Cabinet Meeting of MP government : बुधवार को देर रात सीएम हाउस में विधानसभा चुनाव के पहले संभवतः मध्य प्रदेश सरकार की अंतिम कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री आवास स्थित समत्व भवन में हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अध्यक्षता में हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा के पश्चात अंतिम मुहर लगाई गई।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार विधानसभा चुनाव की आचार संहिता दो-तीन दिन में लागू होने की संभावना है। बुधवार देर रात कैबिनेट की बैठक Cabinet Meeting of MP government में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए आइए जानते हैं..
एमपी में दो नए जिले बने
Cabinet Meeting of MP government छिंदवाड़ा के पांढुर्णा और सतना के मैहर को जिला गठित करने का निर्णय लिया गया। वहीं, युवाओं को बड़ी राहत देते हुए तय किया गया कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा देने वाले युवाओं को अब केवल बार ही परीक्षा शुल्क देना होगा। मेडिकल कालेज के शैक्षणिक संवर्ग को 2016 से सातवां वेतनमान दिया जाएगा। भोपाल के कमला पार्क से संत हिरदाराम नगर तक आठ लेन एलिवेटेड कारिडोर बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
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कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर स्वीकृति
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में रात दस बजे से प्रारंभ हुई कैबिनेट बैठक Cabinet Meeting of MP government में 118 प्रस्तावों पर विचार कर स्वीकृति दी गई। दरअसल, विधानसभा चुनाव की आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है। इसे देखते हुए छिंदवाड़ा के पांढुर्णा और सतना के मैहर को जिले बनाने का निर्णय लिया गया। इनकी दोनों जिलों की प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दावे-आपत्ति लिए गए थे।
आहार अनुदान योजना मंजूर
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि भोपाल में हाइब्रिड एन्यूटी माडल के अतंर्गत कमला पार्क से संत हिरदाराम नगर तक आठ लेन एलिवेटेड कारिडोर बनाया जाएगा। इस 6.71 किलोमीटर लंबे मार्ग की निर्माण लागत तीन हजार 155 करोड़ रुपये होगी। ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में भोपाल की तरह ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना की जाएगी। आहार अनुदान योजना की हितग्राहियों (बैगा सहारिया भारिया) की बहनों को प्रतिमाह 1,250 रुपये के स्थान पर 1,500 रुपये दिए जाएंगे। Cabinet Meeting of MP government
10 नए सीएम राइज विद्यालयों को स्वीकृति
बैठक Cabinet Meeting of MP government में सभी जिला मुख्यालय पर विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र की स्थापना करने की स्वीकृति गई। जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत 10 नए सीएम राइज विद्यालयों, प्रदेश के बलिदानी वनकर्मियों के आश्रित परिवारों को विशेष अनुग्रह अनुदान 10 लाख से बढ़कर 25 लाख रुपये देने का निर्णय लिया गया। इसी तरह वन विभाग के कार्यपालिक कर्मचारियों को पुलिस के समान प्रारंभिक अनुदान एवं नवीनीकरण अनुदान और वर्दी भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति भी दी गई।
जनजाति एवं लोक कलाकारों को प्रदर्शन के लिए दैनिक मानदेय एवं भत्ते की दरों में संशोधन कर 800 रुपये प्रति दिवस से बढ़ाकर एक हजार 500 प्रति दिवस करने के साथ दैनिक भत्ता 250 रुपये प्रति दिवस से बढ़कर 500 रुपये करने का निर्णय लिया गया। रायसेन जिले में उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षण संस्थान और नवीन मेडिकल कालेज खोलने की स्वीकृति भी दी गई। बैठक Cabinet Meeting of MP government में सिंचाई परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई।
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कोटवारों को मिलेंगे एक लाख रुपये
Cabinet Meeting of MP government बैठक में कोटवारों को सेवानिवृत्ति पर एक लाख रुपये एकमुश्त देने का निर्णय लिया गया। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी। इसके अलावा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को तीन लाख रुपये वार्षिक प्रबंधकीय अनुदान देने का निर्णय लिया गया। उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता को पारिश्रमिक मानदेय के अतिरिक्त तीन हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। निश्शुल्क ई स्कूटी देने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए निर्णय लिया गया कि विद्यार्थी की मर्जी से इसे लिया जा सकेगा।
आयुष्मान योजना के लाभ का दायरा बढ़ा
सरकार ने कर्मचारी हित में एक और बड़ा निर्णय Cabinet Meeting of MP government लेते हुए तय किया है कि प्रदेश के शासकीय कर्मचारी, संविदा कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना के पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा एवं उषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर, कोटवार भी इसमें शामिल किए जाएंगे।
नौ कल्याण बोर्ड के गठन की स्वीकृति
Cabinet Meeting of MP government बैठक में विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड, रजक कल्याण बोर्ड, स्वर्णकला कल्याण बोर्ड, तेलघानी बोर्ड, कुश कल्याण बोर्ड, वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड, महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड, जय मीनेश कल्याण बोर्ड और मां पूरी बाई कीर कल्याण बोर्ड के गठन को स्वीकृति दी गई।
उज्जैन की उन्हेल सहित इन तहसीलों का होगा गठन
कैबिनेट की बैठक Cabinet Meeting of MP government में नैना लिया गया कि उज्जैन में उन्हेल, बालाघाट में लामटा, रायसेन में बम्होरी और सुल्तानगंज और मंदसौर जिले में कायामपुर तहसील का गठन होगा।
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आठ नगर परिषद बनेंगी
बैठक में Cabinet Meeting of MP government नाहरगढ़, सेमरिया, अवंतीपुर बड़ौदिया, बोलिया, गांधी सागर, सिंहपुर, गुलाना और रहटगांव को नगर परिषद बनाने की स्वीकृति दी गई। वहीं, नगर परिषद ब्यौहारी को नगर पालिका बनाया जाएगा।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब वन टाइम फीस
Cabinet Meeting of MP government कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि कर्मचारी चयन मंडल की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब वन टाइम परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन भी वन टाइम होगा।
कैबिनेट ने इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी हरी झंडी
- कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षाओं के लिए अब वन टाइम परीक्षा शुल्क और रजिस्ट्रेशन।
- स्कूलों में अब टॉपर्स की मर्जी से ही स्कूटी खरीद कर दी जाएगी।
- वर्तमान जिला छिंदवाड़ा से अलग कर नवीन जिला पांढुर्णा बनाने की स्वीकृति
- सतना जिले से पृथक कर मैहर को नए जिला बनाने की स्वीकृति
- अमरपाटन में नवीन शासकीय महाविद्यालय शुरू होगा।
- निरामय योजना के तहत शासकीय कर्मचारी, कार्यकर्ता, संविदा कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा।
- रायसेन जिले में नया मेडिकल कॉलेज शुरू होगा।
- वनरक्षकों के मूल वेतन के संबंध में वृद्धि का भी फैसला किया गया।
- नाहरगढ़, सिमरिया, बड़ोदिया, गांधीनगर, सिंहपुर, गुलाना, रहटगांव, ब्यौहारी को नगर परिषद बनाने का निर्णय
- सहकारी समितियों की दुकान में काम करने वालों को वेतन के साथ ₹3000 की अतिरिक्त पारिश्रमिक राशि दी जाएगी।
- आहार अनुदान योजना के तहत हितग्राहियों बैगा सहारिया भारिया की बहनों को अब ₹1500 दिए जाएंगे।
- जनजाति कार्य विभाग के तहत 95 सीएम राइस स्कूल के स्थल चयन और प्रस्तावों को मंजूरी।
- 10 नए सीएम राइज विद्यालयों को स्वीकृति।
- विवेकानंद युवा संस्थान की स्थापना मध्यप्रदेश में की जाएगी।
- भोपाल की तरह ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर में भी ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित होंगे।
- भोपाल में कमला पार्क से संत हिरदाराम नगर तक 8 लेन एलिवेटेड कॉरीडोर की मंजूरी।
- सभी 52 जिला मुख्यालय पर युवाओं के लिए विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र की स्थापना होगी।
- शहीद वनकर्मियों के आश्रित परिवारों को 10 लाख से बढ़कर 25 लाख विशेष अनुग्रह अनुदान प्रदान करने की स्वीकृति।
- वन विभाग के कार्यपालिक कर्मचारियों को पुलिस के समान प्रारंभिक अनुदान एवं नवीनीकरण अनुदान वर्दी भत्ता में बढ़ोतरी को मंजूरी।
- जनजाति एवं लोक कलाकारों को प्रदर्शन के लिए दैनिक मानदेय एवं भत्ते की दरों में बढ़ोतरी।
- रायसेन जिले में उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षण संस्थान खोलने की स्वीकृति।
- कोटवारों को सेवा मुक्त होने पर ₹1लाख की राशि दिए जाने की मंजूरी।
- कैबिनेट ने 9 कल्याण बोर्ड के गठन को भी मंजूरी दी। Cabinet Meeting of MP government
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