एमपी में इस मूल्य पर होगी समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी, मोहन सरकार ने केंद्र को भेजा था प्रस्ताव

केंद्र द्वारा हाल ही में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना में PSS पर सोयाबीन खरीद की घोषणा की थी। अब एमपी में भी होगी सोयाबीन खरीद (MSP Soybean Purchase)।

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MSP Soybean Purchase | अगले कुछ दिनों में सोयाबीन की फसल की कटाई शुरू होने वाली है, लेकिन सरकारी खरीदी को लेकर कोई निर्णय नहीं होने से किसानों में भ्रम की स्थिति बन रही थी।

एमपी में समर्थन मूल्य तय न होने से किसान नाराज थे। जिसके बाद मोहन सरकार ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया है।

दरअसल, मोहन सरकार ने एमपी में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। इसपर केंद्र सरकार ने सहमति जता दी है।

अब महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना में PSS (मूल्य समर्थन योजना) पर सोयाबीन खरीदी के साथ साथ अब एमपी में भी एमएसपी पद सोयाबीन खरीदेगी।

आइए जानते है किस मूल्य ने समर्थन मूल्य MSP Soybean Purchase पर खरीदी की जायेगी…

एमपी में इस मूल्य पर होगी सोयाबीन की खरीद 

MSP Soybean Purchase | मध्य प्रदेश सरकार सोयाबीन की खरीदी समर्थन मूल्य पर करेगी। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया कि सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए प्रदेश सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा था।

मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4892 रुपए है। पिछले वित्त वर्ष में यह 4600 रुपए था।

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इस बीच, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर सहमति जताते हुए कहा कि केंद्र की सोयाबीन खरीदी को लेकर दो अलग-अलग योजनाएं हैं।

हम प्रदेश सरकार के संपर्क में हैं। वे जिस पर सहमति जताएंगे, उस योजना में सोयाबीन की खरीदी होगी। : MSP Soybean Purchase

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सोयाबीन के दाम बढ़ाने को लेकर प्रदेशभर में किसानों का प्रदर्शन

इधर, सोयाबीन MSP Soybean Purchase सहित अन्य फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की मांग को लेकर प्रदेश भर में किसानों ने प्रदर्शन किया। भारतीय किसान संघ के साथ किसानों ने शहरों में ट्रैक्टर रैली निकाली।

अशोकनगर के ईसागढ़ में रैली के साथ एक ट्रॉले में नृत्यांगनाएं नृत्य करते हुए चल रही थीं। वहीं, शाजापुर के गुलाना के 81 गांव के 3000 से अधिक किसानों ने 500 ट्रैक्टरों, बैलगाड़ी व बाइक के साथ रैली निकाली।

किसानों ने प्रमुख मांगों को लेकर कलेक्टर, सीएम व प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कृषि का बजट अलग करने और फसल उत्पादन एवं आवश्यकता के आंकड़ों के आधार पर ही आयात-निर्यात की नीति बनाने की मांग भी की गई। : MSP Soybean Purchase

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कल कैबिनेट बैठक में लिए गए यह फैसले

कैबिनेट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग को स्वास्थ्य विभाग में विलय करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। नए विभाग का नाम लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा होगा।

अब 36 पद खत्म कर 18 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें संचालक का 1 पद, वरिष्ठ संयुक्त संचालक के 3 पद, उप संचालक के 8 और सहायक संचालक के 6 पद शामिल हैं। : MSP Soybean Purchase

सरकार का दावा है कि दोनों विभागों को मिलाकर एक विभाग बनाने से परफार्मेस सुधरेगा, को-आर्डिनेशन बेहतर होगा, लोगों को दो अलग- अलग दफ्तर नहीं भटकना पड़ेगा।

1978-79 में मेडिकल एजुकेशन के नाम पर अलग विभाग बना दिया गया था, जबकि केंद्र सरकार में स्वास्थ्य विभाग एक ही है।

बैठक में सागर मेडिकल कॉलेज में जिला चिकित्सालय को ट्रांसफर करने की भी स्वीकृति दी गई।

क्षिप्रा नदी को प्रवाहमान रखने के लिए 614.53 करोड़ रुपए की सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना को स्वीकृति दी गई।

भारतमाला परियोजना के तहत पीथमपुर में मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए ग्राम जामोदी में किसानों को स्पेशल पैकेज देने की स्वीकृति भी दी। : MSP Soybean Purchase

परिसीमन आयोग को भेजें प्रस्ताव : मध्य प्रदेश में संभाग, जिला और तहसीलों के सीमांकन के लिए गठित परिसीमन आयोग को लेकर सीएम ने मंत्रियों से कहा कि वे अपने क्षेत्र और प्रभार वाले जिलों में जिलों की सीमाओं की विसंगतियों को दूर करने के लिए नवगठित आयोग को प्रस्ताव भेजें।

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