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MP Assembly | बे-मौसम बारिश और ओलावृष्टि के अलावा किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान जंगली जानवरों के द्वारा फसलों के खराब किए जाने से होता है। इसके साथ ही जंगली जानवरों का आतंक इतना है कि इनसे जनहानि तक होती रहती है।
राजस्थान सरकार द्वारा जंगली जानवरों से निजात दिलाने के लिए तार फेंसिंग योजना चलाई जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी कोई योजना नहीं होने के कारण किसानों को बड़ी मात्रा में घाटा उठाना पड़ रहा है।
यही कारण है कि जनप्रतिनिधि लगातार इस मुद्दे को राज्य सरकार के समक्ष उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान बजट सत्र के दौरान भी यह मुद्दा विधानसभा में उठा। : MP Assembly
प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश के कई विधायकों ने इस मामले को उठाया एवं किसानों की सबसे बड़ी समस्या की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया। इसके बाद सरकार क्या तैयारी कर रही है एवं सरकार ने इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में क्या जानकारी दी आइए जानते हैं..
MP Assembly | विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ओर के विधायकों ने जंगली जानवर घोड़ा रोज (रोजड़े) द्वारा खेतों में उत्पात मचाकर फसल खराब करने और किसानों पर हमले का मुद्दा उठाया। प्रश्नकाल के दौरान मंदसौर विधायक विपिन जैन ने घोड़ा रोज के नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को लेकर सवाल पूछा था।
इसके बाद कई और विधायकों ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए किसानों की समस्याओं के बारे में विधानसभा अध्यक्ष को जानकारी दी। उज्जैन जिले के तराना विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेश परमार ने जंगली सूअरों द्वारा फसल खराब करने की समस्या उठाई। वरिष्ठ विधायक भंवर सिंह शेखावत ने बताया कि बदनावर में घोड़ारोज के हमलों में 7 किसानों की मौत हुई है। : MP Assembly
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विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार को यह निर्देश दिए
विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मामले में व्यवस्था देते हुए राज्य सरकार को सलाह दी कि घोड़ारोज की समस्या को गंभीरता से लिया जाए। इसके साथ ही जल्द से जल्द घोड़ारोज द्वारा फसल और किसानों को होने वाले नुकसान रोकने के लिए सरकार कार्ययोजना बनाए।
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इस समस्या से निजात के लिए सरकार उठाएगी ठोस कदम | MP Assembly
MP Assembly | विधानसभा में यह मामला उठने के बाद एवं विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा विस्तृत कार्य योजना बनाई जाने के निर्देश के पश्चात सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस मामले को लेकर सदन में अपनी सरकार की ओर से जवाब दिया।
संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर जल्द ही ठोस कदम उठाएगी।
विधानसभा में प्रश्न कल के दौरान एक अन्य मामला भी उठा ग्वालियर पूर्व से विधायक सतीश सिकरवार ने जीएनएम छात्रों के तीन साल से परीक्षा नहीं होने से एक ही कक्षा में अटके होने का मुद्दा उठाया।
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने जबाव में बताया कि हाईकोर्ट की रोक के कारण ऐसी स्थिति बनी थी, लेकिन अब कोर्ट से अनुमति ले ली है, 8 अप्रैल तक परीक्षा एंकरा लेंगे। : MP Assembly
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