किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण रहेगा बजट, जानें किसानों को क्या कुछ मिलेगा खास?

1 फरवरी को अंतरिम बजट (Budget 2024 for farmers) पेश होने वाला है, किसानों को क्या क्या मिलने की उम्मीद, जानें…

Budget 2024 for farmers | लोकसभा चुनाव 2024 के पहले नरेंद्र मोदी सरकार का अंतिम बजट 1 फरवरी को पेश होगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगे। विशेषज्ञ बताते हैं कि इस वर्ष पेश होने वाले अनुपूरक बजट में आगामी अप्रैल में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए आम लोगों के साथ-साथ सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बजट के दौरान विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र पर विशेष फोकस रहेगा।

बताया जा रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस बजट में Budget 2024 for farmers आमजनता से लेकर किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं हो सकती है। हालांकि, यह बजट अनुपूरक/अंतरिम होगा, जो वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार का आखिरी प्रमुख आर्थिक डॉक्यूमेंट होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह चुकी हैं कि लोगों को इस बार बजट में किसी घोषणा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार का नियमित बजट जुलाई में आएगा, बड़ी घोषणाओं के लिए तब तक इंतजार करना होगा। यहां हम आपको बताने वाले है, की किसानों के लिए यह बजट Budget 2024 for farmers क्यों महत्वपूर्ण होगा। तो आइए जानते है, आर्टिकल में पूरी डिटेल..

समावेशी विकास को दिया जायेगा बढ़ावा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंतरिम बजट 2024 (Budget 2024 for farmers) में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को प्रमुख प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि में बर्बादी या नुकसान को कम करने के लिए स्टोरेज को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों का कवरेज बढ़ाया जाना चाहिए। उद्योग चैंबर ने किसानों को सीधे नकद हस्तांतरण के रूप में उर्वरक सब्सिडी देने की दिशा में आगे बढ़ने का भी मुद्दा उठाया है।

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कृषि लोन के दायरे को बढ़ाए जाने का अनुमान

Budget 2024 for farmers | सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए एग्री लोन टार्गेट को बढ़ाकर 22-25 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा कर सकती है। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार का एग्री लोन टार्गेट 20 लाख करोड़ रुपये है। चालू वित्त वर्ष में दिसंबर, 2023 तक 20 लाख करोड़ रुपये के एग्री लोन टार्गेट का लगभग 82 प्रतिशत हासिल कर लिया गया है।

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पीएम की राशि में हो सकती है बड़ोतरी, 

वर्ष 2019 के आम चुनाव से पहले पेश अंतरिम बजट Budget 2024 for farmers में सरकार ने पीएम-किसान सम्मान निधि की घोषणा की थी, जिसके तहत छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। चुनावी साल में ऐसी उम्मीदें हैं कि आगामी बजट में सहायता राशि बढ़ाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक, पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 6000 से 9000 रूपये तक बढ़ाई जा सकती है।

जानकारी के लिए बता दें की, पीएम किसान की राशि बड़ाने से सबसे ज्यादा लाभ एमपी के किसानों को मिलेगा। कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, मध्यप्रदेश में किसानों की संख्या 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा है।

इनमें से करीब 78 लाख किसान मध्यम, लघु और सीमांत की श्रेणी में आते हैं। इन्हें केंद्र सरकार Budget 2024 for farmers की किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6 हजार रु. मिल रहे हैं। मप्र सरकार इस योजना के हितग्राहियों को 6 हजार रु. अलग से देती है। इस तरह एमपी में किसानों को 12 हजार रु. मिलते हैं। अब 3 हजार रु. बढ़ने के बाद किसानों को सालाना 15 हजार रुपए मिलेंगे।

अमीर किसानों देना पड़ सकता है टैक्स

अंतरिम बजट 2024, 1 फरवरी को पेश किया जाना है। इससे पहले किसानों के संदर्भ में इस पर मंथन किया जाना है। बजट Budget 2024 for farmers के पहले अनुमान जताया जा रहा है की, सरकार किसानों को भी इनकम टैक्स के दायरे में लाने पर विचार कर सकती है। हालांकि यह टैक्स अमीर किसानों पर लगाया जा सकता है जो कृषि से भारी आय प्राप्त कर रहे हैं। अभी किसानों को खेती से हुई कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता है।

उन्हें आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कृषि आय पर टैक्स छूट मिलती है। वर्तमान में आयकर कानून की धारा 10 के अनुसार खेती की आय पर टैक्स नहीं लगता है। ऐसे में किसानों को अपनी आय का कोई रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में किसानों को खेत से प्राप्त होने वाली आय पर टैक्स Budget 2024 for farmers देना होगा। यदि कोई किसान खेती से प्राप्त हुई धनराशि से कोई बिजनेस करता है तो उसे कमाई पर टैक्स देना होगा।

पीएम आवास के तहत 6 लाख मकानों के लिए मिलेगी राशि

Budget 2024 for farmers | प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्यप्रदेश के सभी 55 जिलों में 38 लाख आवास को स्वीकृति मिली है। इनमें से अभी तक 32 लाख आवास पूरे करने का दावा सरकार ने किया है। अब शेष 6 लाख आवासों के लिए राशि मिलेगी।

मप्र सरकार ने यह भी तय किया है कि लाड़ली बहनों को भी आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए फर्स्ट फेस में शहरी क्षेत्र में 1 लाख आवास बनाने का फैसला लिया गया है। नगरीय विकास व आवास विभाग इसके नियम बना रहा है। नीति आयोग के मुताबिक, देश में अब भी 40 प्रतिशत Budget 2024 for farmers से अधिक लोगों के पास अपना घर नहीं है।

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