एमपी कैबिनेट बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए, किसानों के साथ आम लोगों को क्या मिला जानिए

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक MP cabinet meeting हुई जिसमें क्या निर्णय लिए गए हैं जानिए …

MP cabinet meeting : एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट बैठक में जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों के तबादले अब सात जुलाई तक करने की अनुमति दी गई। यह अवधि अभी 30 जून निर्धारित थी।

बैठक में लाडली बहना सेना के गठन के बारे में चर्चा की गई। यह कार्य 15 जुलाई से 15 अगस्त तक किया जाएगा। 10 जुलाई से लाडली बहना कार्यक्रम फिर प्रारंभ होगी, जिसमें 21 वर्ष की महिलाओं को योजना में शामिल किया जाएगा। जुलाई के प्रथम सप्ताह में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत कार्यक्रम होंगे। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक MP cabinet meeting में अन्य क्या-क्या निर्णय हुए एवं किसानों के साथ आम प्रदेशवासियों को क्या फायदा होगा जानिए …

दीनदयाल रसोई योजना पर यह निर्णय हुआ

गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट MP cabinet meeting के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया था कि नगर निगम के साथ नगरपालिका स्तर तक दीनदयाल रसोई योजना संचालित की जाएगी। इसमें खाना खाने वालों से 10 रुपये के स्थान पर 5 रुपये ही लिए जाएंगे।

बैठक में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में संचालित होने वाली दीनदयाल रसोई योजना के साथ मामा की थाली नाम जोड़ने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो संदेश के माध्यम से बताया कि योजना के नाम में मामा की थाली जोड़ने का प्रस्ताव MP cabinet meeting था जिसे अस्वीकार कर दिया है। योजना का नाम दीनदयाल रसोई योजना ही रहेगा।

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किसानों को फसल क्षतिपूर्ति राशि बढ़ाई

MP cabinet meeting कैबिनेट बैठक में केले की फसल को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान पर आर्थिक सहायता देने के नियमों में संशोधन का निर्णय लिया गया है। अब 50 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर एक लाख रुपये के स्थान पर दो लाख की सहायता किसानों को मिलेगी। वहीं, 33 से 50 प्रतिशत तक नुकसान होने पर 27 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के स्थान पर 54 हजार और 25 से 33 प्रतिशत तक क्षति होने पर 15 हजार रुपये के स्थान पर 30 हजार रुपये की राहत राशि दी जाएगी।

किसानों एवं प्रदेशवासियों को सस्ती दर पर बिजली मिलती रहेगी

कैबिनेट बैठक MP cabinet meeting में कृषि और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए विद्युत वितरण कंपनियों को 24 हजार करोड़ रुपये का अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2023-24 के लिए विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित की गई दर से कम पर सरकार उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराती है। इस अंतर की राशि को अनुदान के रूप में विद्युत वितरण कंपनियों को दिया जाएगा। इसमें 18 हजार करोड़ रुपये का अनुदान किसानों को सस्ती दर पर दी जाने वाली बिजली के लिए है।

एमपी में खुलेंगे 6 नए मेडिकल कालेज

MP cabinet meeting प्रदेश के खरगोन, धार, भिंड , बालाघाट, टीकमगढ़ और सीधी जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का निर्णय भी कैबिनेट में लिया गया। प्रत्येक महाविद्यालय में 100-100 सीट एमबीबीएस की रहेंगी। इन कालेजों के खुलने के बाद प्रदेश में इन कालेजों के खुलने के बाद प्रदेश में 30 मेडिकल कालेज हो जाएंगे। भाजपा की सरकार आने से पहले प्रदेश में कुल पांच मेडिकल कालेज हुआ करते थे।

केबिनेट बैठक MP cabinet meeting में यह भी तय किया गया कि प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की जो खरीद हुई है, उस पर मंडी शुल्क और निराश्रित शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह प्रति 100 रुपये की खरीदी पर एक रुपये 70 पैसे शुल्क लगता है।

33 नए सीएम राइज स्‍कूल खोले जाएंगे

कैबिनेट बैठक MP cabinet meeting में मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के चौथे चरण के लिए नगरीय निकायों को 1700 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। साथ ही सीप कांप्लेक्स सिंचाई परियोजना के दूसरे चरण के लिए 190 करोड और 33 सीएम राइज स्कूल बनाने के लिए राशि स्वीकृत की गई। वहीं, भोज वेटलैंड की भूमि पर्यावरण वानिकी मंडल भोपाल को हस्तांतरित करने का निर्णय भी लिया गया।

15 जुलाई से 15 अगस्त तक विकास पर्व मनाया जाएगा

गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया, ‘प्रदेशभर में 15 जुलाई से 15 अगस्त तक विकास पर्व मनाया जाएगा। इसमें सभी विधायक, सांसद, मंत्री पूरे प्रदेश में हुए कामों का उद्घाटन और स्वीकृत कार्यों का शिलान्यास करेंगे। आज कैबिनेट MP cabinet meeting में माइक्रो इरिगेशन में राष्ट्रीय अवॉर्ड के लिए मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री को बधाई दी और प्रधानमंत्री का आभार जताया।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है। कई चीजों में हम नंबर एक हैं। पहले हमने स्वच्छता के क्षेत्र में पुरस्कार लिया और अब मध्य प्रदेश MP cabinet meeting को राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है। हम पहले स्थान पर आए हैं। बढ़ती हुई सिंचाई की क्षमता, पानी की एक बूंद का हम बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं, हम इसके प्रयास कर रहे हैं। हम कैनाल इरीगेशन के साथ प्रेसराइज्ड पाइप से सिंचाई की परियोजना बनाएंगे क्योंकि उतने ही पानी में लगभग पौने दोगुना सिंचाई हो जाती है।

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