राज्य सरकार ने अब सरसों की समर्थन मूल्य (Mustard MSP) पर होने वाली खरीद की सीमा को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही डिग्गी अनुदान के लिए भी अंतिम डेट को बढ़ाया है।
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Mustard MSP | किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में सरसों की खेती करने वाले किसानों को ज्यादा से ज्यादा मिल सके इसके लिए राजस्थान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
राज्य सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली सरसों की खरीद सीमा में बढ़ोतरी की है। सरकार ने अब सरसों की समर्थन मूल्य (Mustard MSP) पर होने वाली खरीद की सीमा को 25 से बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति किसान कर दिया है।
इसके साथ ही डिग्गी निर्माण की अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2025 तक की गई हैं। मार्च-अप्रैल में खेतों में फसलें तैयार होने के कारण किसान खुदाई और मशीनों का कार्य नहीं करवा सके थे।
जिससे कई किसान तय समय में डिग्गी निर्माण नहीं कर पाए। किसानों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। बता दें की, डिग्गी निर्माण पर अधिकतम 4 लाख रूपये का अनुदान दिया जायेगा। इसका लाभ प्रदेश का कोई भी किसान ले सकता है। : Mustard MSP
प्रदेश के किसानों को 2 फायदे एक साथ मिलेंगे
दोनों ही सौगात किसानों को मिलने से आर्थिक फायदा होगा। पहले समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद की सीमा प्रति किसान 25 क्विंटल थी। इसे बढ़ाकर अब प्रति किसान 40 क्विंटल किया गया है।
इसी तरह डिग्गी निर्माण के लिये पूर्व में समय सीमा 31 मार्च 2025 थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून 2025 तक कर दिया गया है। दोनों ही आदेश केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से जारी कर दिये गये हैं। इससे सरसों उत्पादक किसानों को समर्थन मूल्य (Mustard MSP) पर अपनी उपज बेचने पर अधिक फायदा होगा।
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शुरू हुआ सरसों की खरीदी का कार्य
राजस्थान में सरसों की खरीद का काम शुरू हो गया है। 9 अप्रैल के दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रीगंगानगर स्थित नई धान मंडी में किसानों को विक्रय स्लिप प्रदान करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (Mustard MSP) पर सरसों खरीद का विधिवत शुभारंभ किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसानों एवं व्यापारियों से संवाद करते हुए कहा कि अन्नदाता किसान को पूरा सम्मान और सुरक्षा के साथ ही उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाना हमारा लक्ष्य है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का किसानों के बैंक खातों में सीधा भुगतान समय पर सुनिश्चित कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2025-26 में सरसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 5 हजार 950 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इस साल 13 लाख 22 हजार मीट्रिक टन सरसों की खरीद (Mustard MSP) का लक्ष्य रखा है। इसी तरह सरकार 5 हजार 650 रुपये प्रति क्विंटल की MSP के आधार पर 5 लाख 46 हजार मीट्रिक टन चना की खरीद करेगी।
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समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद के लिये किसानों को 5,950 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जायेगा। सरसों की खरीदी के लिए पोर्टल पर पंजीयन प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू है। पहले सरसों खरीद (Mustard MSP) की सीमा प्रति किसान 25 क्विंटल थी।
इससे अधिक मात्रा में सरसों की उपज किसान समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पा रहे थे। किसान संगठनों की ओर से इस संबंध में की गई मांग पर केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा खरीद सीमा को बढ़ाकर 40 क्विंटल किया गया है।
डिग्गी निर्माण की समय सीमा बढ़ी, मिलेगा 4 लाख का अनुदान
Mustard MSP | किसानों द्वारा सिंचाई पानी को संरक्षित करने के लिये डिग्गी निर्माण की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून 2025 की गई है। 31 मार्च के बाद भी किसान डिग्गी निर्माण कर सकेंगे। इससे किसानों की फसल भी खराब नहीं होगी और समय मिलने से किसान आराम से डिग्गी का निर्माण करवा सकेंगे।
दोनों ही घोषणाओं पर किसानों द्वारा केन्द्र और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया गया है। इससे जहां एक ओर किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा, वहीं उनकी परेशानियां दूर हो सकेंगी। डिग्गी निर्माण की समय सीमा में बढ़ोतरी होने से किसानों को होने वाली परेशानियों से भी निजात मिल सकेगी।
उन्हें अपनी फसलों को सिंचित करने के लिये पानी संग्रहण में आसानी होगी। नहरों में सिंचाई पानी की उपलब्धता न होने पर वे डिग्गियों में संग्रहित पानी का उपयोग कर सकेंगे। इससे न केवल उनका उत्पादन बढ़ेगा अपितु डिग्गियों में संग्रहित पानी का सिंचाई के अतिरिक्त अन्य उपयोग भी हो सकेगा। : Mustard MSP
क्या है डिग्गी अनुदान योजना ?
राजस्थान में कई क्षेत्रों में समय पर वर्षा नहीं होने या पानी की उपलब्धता न होने के कारण फसलें खराब हो जाती हैं। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने डिग्गी अनुदान योजना लागू की है। : Mustard MSP
योजना के तहत किसानों को डिग्गी निर्माण पर 75% से 85% तक की सरकारी सब्सिडी प्रदान की जाती है। लघु एवं सीमांत किसानों को डिग्गी निर्माण पर 85% तक का अनुदान मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 4 लाख रुपए है।
इसके अलावा सामान्य वर्ग के किसानों को 75% तक का अनुदान मिलेगा, जिसकी अधिकतम राशि 3 लाख रुपए निर्धारित की गई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर 👉 किसानों को बड़ी राहत! डिग्गी पर मिलेगा ₹3.40 का अनुदान, अब इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन
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