न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री ने अब यह निर्देश दिए…

एमपी में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य 5 तक होगा। खरीदी के संबंध में अब सीएम ने (CM Decision,) अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं..

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CM Decision | मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य अब अंतिम दौर में है। गेहूं खरीदी के लिए प्लांट बुकिंग 30 अप्रैल तक होगा एवं खरीदी 5 में तक की जाएगी।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार पूरे देश में सर्वाधिक 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं खरीद रही है, ताकि प्रदेश के गेहूं उत्पादक किसानों को सर्वाधिक लाभ मिले।

इस उपार्जन राशि में सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस राशि भी शामिल है। उन्होंने कहा कि गेहूं उत्पादन एवं उपार्जन के मामले में हम पंजाब और हरियाणा जैसे खाद्यान्न उत्पादक राज्यों से भी आगे हैं।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गेहूं खरीदी को लेकर अधिकारियों को अब यह निर्देश (CM Decision) जारी किए हैं..

खाद्यान्न के बारदानों में लगेंगे क्यूआर कोड

CM Decision | मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी प्रकार के राशन कार्डधारकों की ई-केवाईसी जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। गोदामों में खाद्यान्न स्कंध की हेरा-फेरी पर अंकुश लगाने के लिए अब खाद्य विभाग द्वारा खाद्यान्नों के सभी बारदानों (बोरों) में क्यूआर कोड लगाये जायेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता अधिकार संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं।

गेहूं खरीदी का काम 5 मई तक पूरा करें | CM Decision

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में चल रही गेहूं उपार्जन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीदी प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता का पालन किया जाए और किसानों को गेहूं उपार्जन का भुगतान कम से कम समय में कर दिया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि गेहूं उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग की अवधि 30 अप्रैल तक करें। इस अवधि तक बुकिंग कराने वाले सभी किसानों से गेहूं उपार्जन का समस्त कार्य 5 मई 2025 तक हर हाल में पूरा किया जाए। : CM Decision

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56 लाख मीट्रिक टन से अधिक हुई गेहूं खरीदी

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रदेश में अभी तक 6 लाख 44 हजार 878 किसानों से 56 लाख 85 हजार 477 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है। किसानों को उपार्जित गेहूं का भुगतान भी लगातार किया जा रहा है।

अभी तक लगभग 4000 करोड़ रूपये का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रूपये है और राज्य सरकार द्वारा 175 रूपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है। इस तरह से गेहूं की खरीदी 2600 रूपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। : CM Decision

3 मई को मंदसौर में आयोजित होगा कृषि सम्मेलन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं की आत्मनिर्भरता और रोजगार के लिए राज्य सरकार सभी क्षेत्रों में कार्य कर रही है। 3 मई को कृषि सम्मेलन (Agriculture Conclave) मंदसौर में आयोजित की जा रही है। मालवांचल सहित प्रदेश में कृषि और किसानों की समृद्धि के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं। : CM Decision

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सीएम डॉ यादव ने कहा कि उन्नत फसलों और पशुपालन से किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। राज्य सरकार किसानों को सोलर पंप प्रदान कर बिजली के बिल से बोझ से उन्हें मुक्त करने के लिए भी कार्य कर रही है।

किसान खेती की नई तकनीक की जानकारी प्राप्त करें और नवाचारों से प्रेरणा लें, इस उद्देश्य से कृषि पर केन्द्रित कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है।

इधर, समर्थन मूल्य पर तुअर खरीद जारी

CM Decision | सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% के बराबर मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद को मंजूरी दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2024-25 सीजन के दौरान मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़,

गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों में कुल 13.22 लाख मीट्रिक टन तुअर (अरहर) की खरीद को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री ने किसानों के हित में आंध्र प्रदेश में खरीद अवधि को 90 दिनों से आगे 30 दिन बढ़ाकर 22 मई 2025 तक करने को भी मंजूरी दी है। : CM Decision

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