मध्य प्रदेश सरकार किसानों एवं आम नागरिकों को स्थापना दिवस पर बड़ी सौगातें (MP Government Scheme) देने वाली है आईए जानते हैं डिटेल…
MP Government Scheme | मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। प्रदेश के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश वासियों को चार बड़ी सौगातें देने वाले हैं, इसकी घोषणा सीएम ने कर दी है।
प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली इन योजनाओं की तैयारी लंबे समय से चल रही है, जो अब 1 नवंबर से मूर्त रूप लेगी।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चार नए मिशनों- युवा शक्ति, गरीब कल्याण, नारी सशक्तिकरण और किसान कल्याण पर कार्य करेगी।
मुख्यमंत्री डॉ यादव ने घोषणा की कि, यह योजनाएं प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। इन क्षेत्रों से जुड़ी यह योजनाएं 1 नवंबर से धरातल पर उतरेगी, MP Government Scheme आइए जानते हैं डिटेल..
सिंचाई क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत अब तक 80 लाख से अधिक किसान भाइयों के खाते में 1 हजार 643 करोड़ रुपये अंतरित किए गए।
सरकार ने फसलों के उर्पाजन और मंडियों की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी कई कदम उठाएं हैं। मिट्टी परीक्षण में कृषि स्नातक युवाओं के साथ पार्टनरशिप में कार्य करने की नीति बनाई गई है। MP Government Scheme
कृषि प्र-संस्करण उद्योगों का जाल बिछाकर स्थानीय स्तर पर ही कृषि उपज का मूल्य संवर्धन करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। श्रीअन्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लागू रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति क्विंटल 1 हजार रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
मिशन मोड में होगा काम
मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 नवंबर से प्रदेश में चार नए मिशन लागू किए जाएंगे। युवा शक्ति मिशन में शिक्षा, कौशल विकास, और रोज़गार पर फोकस किया जाएगा। गरीब कल्याण मिशन के तहत स्व-रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और आवास योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। MP Government Scheme
नारी सशक्तिकरण मिशन में लाड़ली लक्ष्मी, लखपति दीदी और महिला स्व-सहायता समूहों के सशक्तिकरण पर जोर दिया जाएगा। किसान कल्याण मिशन के तहत कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने और किसानों को राहत देने के प्रयास किए जाएंगे।
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दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना
संभाग स्तर पर 10 नर्सरी को हाईटेक बनाने की कार्यवाही जारी है। प्रदेश के 40 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए हैं। प्रदेश में वर्ष 2028-29 तक सिंचाई क्षमता 1 करोड़ हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य है। MP Government Scheme
केन-बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती-कालीसिंध – चंबल लिंक परियोजना पर भी कार्य किया जा रहा है। साथ ही पशुपालकों को बिचौलियों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए 2024-25 में मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना में 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में चैत्र माह से अगले वर्ष तक गौ-वंश रक्षा वर्ष मनाया जा रहा है। MP Government Scheme
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