किसान क्रेडिट कार्ड (KCC Loan) को लेकर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है आईए जानते हैं नई अपडेट जानकारी..
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KCC Loan | किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के तहत अब किसानों को 2025-26 में भी सस्ती ब्याज दर पर शॉर्ट टर्म लोन मिलता रहेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MISS योजना को मंजूरी दी है, जिससे 3 लाख तक के लोन पर 4 प्रतिशत प्रभावी ब्याज दर लागू होगी। इससे 7.75 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए MISS को मौजूदा 1.5 प्रतिशत ब्याज सहायता के साथ जारी रखने का निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया है। योजना को जारी रखने से सरकारी खजाने पर 15,640 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
एमआईएसएस एक केंद्र सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि KCC Loan के माध्यम से सस्ती ब्याज दर पर किसानों को शॉर्ट टर्म लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
किसानों को यह मिलेगा फायदा
एमआईएसएस के तहत किसानों को केसीसी (KCC Loan) के माध्यम से 7% की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का शॉर्ट टर्म लोन मिलता है, जिसमें पात्र लोन देने वाली संस्थाओं को 1.5 प्रतिशत ब्याज सहायता दी जाती है ।
केसीसी के जरिए लोन लेने का फायदा यह है कि समय पर कर्ज चुकाने वाले किसान शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (PRI) के रूप में 3% तक की प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र होते हैं।
इससे KCC Loan पर उनकी ब्याज दर प्रभावी रूप से कम हो कर 4 प्रतिशत रह जाती है। केवल पशुपालन या मत्स्य पालन के लोन पर ब्याज लाभ 2 लाख रुपये तक हो सकता है।
देश में 7.75 करोड़ से अधिक केसीसी खाते
KCC Loan के माध्यम से देश में 7.75 करोड़ से अधिक केसीसी खाते हैं। इंस्टीट्यूशनल लोन डिस्ट्रीब्यूशन 2014 के 4.26 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर दिसंबर, 2024 तक 10.05 लाख करोड़ रुपये हो गया। समग्र एग्रीकल्चर लोन फ्लो भी 2013-14 के 7.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 25.49 लाख करोड़ रुपये हो गया।
किसान को मिलेगी 3 % तक की अतिरिक्त छूट
केंद्र सरकार ने संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना ( एमआईएसएस) को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य किसानों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराना है।
KCC Loan योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक ऋण पर 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर लागू रहेगी। इसमें सरकार 1.5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देगी। वहीं, समय से ऋण चुकाने वाले किसान को 3 प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
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