2 या 4 गायों की डेयरी खोलने पर मिलेगा सब्सिडी का लाभ, आइए आर्टिकल में जानते है योजना (Cow Farming Subsidy) की आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज के बारे में..
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Cow Farming Subsidy | प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार किसानों के लिए नई नई योजनाएं लागू कर रही है। ताकि उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। प्रदेश में देशी गौ-पालन प्रोत्साहन योजना 2025 के अंतर्गत देसी नस्ल की गायों को पालने पर किसानों को 75 प्रतिशत तक सब्सिडी मुहैया करवा रही है।
यह योजना किसानों के साथ ही ग्रामीण युवाओं को भी स्वरोजगार शुरू करने का अवसर प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत किसान व ग्रामीण बेरोजगार युवक–युवतियां डेयरी व्यवसाय शुरू करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सरकारी सहायता मिलने से उनके लिए डेयरी खोलना काफी आसान हो जाएगा।
दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डेयरी व्यवसाय एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में यदि आप 2 से 4 गायों की डेयरी भी खोलना चाहते हैं, तो राज्य सरकार की इस खास योजना के तहत अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है यह योजना और इससे इस योजना Cow Farming Subsidy में डेयरी खोलने के लिए अनुदान कैसे मिल सकता है…
क्या है योजना एवं किन गायों के पालन पर मिलेगा अनुदान?
राज्य सरकार ने राज्य में देशी नस्ल की गायों के पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “देशी गौ-पालन प्रोत्साहन योजना 2025” की शुरुआत की है। यह योजना किसानों, बेरोजगार युवाओं और युवतियों को डेयरी व्यवसाय की ओर आकर्षित करने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई गई है। Cow Farming Subsidy
इस योजना के तहत देशी नस्ल की गायों की डेयरी यूनिट खोलने पर राज्य सरकार की ओर से लाभार्थी को सब्सिडी या अनुदान राशि प्रदान की जाएगी, जो कि अधिकतम 75% तक हो सकती है। देशी गौ-पालन प्रोत्साहन योजना 2025 का मुख्य उद्देश्य देशी गायों की उपयोगिता को पुनर्स्थापित करना है।
इस योजना के तहत साहिवाल, गिर और थारपारकर जैसी देशी नस्लों की गायों की डेयरी यूनिट खोलने पर लाभार्थियों को अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी। लाभार्थी 2 या 4 देशी गायों की डेयरी यूनिट की स्थापना कर सकते हैं। Cow Farming Subsidy
योजना में मिलने वाला अनुदान/सब्सिडी
देशी गौ-पालन योजना 2025 Cow Farming Subsidy के तहत लाभार्थियों को उनकी सामाजिक श्रेणी के अनुसार अनुदान प्रदान किया जाएगा। जो कि इस प्रकार से है :-
यदि आप 4 गायों की डेयरी यूनिट खाेलते हैं तो उसकी लागत 5,20,000 रुपए निर्धारित की गई है, जिस पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति को 75% यानी 3,90,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। वहीं अन्य वर्ग के किसानों को लागत का 50% यानी 2,60,000 रुपए तक अनुदान दिया जाएगा।
यदि आप 2 गायों की डेयरी यूनिट खोलते हैं तो उसकी लागत 2,42,000 रुपए निर्धारित की गई है जिसके लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति को 75% यानी 1,81,500 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। वहीं योजना के तहत अन्य वर्ग के किसानों को 50% यानी 1,21,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। Cow Farming Subsidy
योजना में आवेदन हेतु दस्तावेज
व्यक्ति का हालिया पासपोर्ट साइज फोटो,
आधार कार्ड,
जमीन की अद्यतन रसीद या किराया/लीज अनुबंध
आवेदक का जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
विभागीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)
बैंक पासबुक की फोटोकॉपी आदि। Cow Farming Subsidy
योजना के लाभ के लिए कहां करें ऑनलाइन आवेदन
यदि आप बिहार राज्य के किसान या ग्रामीण हैं तो आप बिहार सरकार की इस सब्सिडी योजना Cow Farming Subsidy का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप 25 जुलाई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। इस योजना में आवेदन के लिए आप बिहार पशुपालन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट dairy.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यदि आपको आवेदन या योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो आप अपने जिले के जिला गव्य विकास पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, सरकार ने इसके लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 18003456681 भी जारी किया है, जहां से योजना की विस्तार से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
योजना में आवेदन करते समय रखें इन बातों का ध्यान
आवेदन करने वाले व्यक्ति को सभी दस्तावेज स्कैन करके वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। Cow Farming Subsidy
पशुपालन अनुदान योजना 2025 के तहत केवल पूर्ण और सही आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।
आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि या दस्तावेजों की कमी की स्थिति में आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
इस योजना को राज्य के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है। इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला गव्य विकास पदाधिकारी की होगी। पदाधिकारी आवेदन की जांच कर लाभार्थियों का चयन करेंगे। Cow Farming Subsidy
आवेदन में दी गई जानकारी व दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आपको योजना के तहत अनुदान राशि स्वीकृत कर दी जाएगी जो सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
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