सरकार ने पशुपालक किसानों के लिए योजना (Gopal Credit Card Scheme) चलाई गई जिसमें ब्याज सहित लोन मिलेगा इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी जानिए..
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Gopal Credit Card Scheme | खेती के साथ-साथ पशुपालन से किसानों को अच्छा फायदा मिलता है इसलिए सरकार खेती की उन्नति के साथ-साथ पशुपालन पर भी अधिक जोर दे रही है। इसके लिए सरकार अलग-अलग प्रकार से योजनाएं चल रही है।
पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ-साथ पशुपालकों की आर्थिक उन्नति के लिए कई ऐसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे पशुपालक सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं।
इसी कड़ी में अब राजस्थान एवं मध्य प्रदेश सरकार ने पशुपालक किसानों के लिए हाल ही में दो नई योजनाएं शुरू की है।
इन योजनाओं के तहत किसानों को ₹1 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को क्या करना होगा एवं (Gopal Credit Card Scheme) आवेदन की क्या है प्रक्रिया आइए जानते हैं..
गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना क्या है जानिए
किसानों और ग्रामीणों के लिए पशुपालन आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है। पशुपालन राजस्थान की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य सरकार पशुपालकों के कल्याण और समृद्धि के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।
राजस्थान सरकार ने राज्य के पशुपालकों के लिए एक बड़ी राहत योजना (Gopal Credit Card Scheme) की शुरुआत की है। सरकार जरूरतमंद पशुपालकों को एक लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त लोन दे रही है, जिससे वे अपने पशुधन को बेहतर बना सकें और आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें।
राजस्थान सरकार ने गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना (Gopal Credit Card Scheme) शुरू की है। इस योजना के माध्यम से पशुपालक अपनी आय में बढ़ोतरी कर अपना और अपने परिवार का जीवन खुशहाल बना पा रहे हैं। योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत गोपालक किसान परिवारों को 1 लाख रुपये तक अल्पकालीन ब्याज मुक्त लोन (Interest Free Loan) एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध करवाया जाता है।
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पशुपालकों को मिलेगा लोन
योजना (Gopal Credit Card Scheme) के तहत गोपालक परिवारों को गाय/भैंस के लिए शैड, खेली बनवाने और चारा/बांटा सहित उपकरण खरीदने के लिए लोन उपलब्ध करवाया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि जिस काम के लिए लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है, वह उसी काम में उपयोग हो।
योजना के तहत (Gopal Credit Card Scheme)लोन पाने के लिए वर्ष 2024-25 में एक लाख से अधिक आवेदन मिले हैं और 37 हजार 400 से अधिक परिवारों को लगभग 248 करोड़ की राशि का लोन मंजूर किया गया।
प्रदेश के 5 लाख गोपालक परिवारों को इस योजना (Gopal Credit Card Scheme) के तहत लोन उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान किया गया। सरकार ने बजट में इसका प्रावधान कर दिया है। अब राज्य बजट 2025-26 में इसमें 2 लाख 50 हजार अतिरिक्त गोपालक परिवारों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत 150 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाना भी प्रस्तावित है।
पशुपालक को नहीं लगेगा ब्याज
सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना (Gopal Credit Card Scheme) का फायदा लेने के लिए प्रदेश के गोपालक किसान का प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य होना अनिवार्य है। लोन का समय पर चुकता करने पर गोपालक किसानों को किसी प्रकार के ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ता।
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योजना में आवेदन की प्रक्रिया जानिए
योजना (Gopal Credit Card Scheme) का फायदा उठाने के लिए गोपालक किसान ई-मित्र केन्द्र और संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से लाभान्वित होकर गोपालक परिवार अधिक मात्रा में शुद्ध दूध का उत्पादन कर पा रहे हैं और अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। साथ ही यह योजना प्रदेश में गोवंश के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है।
योजना (Gopal Credit Card Scheme) में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास जनाधार और आधार कार्ड होना जरूरी है। दो व्यक्तियों की रेफरेंस गारंटी देनी होगी। सिंगल साइन ऑन पोर्टल पर खुद की आईडी बनानी होगी। पहले से दो से अधिक लोन न लिए हों। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने पशुपालकों को राहत देने के लिए सिबिल स्कोर की अनिवार्यता खत्म कर दी है।
योजना (Gopal Credit Card Scheme) का लाभ लेने के लिए कोई संपत्ति या भूमि गिरवी रखने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही डेयरी समिति की सदस्यता या दूध आपूर्ति की अनिवार्यता नहीं होगी एवं समिति सचिव की अनुशंसा की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है।
इधर गौशालाओं के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान
मध्य प्रदेश सरकार ने गौशाला की गायों के लिए दी जाने वाली राशि 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रतिदिन कर दी है। वहीं, पशु विकास योजना का नाम बदलकर डॉ. अंबेडकर के नाम पर किया गया है। इसके साथ ही पूरे राज्य में पीपीपी मोड पर गौ विहार का निर्माण किया जाएगा। वहीं, पशुपालन विभाग की पशु विकास योजना का नया नाम डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर होगा।
गाय-भैंस पालने पर मिलेगा 42 लाख तक अनुदान
मध्य प्रदेश सरकार ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डॉ. भीमराव आंबेडकर दुग्ध उत्पादन योजना को मंजूरी दी है। यह योजना पहले मुख्यमंत्री पशुपालन योजना के नाम से चल रही थी। इस योजना के तहत 25 गाय या भैंस पालकर दुग्ध उत्पादन इकाई स्थापित करने वाले पशुपालकों को अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लाभार्थियों को 33 प्रतिशत, जबकि अन्य वर्गों को 25 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
एक इकाई की अनुमानित लागत 42 लाख रुपये है, और एक व्यक्ति अधिकतम आठ इकाइयां यानी 200 पशु रख सकता है। साथ ही, गोशालाओं के लिए प्रति गाय दैनिक सहायता राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दी गई है। यह निर्णय 13 अप्रैल को भोपाल में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में होने वाले सहकारी दुग्ध उत्पादक गोपाल सम्मेलन से पहले लिया गया है।
स्वावलंबी गोशालाओं पर चर्चा: कैबिनेट में गोशालाओं की आत्मनिर्भरता को लेकर मंत्रियों ने सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि गोशालाएं स्वावलंबी कैसे बनेंगी, फेंसिंग और सड़क निर्माण कौन करेगा। मुख्यमंत्री और अधिकारियों ने बताया कि 30 दुधारू नस्ल के गोवंश रखने की अनुमति दी जाएगी ताकि गोशालाएं आत्मनिर्भर हो सकें। (Gopal Credit Card Scheme)
निराश्रित गोवंश के लिए बनाई गई नई नीति
मध्य प्रदेश सरकार ने निराश्रित गोवंश के लिए स्वावलंबी गोशाला स्थापना नीति 2025 को भी मंजूरी दी। प्रदेश में 8.54 लाख निराश्रित गोवंश हैं। इनके प्रबंधन के लिए निजी निवेश से बड़ी गोशालाएं बनाई जाएंगी।
इसके तहत 5,000 से अधिक गोवंश के लिए शासकीय जमीन उपलब्ध होगी और 1,000 अतिरिक्त गोवंश की क्षमता बढ़ाने पर 25 एकड़ अतिरिक्त जमीन दी जाएगी। गोपालक संस्थाएं 30 प्रतिशत से अधिक दुधारू गोवंश रख सकेंगी। 50 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली संस्थाओं के साथ अनुबंध होगा। (Gopal Credit Card Scheme)
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