कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए ई केवाईसी Kisan e-KYC अनिवार्य है, जानिए कैसे करें..
Kisan e-KYC | सभी प्रकार के शासकीय योजनाओं के साथ-साथ कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए शासन ने ई केवाईसी की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। ई केवाईसी नहीं होने पर शासन की किसी भी प्रक्रिया प्रकार की योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। किसानों के लिए सरकार ने ई केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की है। ई केवाईसी के लिए क्या करना होगा। आईए जानते हैं..
e-KYC क्या है
Kisan e-KYC को इलेक्ट्रॉनिक जाँच कन्फर्मेशन कहा जाता है। यह सामान्य के रूप में अधिकारिक दस्तावेज़ की पुष्टि करने के लिए एक तेज़ और सुरक्षित पहचान प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आपकी पहचान की पुष्टि आपके आवश्यक दस्तावेज़ के आधार पर होती है, और यह आपको विभिन्न सरकारी सेवाओं और लेन-देनों के लिए पात्र बनाती है।
कृषि विभाग में जारी की सूचना
कृषि विभाग में सभी किसानों Kisan e-KYC को सूचना देते हुए पत्र जारी किया है कि सभी कृषक बंधुओ को सूचित किया जाता है की अपने समग्र आईडी से अपने कृषि भूमि खसरे की जानकारी को जोड़ना अब जरूरी है, ऐसा नहीं करने पर राजस्व विभाग से प्रधानसभी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, ऑनलाइन ऋण पुस्तिका, धान पंजीयन आदि कार्य प्रभावित हो सकते
अतः 31 जनवरी के पूर्व ग्राम के निकटम सीएससी या कियोस्क कंप्यूटर सेंटर में जाकर अपने समग्र आईडी को खसरे और आधार से जल्द से जल्द लिंक करवा लीजिए |
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सभी कृषकों को समर्थन मूल्य Kisan e-KYC पर गेहूं बेचने के लिए खसरों को समग्र और आधार से लिंक करना आवश्यक है, लिंक न होने की स्तिथि में गेहू आदि का पंजीयन नहीं हो पाएगा। यह केवाईसी करने के लिए किसानों को यह दस्तावेज अनिवार्य रूप से लगेंगे :–
- आधार कार्ड
- समग्र आईडी
- जमीन की किताब
Kisan e-KYC पैन कार्ड या वोटर आईडी दोनो में से एक कुछ सभी किसान भाईयों को समग्र आइडी से भुमि की ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है।
ई केवाईसी कैसे करें
Kisan e-KYC करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट – https://samagra.gov.in/ पर जाएं, इसके बाद आपके सामने होमपेज खुलेगा। होमपेज पर आपके सामने कई विकल्प दिखेंगे, यहां आप “अपडेट समग्र प्रोफाइल” विकल्प में दिए गए “Verify Aadhar e-KYC” विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जहां आपसे आपकी समग्र आईडी की मांग की जाएगी।
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