इस राज्य में लंबित फसल बीमा (Crop Insurance) क्लेम का निपटारा तेज, कैम्प लगाकर किसानों को राहत देने के निर्देश। जानें फसल बीमा योजना से जुड़ा अपडेट।
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Crop Insurance | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर एक बहुत ही राहत भरी खबर सामने आई है। अब प्रदेश के किसानों को जल्द फसल बीमा का क्लेम दिया जाएगा।
राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के वर्षों से लंबित बीमा क्लेम का शीघ्र निपटारा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं।
कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कैम्प आयोजित कर प्रभावित किसानों से जरूरी दस्तावेज जुटाकर लंबित क्लेमों Crop Insurance को जल्द से जल्द वितरित किया जाए।
कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश
Crop Insurance | राज्य सरकार के अनुसार, वर्ष 2017 से 2022-23 तक के 77.98 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम बैंक खाता संबंधी कमियों के चलते अटके हुए हैं।
इन लंबित क्लेमों के भुगतान के लिए जिला स्तर पर बीमा कंपनी के साथ बैठकें आयोजित कर, नवम्बर 2024 तक निस्तारण की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
कृषि पर्यवेक्षक और सहायक कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कैम्प के माध्यम से किसानों के आधार कार्ड, बैंक खाता जानकारी, और अन्य आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करें ताकि क्लेम निपटाने में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सके। : Crop Insurance
राज्य सरकार का यह कदम किसानों को समय पर बीमा क्लेम का लाभ दिलाने और उनकी वित्तीय समस्याओं को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
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फसल कटाई के दौरान बीमा कंपनी का प्रतिनिधि अनिवार्य
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Crop Insurance) को अधिक प्रभावी बनाने और किसानों को बीमा क्लेम का लाभ जल्द दिलाने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया।
इस बैठक में बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और कृषि विभाग के अधिकारियों ने जिले में खाद-बीज आपूर्ति और फसल बीमा योजना की स्थिति पर चर्चा की।
जिला कलेक्टर ने जिले में फसल कटाई प्रयोगों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि फसल कटाई के दौरान बीमा कंपनी का प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से मौजूद रहे, ताकि फसल खराबे की स्थिति में किसानों को समय पर बीमा (Crop Insurance) क्लेम मिल सके।
उन्होंने कैंप लगाकर लंबित क्लेम मामलों का निपटारा करने और फसल खराबा प्रतिशत को लेकर होने वाले विवादों के त्वरित समाधान की भी सिफारिश की। साथ ही, किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए बनाए गए पोर्टल की नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर ने जिले में डीएपी और यूरिया की उपलब्धता का भी जायजा लिया और कहा कि किसानों की मांग के अनुसार खाद की आपूर्ति की जाए, ताकि किसी भी तरह की कमी न हो।
बैठक में संयुक्त निदेशक कृषि महेश चंद शर्मा, डीडीएच राधेश्याम मीणा, सहायक निदेशक राजेश कुमार शर्मा और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। : Crop Insurance
इस बैठक के माध्यम से सरकार ने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाते हुए किसानों को योजनाओं का लाभ सरलता से पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई है।
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