अब 7 लाख लाड़ली बहनों को नहीं मिलेगी योजना की किस्तें, सरकार ने इस वजह से किया बाहर..

प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला, किन्हें एवं क्यों किया जा रहा योजना (Ladli Behna Scheme) से बाहर। आइए आर्टिकल में जानते है सबकुछ।

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Ladli Behna Scheme | मध्यप्रदेश में चलाई जा रही मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की तर्ज पर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाड़की बहिण योजना संचालित की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार की लाड़ली बहना योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की एक बड़ी पहल मानी जा रही है।

इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे अपने घर-परिवार की जरूरतें बेहतर तरीके से पूरी कर सकें। लेकिन हाल ही में बताया जा रहा है कि, लाड़ली बहना योजना में से 7 लाख लाड़ली बहनों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। योजना (Ladli Behna Scheme) के नियमानुसार किन किन महिलाओं को बाहर किया जा रहा है एवं लाभार्थी सूची कैसे चेक कर सकेंगे। आइए जानते है…

योजना से किन महिलाओं को किया जा रहा है बाहर

Ladli Behna Scheme | महाराष्ट्र सरकार ने लाडकी बहिण योजना के तहत गलत तरीके से लाभ उठाने वाली महिलाओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने उन सभी सरकारी महिला कर्मचारियों से अब तक की गई सभी किश्तों की वसूली करने का फैसला किया है जिन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए इस योजना का लाभ लिया है।

इस मामले में राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने जानकारी दी कि कई सरकारी महिला कर्मचारियों ने इस योजना के तहत प्रतिमाह 1500 रुपए की आर्थिक सहायता ली, जबकि यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद महिलाओं के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं ने गरीबों का हक मारा है। यह बहुत गलत है और सरकार इससे समझौता नहीं करेगी। : Ladli Behna Scheme

कैसे हुआ अपात्र महिलाओं का खुलासा

Ladli Behna Scheme | राज्य सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग, आईटी विभाग और आधार आधारित सत्यापन प्रणाली की सहायता से सरकारी कर्मचारियों का डेटा खंगाला। इस जांच में 1.20 लाख महिला सरकारी कर्मचारियों का रिकॉर्ड खंगाला गया। इसमें यह सामने आया कि 2656 महिला कर्मचारी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाड़ली बहना योजना का लाभ उठा रही थीं। इसके अलावा, 7 लाख से अधिक महिलाएं ऐसी थीं जो एक साथ लाडकी बहिण योजना और मनो शेतकरी योजना दोनों का लाभ ले रही थीं, जो नियमों का उल्लंघन है। ऐसे में इन महिलाओं को योजना से बाहर किया जाएगा।

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अपात्र महिलाओं से होगी पाई-पाई की वसूली

Ladli Behna Scheme | सरकार ने अगस्त 2024 से मार्च 2025 तक की अवधि में हर लाभार्थी महिला को 13,500 रुपए की सहायता दी थी। अब इन गलत लाभार्थियों से यह पूरी राशि वापस ली जाएगी। इस हिसाब से सरकार को कुल 3.58 करोड़ रुपए की वसूली करनी है। सरकारी विभागों द्वारा रिकवरी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और जिन महिलाओं ने जानबूझकर या अनजाने में यह लाभ लिया है, उनसे स्वयं रकम लौटाने की अपील की गई है। निर्धारित समय सीमा के भीतर पैसा वापस नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ

Ladli Behna Scheme का लाभ अब नए निर्धारित नियमों अनुसार दिया जाएगा ताकि वास्तविक पात्र महिलाओं तक इस योजना का लाभ पहुंचे। लाड़ली बहना योजना महाराष्ट्र के तहत अब जिन महिलाओं को योजना का लाभ मिल सकेगा, वे इस प्रकार हैं :-

जो सरकारी या अर्ध-सरकारी पद पर कार्यरत हैं, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

जिन महिलाओं के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है, उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

जो महिलाएं पहले से किसी अन्य राज्य सरकार की नियमित आर्थिक योजना का लाभ ले रही हैं, उन्हें लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Scheme) महाराष्ट्र का लाभ नहीं मिल पाएगा।

तो अब कौन-सी महिलाएं होंगी योजना के लिए पात्र

Ladli Behna Scheme | महाराष्ट्र सरकार की ओर से लाड़ली बहना योजना के पात्रता नियमों में संशोधन किया गया है। योजना के संशोधित नियमों के तहत जिन महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा, वे इस प्रकार हैं :-

21 साल से 65 साल के बीच की महिलाएं योजना की पात्र होंगी।

जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो, वे महिलाएं पात्र मानी जाएंगी।

विवाहित, अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता या निराश्रित महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा।

चेक करें लाडली बहना योजना की लाभार्थी सूची में अपना नाम

Ladli Behna Scheme | आप यह चेक सकते हैं कि आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं, इसके लिए आप नीचे दिए गए तरीके को फॉलो कर सकते हैं :–

https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ वेबसाइट पर जाएं।

“लाभार्थी सूची” या Check Beneficiary Status लिंक पर क्लिक करें।

आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें।

OTP सत्यापन के बाद अपनी स्थिति देखें।

यदि आपका नाम सूची में नहीं है या रोक दिया गया है, तो संबंधित कार्यालय से संपर्क करें।

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