पीएम कुसुम योजना की अवधि सरकार ने 3 साल बढ़ाई, मुफ्त मिलती है बिजली और सब्सिडी, जानें पूरी योजना

पीएम कुसुम योजना की अवधि PM Kusum Yojana update सरकार ने बढ़ा दी है। योजना के बारे में सब कुछ जानिए…

PM Kusum Yojana update | किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM Kusum Scheme) की अवधि बड़ा दी गई है। जानकारी के लिए बता दे की, पीएम कुसुम की शुरुआत 2019 में की गई थी। जिसके बाद इस योजना की अवधि वर्ष 2022 तक रखी गई थी। वही अब केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना अवधि बड़ाकर 2026 तक कर दी है।

हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा जानकारी दी गई है की, कोरोना महामारी के कारण पीएम-कुसुम के कार्यान्वयन की गति काफी प्रभावित हुई है। जिसको ध्यान में रखकर योजना की अवधि बढ़ाई गई है। क्या है पीएम कुसुम योजना? इसका लाभ कैसे मिलेगा?एवं PM Kusum Yojana update की अधिक जानकारी जानने के लिए चौपाल समाचार के इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें..

पीएम कुसुम योजना PM Kusum Yojana update की अवधि बड़ाई गई

केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना की अवधि मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। इस स्कीम की शुरुआत 2019 में की गई थी। इसका उद्देश्य साल 2022 तक 30800 मेगावाट की अतिरिक्त सौर क्षमता प्राप्त करना था। लोकसभा में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिह ने गुरुवार को लिखित उत्तर में कहा कि कोरोना महामारी के कारण पीएम-कुसुम PM Kusum Yojana update के कार्यान्वयन की गति काफी प्रभावित हुई है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, ‘देश में 39 पनबिजली परियोजनाओं में से 9 पर काम रुका हुआ है। रुकी हुई परियोजनाओं को दोबारा शुरू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

क्‍या है पीएम कुसुम योजना?

किसान उर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान (कुसुम) योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने देशभर में सिंचाई के लिए प्रयुक्‍त होने वाले सभी डीजल/बिजली के पंप को सोलर ऊर्जा से चलाने की PM Kusum Yojana update की शुरुआत की है। इसमें बाकी रकम केंद्र सरकार किसानों को बैंक खाते में सब्सिडी के तौर पर देती है। कुसुम योजना में बैंक किसानों को लोन के रूप में 30 फीसदी राशि का भुगतान करेंगे।

पीएम कुसुम योजना से लाभ क्या क्या मिलेंगे, जानें

अगर आपके पास बेकार खाली जमीन है, तो आप इसे सरकार को लीज पर देकर कमाई कर सकते हैं। आपके जमीन पर सोलर सिस्टम लगाने पर सरकार किराया देगी।

किसान अपने खेत में सोलर पंप सिस्टम PM Kusum Yojana update लगवाकर फ्री में सिंचाई कर सकते हैं। सोलर सिस्टम लगवाने से बिजली बिल कम आएगा। इससे भारी भरकम बिजली बिल से छुटकारा मिलेगा। सोलर पंप लगवाने से सिंचाई कार्य में रुकावट नहीं आएगी। बिजली कटौती होने पर किसानों परेशानी नहीं होगी।

पीएम कुसुम योजना के जरिए सोलर पंप सिस्टम से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। अगर आप अपने उपयोग के अतिरिक्त बिजली का उत्पादन PM Kusum Yojana update करते हैं, तो इससे बिजली वितरण निगम को बेचकर कमाई कर सकते हैं।

पीएम कुसुम योजना में सोलर पंप पर कितनी सब्सिडी मिलती है?

पीएम कुसुम योजना में किसानों को खेत में सोलर पंप लगाने के लिए 60% तक सब्सिडी दी जाती है। इसमें 30% केंद्र और 30% राज्य सरकार देती है। वहीं 30 प्रतिशत बैंक द्वारा लोन लिया जा सकता है, बाकि बचा 10 प्रतिशत पैसा किसानों को देना होता है।

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PM Kusum Yojana update: पीएम कुसुम योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • रजिस्ट्रेशन की कॉपी
  • ऑथराइजेशन लेटर
  • खेत या जमीन की जमाबंदी की कॉपी
  • मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो

योजना की अवधि बड़ाने से लाखों किसान ले सकेंगे लाभ

देश के लाखों किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने PM Kusum Yojana update का दायरा बढ़ा दिया है। अब बदली हुई व्‍यवस्‍था के बाद किसानों को नया अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। इसके बाद वे अपना बिजली संयंत्र शुरू कर सकेंगे। राहत की बात तो यह है कि अगर बिजली उत्पादन निर्धारित न्यूनतम क्षमता से कम होता है, उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। यह मंजूरी कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने दी है।

जारी बयान के मुताबिक अब बंजर, परती, कृषि भूमि, चारागाह और दलदली भूमि पर भी सौर बिजली संयंत्र लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा छोटे किसानों की मदद के लिये 500 किलोवाट से कम क्षमता वाली परियोजनाओं PM Kusum Yojana update को राज्य भी मंजूरी दे सकते हैं। मंत्रालय के बयान के मुताबिक चुने गए नवीन ऊर्जा उत्पादकों को अनुबंध आवंटन पत्र मिलने की तारीख से 12 महीने के भीतर सौर बिजली संयंत्र शुरू करना होगा। तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगी।

केन्द्र सरकार की कुसुम योजना के तहत सैकड़ों किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र आवंटित किए गए हैं। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने किसानों की चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा यहां कुसुम योजना में सर्वाधिक क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित होंगे। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट-ए के अन्तर्गत प्रदेश के किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र आवंटित किए है।

PM Kusum Yojana update | किसानों को यह होंगे लाभ

  • बंजर और अनुपयोगी जमीन में सोलर प्लांट लगा कर सौर उर्जा उत्पादन करने वाली इस योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा स्वयं की अनुपयोगी या बंजर भूमि पर 0.5 से 2 मेगावॉट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जा सकती है।
  • इससे किसानों को उनकी बंजर या अनुपयोगी भूमि से 25 वर्ष तक नियमित आय प्राप्त होगी। इसके साथ ही प्रदेश के किसानों को दिन के समय कृषि कार्य के लिए आसानी से बिजली मिल सकेगी।
  • इसके अतिरिक्त वितरण निगमों की विद्युत छीजत में तथा सिस्टम विस्तार पर होने वाले खर्च में भी कमी होगी।
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