तर पर प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं की डिमांड बढ़ गई है।
फरवरी 2022 में रुस एवं यूक्रेन के मध्य जंग की शुरुआत हुई थी। इसके पश्चात भारत से भी बड़ी मात्रा में गेहूं का निर्यात हुआ। तभी से गेहूं के अच्छे भाव बने हुए हैं। मंडी बोर्ड की इस योजना के पश्चात गेहूं के भाव में आगे ओर सुधार होने की संभावना है। : Wheat Export Scheme
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