चावल निर्यात (Rice Export) को लेकर केंद्र सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है आईए जानते हैं डिटेल..
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Rice Export | मोदी सरकार किसानों को अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान अधिक से अधिक लाभ देने के फैसले ले रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के दौरान ही किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की थी।
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने हाल ही में चार प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्यों में सोयाबीन को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की अनुमति दी, वहीं खाद्य तेलों के आयात पर टैक्स लगाया।
इसके पश्चात केंद्र सरकार ने आज एक अन्य बड़ा फैसला लिया है सरकार ने अब दान उत्पादक किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। : Rice Export
सरकार के इस निर्णय के पश्चात धान के दाम में वृद्धि होगी एवं किसानों को फायदा मिलेगा। आईए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल..
सरकार ने यह लिया फैसला
Rice Export | केंद्र सरकार ने गैर-बासमती सफेद चावल और उबले चावल पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आज गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिया, इसके साथ ही सरकार ने उबले चावल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में बदलाव करते हुए इसे 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। सरकार ने प्रतिबंध हटाने की अधिक सूचना जारी कर दी है।
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भाव नियंत्रण के लिए लगाया था प्रतिबंध
गौरतला बाकी केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 में गैर बासमती चावल के निर्यात Rice Export पर प्रतिबंध लगाया था। सरकार ने यह प्रतिबंध चावल की घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए प्रतिबंध लगाया था।
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निर्यातकों एवं किसानों को होगा फायदा
केंद्र सरकार के इस निर्णय के पश्चात Rice Export / चावल निर्यातकों एवं किसानों को फायदा मिलेगा। निर्यातकों ने पाबंदी हटाने के फैसले की सराहना की और इसे क्षेत्र के लिए अहम करार दिया है।
कृषि विशेषज्ञों के अनुसार गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का भारत का साहसिक फैसला कृषि क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी है। गौरतलब है कि चावल निर्यातक एवं किसान प्रतिबंध को तत्काल हटाने की मांग कर रहे थे।
सरकार ने यह अधिसूचना जारी की
केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार ने ‘पारब्वॉइल्ड’ चावल पर निर्यात Rice Export शुल्क भी 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है।
सरकार ने अगस्त 2022 में ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था और नॉन-बासमती वाइट राइस के एक्सपोर्ट पर अतिरिक्त शुल्क लगाया था।
जुलाई 2023 तक, सरकार ने नॉन-बासमती वाइट राइस के एक्सपोर्ट Rice Export को प्रतिबंधित कर दिया था और पैराबोइल्ड चावल शिपमेंट पर 20 फीसदी शुल्क लगा दिया था, इसने बासमती चावल के लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस 950 डॉलर प्रति मीट्रिक टन तय किया।
490 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाया
केंद्र सरकार ने शनिवार को गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध को हटा दिया है, लेकिन इस पर 490 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाया गया है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि गैर-बासमती सफेद चावल के लिए निर्यात नीति Rice Export को संशोधित किया गया है।
इसके तहत इसे निषेध से मुक्त श्रेणी में कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए 490 डॉलर प्रति टन न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाया गया है। सरकार का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.
सरकार के इस आदेश में यह स्पष्ट नहीं
सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक Rice Export के पास भंडार बढ़ गया है, क्योंकि किसान आने वाले हफ्तों में नई फसल की कटाई की तैयारी कर रहे हैं।
निर्यात शुल्क में कमी से भारत के निर्यात मूल्यों में कमी आने, शिपमेंट की मात्रा में बढ़ोतरी होने और थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और म्यांमार जैसे प्रतिस्पर्धी देशों को भी अपने मूल्यों में कमी करने के लिए बाध्य होने की उम्मीद है।
सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि निजी व्यापारियों को निर्यात की अनुमति होगी या व्यापार सरकार-से-सरकार समझौतों तक ही सीमित रहेगा।
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