लाडली बहना आवास योजना Ladli Bahana Awas Yojana के तहत आवास स्वीकृत होने वाले है, सर्वप्रथम इन्हें मिलेगा लाभ..
Ladli Bahana Awas Yojana | मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में लाड़ली बहना योजना शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत प्रतिमाह चयनित बहनों को राशि ट्रांसफर की जा रही है। शुरुआत में 1000 रुपए प्रति माह दिए जा रहे थे, वहीं अब 1250 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। चयनित महिलाओं को अब तक 8 किस्तें मिल चुकी है विधानसभा चुनाव 2023 के पहले योजना का दायरा बढ़ाते हुए आवास योजना को भी इसी में जोड़ा गया था।
लाड़ली बहना आवास योजना के अंतर्गत महिलाओं के फॉर्म 17 सितंबर से 5 अक्टूबर 2023 तक दिए गए थे। इसके बाद विधानसभा चुनाव के दौरान प्रक्रिया बंद हो गई थी। अब अपना यह प्रक्रिया शुरू हो रही है। एमपी में डॉ मोहन यादव की सरकार योजना के अंतर्गत महिलाओं को Ladli Bahana Awas Yojana का लाभ दिए जाने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। इसके पहले चरण में 1 लाख लाड़ली बहनों को आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना का लाभ किसे मिलेगा और क्या है पूरी प्रक्रिया आईए जानते हैं..
क्या है लाडली बहना आवास योजना
Ladli Bahana Awas Yojana , प्रधानमंत्री आवास योजना के समकक्ष है। प्रदेश में जो बहने पीएम आवास योजना का लाभ नहीं ले पाई है, वो इस योजना का लाभ ले सकती हैं।लाडली बहना आवास योजना का लाभ मध्यप्रदेश की महिलाओं को व्यापक रूप से मिलेगा।
इससे प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सहायता मिलेगी कि इस योजना के तहत वे आसानी से आवास के लिए अप्लाई कर सकेंगी और उन्हें जल्द से जल्द आवास भी मुहैया करा दिया जाएगा। Ladli Bahana Awas Yojana के तहत फ्री आवास मिलने से प्रदेश के लोगों का जीवन स्तर बदलेगा। खासकर किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के लोगों को इसका सबसे ज्यादा लाभ होगा।
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इन्हें मिलेगा लाड़ली बहना आवास योजना का लाभ
- Ladli Bahana Awas Yojana सबसे पहले तो, लाड़ली बहना आवास योजना का लाभ मध्यप्रदेश के मूल निवासी या स्थानीय निवासी को ही मिलेगा।
- महिला की उम्र कम से कम 21 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। योजना का लाभ अधिकतम 55 वर्ष की आयु तक की महिलाओं को ही मिलेगा।
- ऐसे परिवार जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ नहीं मिला है। जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन किसी कारणवश स्वतः रिजेक्ट हो गए है।
- ऐसे परिवार जो भारत सरकार के MIS पोर्टल पर दर्ज होने से छूट गए है।
- ऐसे परिवार जिनका नाम सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है और उन्हें किसी भी सरकारी योजना में मकान नहीं मिला है।
- ऐसे परिवार जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं है या जो 2 कमरों के कच्चे मकान में रह रहे है।
- ऐसे परिवार जिनकी मासिक आमदनी 12000 रुपए से कम है। जिनका परिवार का सदस्य आयकर नहीं देता हो।
- जिनके पास 2 एकड़ की सिंचित जमीन है या 5 एकड़ की असिंचित जमीन है, वह भी सीएम Ladli Bahana Awas Yojana का लाभ ले सकते है।
- आवेदक का कम आय वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, या मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत आना जरूरी है।
- इस Yojana का लाभ मध्यम आय वर्ग तक के परिवार को मिलेगा। जिस परिवार की आय 18 लाख रुपए सालाना से कम हैं, उन्हें लाभ दिया जाएगा एवं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता हो।
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लाड़ली बहना आवास योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
इन्हें नही मिलेगा Ladli Bahana Awas Yojana का लाभ
- पीएम आवास योजना के तहत एकमुश्त मिलने वाली राशि प्राप्त कर चुके हैं या पीएम आवास योजना लाभार्थी सूची में आपका नाम आ चुका है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 18 लाख रुपए से ज्यादा हो, वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते एवं 21 साल से कम और 55 साल से अधिक उम्र के आवेदक को लाभ नहीं मिलेगा।
- घर खरीदने के लिए अगर पहले से ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन कर चुके हैं तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- फ्री Ladli Bahana Awas Yojana के तहत उन लाडली बहनों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकेगा जो पहले से पक्का मकान का मालिकाना हक रखते हैं। इसके अलावा इस योजना की कुछ अपात्रता इस प्रकार है।
- भारत में किसी भी प्रकार का आवासीय अनुदान पूर्व में लिया हो तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
पहले चरण में स्वीकृत होंगे एक लाख लाडली बहना आवास
Ladli Bahana Awas Yojana केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्यप्रदेश के सभी 55 जिलों में 38 लाख आवास को स्वीकृति मिली है। इनमें से अभी तक 32 लाख आवास पूरे करने का दावा सरकार ने किया है। अब शेष 6 लाख आवासों के लिए राशि मिलेगी।
मप्र सरकार ने यह भी तय किया है कि लाड़ली बहनों को भी आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए फर्स्ट फेस में शहरी क्षेत्र में 1 लाख आवास Ladli Bahana Awas Yojana बनाने का फैसला लिया गया है। नगरीय विकास व आवास विभाग इसके नियम बना रहा है। नीति आयोग के मुताबिक, देश में अब भी 40 प्रतिशत से अधिक लोगों के पास अपना घर नहीं है।
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