किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए शुरू की गई नई योजना (Credit Guarantee Scheme) के विषय में सब कुछ जानिए..
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Credit Guarantee Scheme | केंद्र सरकार ने किसानों के लिए योजना शुरू की है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का प्रमुख उद्देश्य किसानों को तत्काल आर्थिक सहायता मुहैया करवाना है।
किसानों की कमाई बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चला रही हैं।
इन योजनाओं के अतिरिक्त यह नई Credit Guarantee Scheme योजना शुरू हुई है। योजना की शुरुआत में 1,000 करोड़ रुपए का फंड निर्धारित किया गया है।
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस नई योजना का लाभ किसे मिलेगा एवं योजना की पात्रता एवं उद्देश्य सहित अन्य सभी जानकारियों के विषय में जानिए..
यह है नई योजना (Credit Guarantee Scheme)
केंद्र सरकार ने किसानों को फसल कटाई बाद लोन देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना (Credit Guarantee Scheme) शुरू की है।
इसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रसीदों का लाभ उठाकर किसानों को फसल कटाई के बाद लोन की उपलब्धता की सुविधा सुनिश्चित कराना है।
यह योजना वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) से मान्यता प्राप्त गोदामों में वस्तुओं को जमा करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों (e-NWRs) के विरुद्ध किसानों द्वारा प्राप्त फसल कटाई के बाद के वित्त के लिए 1,000 करोड़ रुपये का फंड प्रदान करती है।
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इस Credit Guarantee Scheme योजना का उद्देश्य डब्ल्यूबीए पंजीकृत रिपॉजिटरी द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों (ई-एनडब्ल्यूआर) के बदले लोन देने में बैंकों की अरुचि को कम करना है।
Credit Guarantee Scheme | लोन बढ़कर 5.5 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद
खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि वर्तमान में फसल-उपरांत लोन 21 लाख करोड़ रुपये के कुल कृषि लोन में से मात्र 40,000 करोड़ रुपये है। वर्तमान में ई-एनडब्ल्यूआर के तहत लो मात्र 4,000 करोड़ रुपये है।
खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा, हमें उम्मीद है कि अगले 10 साल में फसल के बाद के कामकाज के लिए ऋण बढ़कर 5.5 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा।
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वेयरहाउस रजिस्ट्रेशन बढ़ाने पर जोर
सचिव ने ई-किसान उपज निधि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सुव्यवस्थित करने, किसानों के बीच गारंटीशुदा वित्तपोषण के बारे में जागरूकता पैदा करने, डिपॉजिटरी शुल्क की समीक्षा करने और मौजूदा 5,800 से आगे वेयरहाउस पंजीकरण बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। : Credit Guarantee Scheme
75 लाख रुपये तक के लोन में 80 से 85% का कवरेज
यह योजना मुख्य रूप से न्यूनतम गारंटी शुल्क के साथ छोटे एवं सीमांत किसानों, महिलाओं, एससी, एसटी और दिव्यांगजन (PWD) किसानों पर केंद्रित है।
इसके अलावा, छोटे व्यापारियों (MSMEs), एफपीओ को भी इस Credit Guarantee Scheme योजना के तहत लाभान्वित किया जाता है।
छोटे एवं सीमांत किसानों को 75 लाख रुपये तक के लोन में 80 से 85% का कवरेज मिलेगा और 200 लाख रुपये तक के एमएसएमई/ एफपीओ / व्यापारियों को दिए गए लोन में 75% तक का कवरेज मिलेगा।
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