रबी सीजन में केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल को लेकर सरकार ने दिए यह सख्त निर्देश..

सरकार ने किसानों से आगामी रबी मौसम में रासायनिक उर्वरकों Fertilizer और कीटनाशकों का उपयोग को लेकर निर्देश दिए हैं…

Fertilizer | आगामी रबी सीजन को लेकर सरकार ने रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग के लिए को लेकर निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने किसानों से आगामी रबी मौसम में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग 20% तक कम करने को कहा है।

केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने रासायनिक उर्वरकों Fertilizer और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, हमें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना होगा। अब नैनो-लिक्विड यूरिया, नैनो-लिक्विड डीएपी, जैव-उर्वरक और पीओएम जैसे विकल्प उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ” मैं किसानों से आगामी रबी बुवाई सत्र में 20% रासायनिक उर्वरकों की खपत कम करने का आग्रह करता हूं “। इसे वैकल्पिक फसल पोषक तत्वों से बदला जाना चाहिए।

यूरिया का ज्यादा उपयोग किया तो होगी कार्यवाही

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया है, कि अत्यधिक यूरिया Fertilizer का उपयोग करने वाले किसानों पर कार्यवाही की जाए सरकार ने चेताया है कि, जो लोग अत्यधिक सब्सिडी वाले यूरिया के दुरुपयोग के दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात हो कि, सरकार यूरिया की प्रत्येक बोरी का हिसाब रखती है।

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सब्सिडी वाले यूरिया के इंडस्ट्री में इस्तेमाल पर कार्रवाई

मॉडविया ने पीएमकेएसके (pmksk) संचालकों, अन्य डीलरों और उर्वरक कंपनियों को अत्यधिक सब्सिडी वाले यूरिया को अन्य उद्योगों में ट्रांसफर करने के खिलाफ भी चेतावनी दी। मंत्री ने कहा, हमने उद्योगों को कृषि ग्रेड यूरिया Fertilizer के दुरुपयोग के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसपर रोक लगाने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना बनाई गई है। मांडविया ने कहा कि दोषी पाए जाने पर निर्माताओं, खरीदारों और विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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यूरिया का दुरुपयोग करने वाले को होगी जेल

पिछले महीने, उर्वरक विभाग ने प्लाईवुड और अन्य उद्योगों को अत्यधिक सब्सिडी वाले यूरिया Fertilizer के ट्रांसफर पर रोक लगाने के लिए एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। इसका उल्लंघन करने वालों को जेल भी जाना पड़ सकता है।

गौरतलब है कि, केंद्र सरकार द्वारा किसानों को नीम-कोटेड यूरिया 266 रुपये प्रति बैग (45 किलोग्राम) की अत्यधिक रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाता है, जो औद्योगिक उपयोग के लिए तकनीकी-ग्रेड यूरिया से काफी सस्ता है। एग्री-ग्रेड यूरिया को राल/गोंद, प्लाईवुड, क्रॉकरी, मोल्डिंग पाउडर, पशु चारा और औद्योगिक खनन विस्फोटक बनाने वाले उद्योगों में ट्रांसफर करने के उदाहरण देखे जाते हैं।

एमपी में इस बार पर्याप्त भंडार 

प्रदेश में कुछ वर्षों से खाद Fertilizer की कमी सामने आ रही है। पिछले वर्ष ग्वालियर- चंबल क्षेत्र में तो कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो गई थी। गोदाम से खाद लूटने जैसी घटना भी हुई और कांग्रेस विधायक मनोज चावला के विरुद्ध प्रकरण भी दर्ज हुआ था। चुनाव के वर्ष में ऐसी स्थिति फिर निर्मित न हो, इसलिए सरकार पहले से व्यवस्था बनाने में जुट गई है।

यहीं कारण है कि चुनावी साल में किसानों को खाद की कमी न आए, कहीं भी लाइनें न लगें, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने खरीफ सीजन प्रारंभ होने के पहले ही गोदामों में खाद Fertilizer पहुंचा दिया। इसके लिए 11 लाख टन का अग्रिम भंडारण किया जा चुका है। किसान अपनी सुविधा के अनुसार पहले खाद भी ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें ब्याज भी नहीं देना होगा। इधर, सहकारिता विभाग ने खाद वितरण सहकारी समितियों की संख्या 110 से बढ़ाकर 160 करने का निर्णय लिया है।

इसके अलावा बीज उत्पादक समिति, कृषक उत्पादक समिति, फल-फूल उत्पादक समिति के साथ- साथ अन्य सहकारी समितियों से भी खाद Fertilizer उपलब्ध कराई जाएगी। साथ जिन क्षेत्रों में विपणन समितियों के गाेदाम नहीं हैं वहां राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा सेल प्रामोटर नियुक्त कर खाद बांटी जाएगी ताकि किसानों तक सरलता के साथ समय पर खाद पहुंच जाए।

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