गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर बड़ी खबर, यूपी सरकार ने इस वर्ष के लिए घोषित किया गन्ने का मूल्य, देखें डिटेल..

इस बार गन्ने का समर्थन मूल्य (Sugarcane SAP Price) उत्तर प्रदेश में क्या होगा जानिए..

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Sugarcane SAP Price | गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए गन्ने के समर्थन मूल्य से लेकर बड़ी खबर आई है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने करने का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है।

गौरतलब है कि गन्ने का समर्थन मूल्य (एसएपी) भारत सरकार द्वारा गन्ना किसानों को दिया जाने वाला एक समर्थन मूल्य है। यह मूल्य गन्ना किसानों को उनकी फसल के लिए उचित मूल्य प्रदान करने के लिए निर्धारित किया जाता है।

गन्ना एसएपी की गणना गन्ना की उत्पादन लागत, बाजार मूल्य, और अन्य कारकों के आधार पर की जाती है। यह मूल्य प्रति क्विंटल गन्ना के हिसाब से निर्धारित की जाती है।

गन्ने का समर्थन मूल्य अलग-अलग राज्य में अलग-अलग संभावित है। राज्य सरकार गाने में शुगर वैल्यू के आधार पर गन्ने का समर्थन मूल्य निर्धारण करती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष के अनुसार ही इस वर्ष के लिए भी बनने का Sugarcane SAP Price समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है आईए जानते हैं डिटेल..

लगातार काम हो रहा चीनी का उत्पादन

Sugarcane SAP Price ; भारत में चीनी का उत्पादन घट गया है। इसका असर निश्चित ही आम लोगों पर भी पड़ेगा क्योंकि उत्पादन घटने के बाद मांग तो बढ़ेगी ही वहीं इस कारण चीनी के भाव भी तेज होने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है।

जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार मार्केटिंग सीजन 2024-25 में फरवरी के मध्य तक भारत का चीनी उत्पादन 12 प्रतिशत घटकर 197 लाख टन रह गया है, जिसका मुख्य कारण महाराष्ट्र और कर्नाटक में कम उत्पादन है। उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन में भी कमी देखी गई। इसके अतिरिक्त, इथेनॉल की और चीनी का डायवर्सन लगभग 14.1 लाख टन तक बढ़ गया।

इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के ‘अनुसार, सितंबर में समाप्त होने वाले चालू विपणन वर्ष में 15 फरवरी तक भारत का चीनी उत्पादन 12 प्रतिशत गिरकर 197 लाख टन रह गया,

जिसका मुख्य कारण महाराष्ट्र और कर्नाटक में कम उत्पादन है। Sugarcane SAP Price चीनी विपणन वर्ष अक्टूबर से सितम्बर तक चलता है। चीनी उत्पादन का डाटा इथेनॉल बनाने के लिए स्वीटनर के डायवर्सन के बाद का है।

इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अपने एक बयान में कहा कि चालू 2024-25 विपणन वर्ष में 15 फरवरी, 2025 तक चीनी उत्पादन 197.03 लाख टन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 224.15 लाख टन था।

आंकड़ों से पता चला है कि उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन 67.77 लाख टन से गिरकर 64.04 लाख टन हो गया है। समीक्षा के समय में महाराष्ट्र में उत्पादन 79.45 लाख टन से घटकर 68.22 लाख टन रह गया, जबकि कर्नाटक में उत्पादन 43.20 लाख टन से गिरकर 35.80 लाख टन रह गया। Sugarcane SAP Price

4 साल बाद ही पहले बढ़ाएं थे 20 रू

उत्तर प्रदेश के लगभग 50 लाख किसान गन्ने की खेती करते हैं। गन्ने के समर्थन मूल्य Sugarcane SAP Price का असर इन सब पर पड़ेगा। गन्ना एसएपी का उद्देश्य गन्ना किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

यह मूल्य गन्ना किसानों को उनकी फसल के लिए उचित मूल्य प्रदान करने में मदद करता है और उन्हें अपनी फसल को बेचने के लिए एक न्यूनतम मूल्य प्रदान करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को बनने के न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा फायदा नहीं हो पा रहा है।

उसके प्रमुख वजह यह है कि पिछले 4 साल से करने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ पाया है। राज्य सरकार ने 2021 से अब तक मात्र 20 रुपए ही गन्ने का मूल्य बढ़ाया है। इस बार किसानों को आस थी कि गन्ने का मूल्य सरकार बढ़ायेगी, लेकिन सरकार ने गन्ने का मूल्य Sugarcane SAP Price नहीं बढ़ाया।

इस वर्ष यह रहेंगे गन्ने का समर्थन मूल्य

इस वर्ष भी नहीं बढ़ाएं गए हैं।‌ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए गन्ने का मूल्य Sugarcane SAP Price तय कर दिया है।

जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए गन्ने का मूल्य 370 रुपए प्रति क्विंटल होगा।प्रदेश सरकार ने लगातार दूसरे साल में गन्ना का रेट नहीं बढ़ाया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में गन्ने के राज्य परामर्श मूल्य 370 रुपए प्रति क्विंटल ही रहेगा।

Sugarcane SAP Price ; प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि प्रदेश की सभी चीनी मिलों की ओर से खरीदे जाने वाले गन्ने का एसएपी 370 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है।

एसएपी में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यह प्रस्ताव योगी कैबिनेट ने बाई सर्कुलेशन में पास किया। बाई सर्कुलेशन में प्रस्ताव को मंत्रियों के पास भेज दिया जाता है। मंत्रियों से हरी झंडी मिलने के बाद सरकार मंजूर करती है।

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