MP election : एमपी में विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है। नाम निर्देशन पत्र जमा होने के बाद अब नाम वापसी सिर्फ नाम वापसी होना बाकी है। इसके बाद उम्मीदवार मैदानी स्तर पर वोटरों को रिझाने के लिए जी तोड़ कोशिश करेंगे। चुनाव के दौरान ही प्रदेश में प्रमुख रूप से सक्रिय दो प्रमुख दल कांग्रेस एवं भाजपा अपना अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं।
एमपी MP election में मतदान के पूर्व कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जबकि भाजपा का घोषणा पत्र अभी आना बाकी है। कांग्रेस द्वारा जारी घोषणा पत्र में किसानों के लिए क्या-क्या वादे किए गए हैं आईए जानते हैं..
माफ किया जाएगा फसल ऋण
MP election किसानों के लिए कांग्रेस ने फसल ऋण माफी को लेकर इस बार फिर बड़ी घोषणा की है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादा किया है कि कृषक-न्याय योजना कांग्रेस सरकार की जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत किसान भाइयों के रूपए 2 लाख के फसल ऋण माफ करने के लिये योजना को निरंतर रखेंगे। किसानों के कर्ज माफी की राशि उनके खातों में समायोजित नहीं होने की जाँच करायेंगे, ऐसे प्रकरणों में बकाया ॠण पर ब्याज माफ करेंगे।
इंदिरा किसान ज्योति योजना
कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया है कि इंदिरा किसान ज्योति योजना पुनः प्रारंभ करेंगे। कृषि में सिंचाई प्रयोजन हेतु 5 हार्स पावर तक निःशुल्क विद्युत प्रदाय करेंगे तथा 10 हार्स पावर तक के सिंचाई पंप के देयकों में 50 प्रतिशत तक छूट देंगे। कृषि के पुराने देयक माफ करेंगे। कृषि प्रयोजन के विद्युत संबंधी झूठे प्रकरण वापस लेंगे।
मेरा खेत-मेरा ट्रांसफार्मर पुरानी योजना पुनः प्रारंभ करेंगे। खराब ट्रांसफार्मर बदलने का अभियान प्रारंभ करेंगे।किसानों को 12 घण्टे पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराएंगे। 3 किसानों को सिंचाई एवं सड़क का अधिकार किसान भाइयों को ‘‘70 लाख हेक्टेयर आश्वासित सिंचाई” के लक्ष्य हेतु नये बांध बनाएंगे पुराने बांधों की जलग्रहण क्षमता बढ़ाएंगे, नहरों के समीप तालाबों को भरकर एवं नई नहरें बनाकर सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगें। MP election
लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं किसानों की सहभागिता पर तैयार की जाएंगी। वर्षा के जल का प्रबंधन हेतु लघु जल संरचनाऐं विकसित की जाएगी। कमांड एरिया के अंदर निजी स्रोतों से सिंचाई करने एवं जिन खेतों तक नहर का पानी नहीं पहुँचता उन क्षेत्रों को सिंचाई कर से छूट देंगे।
सिंचाई जल उपभोक्ता समितियों को पुनः सक्रिय कर अधिक सम्पन्न बनाएंगे एवं विधिवत चुनाव कराएंगे। मेरा तालाब मेरा खेत, मेरा कुंआ मेरा खेत, मुख्यमंत्री नाला सिंचाई योजना एवं किसान सरोवर कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे तथा सिंचाई हेतु निर्मित प्राचीन तालाबों का जीर्णोद्धार गहरीकरण का कार्यक्रम बनाएंगे। MP election
तालाबों एवं नालों को अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा।सिंचाई की आधुनिक पद्धतियों को प्रोत्साहित करने हेतु ड्रिप फव्वारा पद्धति एवं सौर ऊर्जा पम्प पर अनुदान के लक्ष्य बढ़ाएंगे एवं आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों को 95 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।
फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे
उपज के उचित मूल्य का अधिकार दिलाने की दिशा में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कृषकों के हित में लागू करने हेतु कांग्रेस प्रतिबद्ध है। खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए किसानों को खेतों के लिए निःशुल्क बिजली-पानी की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा निःशुल्क ब्याज दर पर कृषि ऋण भी उपलब्ध कराएंगे। MP election
किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों का गेहूं 2600/- रूपए प्रति क्विंटल एवं धान 2500/- रूपए प्रति क्विंटल से कम भाव पर नहीं खरीदेंगे। कांग्रेस कृषि लागत की प्रतिपूर्ति के लिए वचनबद्ध है।
समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी के लिए साख समितियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनायेंगे ताकि किसानों को सही समय पर भुगतान हो सके। समितियों में उपज के भण्डारण एवं रासायनिक खाद के भण्डारण की व्यवस्था बढ़ायेंगे । इलेक्ट्रानिक तौल कांटें स्थापित करेंगे। MP election
किसानों को स्वास्थ्य बीमा एवं पेंशन का लाभ देंगे
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसान भाइयों को 25 लाख का स्वास्थ्य एवं 10 लाख का दुर्घटना बीमा परिवार सहित कराएंगे तथा 65 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का वादा किया है। इसके साथ ही खेत जोड़ो, मध्यप्रदेश जोड़ो मिशन- खेतों से गांव एवं गांव से मण्डी तक पहुंच बनाने के लिये मनरेगा एवं मण्डी निधि के उपयोग से छोटे मार्ग व पुलियाओं का निर्माण कराएंगे। कृषि क्षेत्र की अधोसंरचना में वृद्धि हेतु बजट में विशेष प्रावधान किया जाएगा। MP election
खाद-बीज प्रदाय व कृषि लागत पर नियंत्रण करेंगे
कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र में कहा है कि रबी एवं खरीफ फसल में पर्याप्त खाद वितरण सुनिश्चित कराने एवं उचित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त खाद-बीज एवं दवा वितरण की नई नीति बनायेंगे। खाद का 100 प्रतिशत तक विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाएगा। MP election
किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता को सुगम बनाने हेतु प्राथमिक साख समितियों की संख्या में विस्तार करेंगे तथा किसानों के स्व-सहायता समूह और सहकारी समितियों के माध्यम से बीज उत्पादन व बीज उपचार का कार्यक्रम चलाएंगे।
कृषि भूमि सुधार, फसल सुरक्षा व कृषि लागत को कम करने के लिए खेती के चिन्हित कार्य मनरेगा से जोड़ेंगे। मवेशियों एवं वन्य जीवों से फसल क्षति रोकने हेतु तारबंदी के लिए 50 प्रतिशत तक अनुदान देंगे तथा मनरेगा से जोड़ेंगे।
खेती की जुताई की लागत कम करने के लिए कृषि अभियांत्रिकी सेवाऐं देना प्रारंभ करेंगे एवं उन्नत कृषि उपकरणों पर अनुदान की दरों एवं लक्ष्यों में वृद्धि करेंगे।प्रतिकूल मौसम से फसल की क्षति पूर्ति हेतु आपदा राहत आरबीसी 6-4 की दरों में 25 प्रतिशत वृद्धि करेंगे। सिंचाई कर की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी।
रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाइयों की बर्बादी को रोकने और बचत हेतु एग्रोड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देंगे। कृषि ऋण सरल, सुलभ एवं सस्ती ब्याज दर पर ऋण का वास्तविक लाभ उपलब्ध कराने हेतु नवीन फसल ऋण नीति बनायेंगे एवं ऋण परामर्श केन्द्र खोले जाएगें। MP election
पशुपालकों के लिए यह की घोषणा
कांग्रेस ने घोषणा पत्र में पशुपालकों के लिए भी कई घोषणाएं की है। कांग्रेस ने वादा किया है कि शत प्रतिशत कृषकों, पशुपालकों, मत्स्य कृषकों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का अभियान चलाएंगे। कृषि परामर्श केंद्र खोलेंगे इन परामर्श केदो के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज का लाभ सुनिश्चित कराएंगे।
कृषि क्षेत्र में वृद्धि, उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि एक फसली क्षेत्र को दो फसली तथा दो फसली क्षेत्र को तीन फसली क्षेत्र बनाने, फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्यक्रम बनाने की दिशा में ठोस कदम उठायेंगे।
वनभूमि के पट्टे की भूमि कृषि योग्य बनाएंगे। नदियों एवं जलाशयों के किनारे की भूमि एवं बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाकर परम्परागत खेती करने वाले भूमिहीन परिवारों को आवंटित करेंगे । दलहन एवं मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहित करेंगे। तिलहन फसल के अंतर्गत सोयाबीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मिट्टी में आवश्यक पोषण की कमी को दूर करने के उपाय किए जाएंगे। MP election
फसल सुरक्षा के कदम उठाएंगे
नरवाई की प्राचीन परम्परा से खेतों में आगजनी की घटनाएं बढ़ती है, इसे रोकेंगे। आगजनी से फसल सुरक्षा हेतु फायर ब्रिगेड सेवा की सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध करायेंगें एवं खेतों की खरपतवार एवं गाजर घास को खत्म करने का अभियान चलाएंगे। शुद्ध का युद्ध अभियान में खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयां एवं दूध-घी की शुद्धता बनाए रखने हेतु मिलावट खोरों के विरूद्ध अभियान चलाएंगे। MP election
जैविक एवं परम्परागत खेती के लिए यह करेंगे
जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जैविक कृषि बोर्ड का पुनः गठन करेंगे। जैविक / परम्परागत खेती का रकबा आगामी वर्षों में 5.00 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने की दिशा में कार्य करेंगे। जैविक उत्पादों का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण के लिए राज्य स्तर पर संस्था गठित की जाएगी। MP election
जैविक उत्पादों का समर्थन मूल्य निर्धारित करेंगे तथा क्रय-विक्रय हेतु जैविक हाट की सुविधा बढ़ाएंगे एवं उन्नत बीज प्रदाय कराएंगे। म.प्र. के शरबती गेहूँ को गोल्डन श्री एवं छिन्दवाड़ा के मक्का के भुट्टों को भुट्टा किंग के नाम से ब्रांडिंग कराएंगे।
कृषि उपज मंडी कृषि उपज मंडियों का आधुनिकीकरण करेंगे, उन्हें सुव्यवस्थित करेंगे। मंडियों को नये ई-प्लेटफार्म पर लाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक, तौल कांटे उपज की गुणवत्ता (FAQ) की वैज्ञानिक जाँच मिट्टी एवं बीज परीक्षण आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। नगदी फसलों यथा कपास, हल्दी, जीरा आदि के लिये मंडियों में विक्रय की व्यवस्था करेंगे एवं मंडी शुल्क में रियायत देंगे। MP election
कांग्रेस ने वादा किया है कि किसानों को उनकी उपज का नियत समय सीमा में भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। भुगतान में विलंब होने पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज दिलावाएंगे एवं चेक बाउंस को रोकने के लिए ठोस कानूनी कार्यवाही की जाएगी। MP election
मंडी अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराया जाएगा एवं मंडी समन्वय समिति पुनर्गठित करेंगे। कृषि उपज मंडियों में किसानों की सुविधाओं का विस्तार करेंगे।
किसान महोत्सव का आयोजन प्रति वर्ष करेंगे जिसमें किसान पूजन उत्सव, किसान सम्मान, किसान संगोष्ठी व प्रदर्शनी आयोजन किया जाएगा। किसान संगोष्ठियों में नवीन तकनीकों से किसानों को अवगत कराएंगे। खेलकूद प्रतियोगिताएं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। MP election
मंडी के हम्माल एवं तुलावटी का नवीन पंजीयन करेंगे। उनका भविष्य निधि एवं चिकित्सा बीमा / दुर्घटना बीमा मंडी समिति के माध्यम से कराएंगे। महिला श्रमिकों को हम्मालों के तुल्य दर्जा दिया जाएगा। मंडी व्यापारियों/अनाज व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण के व्यापारियों को प्रतिनिधित्व देंगे। शुल्क संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे।
भाजपा सरकार ने 18 सालों में मण्डी निधि एवं किसान सड़क निधि के भ्रष्टाचार एवं घोटालों की जांच करेंगे। निधि का उपयोग ग्रामीण अंचलों में कृषि से जुड़ी अधोसंरचना के विकास एवं कृषक कल्याण के लिए किया जाये इस हेतु योजना में संशोधन करेंगे। MP election
किसान भाइयों की वैकल्पिक आय में वृद्धि करेंगे
किसानों की वैकल्पिक आय हेतु कृषि अवशिष्ठ के संग्रहण और प्रसंस्करण की योजना बनाएंगे। प्रत्येक विकासखंड में एकाधिक इकाइयां किसानों के बेरोजगार युवाओं के माध्यम से स्थापित की जाएंगी, जिस पर विशेष अनुदान दिया जाएगा। कृषि सहायक गतिविधियों व फसल विविधकरण को बढ़ावा देंगे। MP election
किसानों एवं महिलाओं के स्व-सहायता समूह को पशुपालन, नंदिनी गोधन योजना तथा नाला, घूरा एवं बाड़ी प्रबंधन, बीज उत्पादन आदि नए कार्यक्रम प्रारंभ किये जाएंगे। MP election
कृषि उद्योग, व्यवसाय एवं निर्यात
कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई कृषि उद्योग नीति बनाई जाएगी तथा कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश कृषि उत्पाद निर्यात विकास परिषद् का गठन कर भारत सरकार की संस्था से सम्बद्ध करने हेतु प्रयास करेंगे ।
जिलों के क्लस्टर बनाकार एग्रो एक्सपोर्ट एवं एग्रो प्रोसेस जोन व फूड पार्क विकसित करने की योजना पर कार्य करेंगे। प्रदेश के स्थानीय उत्पादों यथा मटर, मक्का आदि का वेल्यू एडिशन करने प्रोसेसिंग आदि केंद्रित योजना पर कार्य करेंगे।
एग्रो स्टार्ट-अप कृषक उद्यमियों को कृषि पर आधारित नया स्टार्ट-अप प्रारंभ करने पर अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान, विद्युत एवं ब्याज अनुदान देंगे तथा शासकीय खरीदी में प्राथमिकता देंगे। किसान सुपर मार्केट एवं सेवा केन्द्र प्रत्येक विकासखण्ड में एक-एक नया कृषि बाजार खोलने के लिए 5 एकड़ तक भूमि आरक्षित कर शिक्षित बेरोजगारों की सहकारी समितियों को आवंटित करेंगे।
इन बाजारों में सभी प्रकार के आधुनिक कृषि उपकरण, ट्रेक्टर, ट्राली, खाद, बीज, कीटनाशक, सिचांई के उपकरण विद्युत उपकरण एग्रोड्रोन एवं अन्य कृषि प्रयोजन के सामान विक्रय हेतु उचित मूल्य एवं मानक युक्त उपलब्ध रहेंगे। इन बाजारों के विकास हेतु वित्तीय सहायता रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराई जाएंगी। MP election
फसल बीमा में सुधार के लिए यह करेंगे
फसल बीमा योजना का सरलीकरण करेंगे। इकाई सुधारेंगे। योजना का दायरा बढ़ाते हुये आज की आवश्यकताओं के अनुरूप करेंगे। राज्य की बीमा कम्पनी बनाने की दिशा में निर्णय लेंगे। MP election
कृषि, राजस्व एवं वन
भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का अक्षरशः पालन कराया जाएगा। किसानों की अधिग्रहित कृषि भूमि का उपयोग 5 वर्ष तक न होने की स्थिति में भूमि कृषि प्रयोजन हेतु किसानों को वापिस दिलवाएंगे। कृषकों को भूमि के खसरा, नक्शा व बी-1 की निःशुल्क ऑनलाईन प्रति प्राप्त करने की सुविधा ग्राम पंचायत स्तर पर एवं अविवादित नामांतरण के अधिकार ग्राम सभाओं को देंगे। MP election
नामांतरण एवं बटवारे की सरलीकृत व्यवस्था लागू करेंगे कृषि भूमि की रजिस्ट्री के साथ ही नामान्तरण एवं बंटान की व्यवस्था स्थापित की जाएगी तथा अत्याधुनिक तकनीक से सटीक सीमांकन की सरलीकृत व्यवस्था लागू की जाएगी।
भू-राजस्व संहिता की धारा 115 116 के तहत तहसीलदारों के पूर्व के अधिकार बहाल करेंगे एवं किसानों के एक ही पटवारी हल्के में बिखरे खेतों को जोड़ने के लिए भूमि की अदला बदली की व्यवस्था सरल बनाएंगे। प्रतिवर्ष भू-अभिलेखों में त्रुटि सुधार का अभियान चलाएंगे। MP election
किसान हित में बनाएंगे कृषि कानून
कृषकों से कर्ज वसूली हेतु उन पर आपराधिक प्रकरण न चले एवं कृषि भूमि की नीलामी न हो इस दिशा में प्रचलित नियमों को यथोचित संशोधित करेंगे। किसानों पर दमनकारी कृषि कानूनों का विरोध करने एवं उपज के विक्रय व खाद की कमी के कारण किसान आंदोलन में दर्ज आपराधिक प्रकरणों की समीक्षा कर वापिस लिए जाएंगे। MP election
खेतिहर श्रमिकों के लिए यह करेंगे
खेतीहर श्रमिकों को फसल रक्षक का सम्मानीय नाम देंगे। खेतीहर मजदूरों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार देंगे । उनको खेती एवं कृषि यंत्रों के संचालन का प्रशिक्षण एवं किट प्रदान करेंगे, जिसमें छोटे कृषि उपकरण, छाता एवं साइकिल होगी। आपदा काल में फसल क्षति होने पर कुल मुआवजा राशि में से न्यूनतम मजदूरी की राशि खेतीहर मजदूर को मिले यह सुनिश्चित करेंगे।
लाल बहादुर शास्त्री कृषि विकास योजना आयोग लाल बहादुर शास्त्री कृषि विकास योजना आयोग का गठन करेंगे। आयोग खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए अनुशंसाएं करेगा। आयोग में कृषि विशेषज्ञ एवं वास्तविक किसानों को शामिल करेंगे।
शिक्षा, परामर्श और सेवा कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों यथा बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि में डिप्लोमा पाठ्क्रमों को बढ़ावा देंगे एवं स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रमों में इसे शामिल करेंगे। कृषि स्नातकों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएंगे। MP election
कृषि एवं उद्यानिकी परामर्श केन्द्र निजी क्षेत्रों में खोलने की मान्यता देंगे। इन केन्द्रों के माध्यम से आधुनिक कृषि उपकरण के उपयोग, कीटनाशक, रासायनिक खाद का न्यूनतम उपयोग, बीजोपचार आदि का परामर्श देकर कृषि लागत को कम कराने की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे।
कृषकों को आधुनिक खेती का प्रशिक्षण देंगे एवं कृषि चौपालें आयोजित की जायेंगी। किसान फ्रेंडली मोबाईल एप की सुविधा का विस्तार करते हुए किसानों को कृषि एवं मौसम सम्बंधी अद्यतन जानकारी तथा योजनाओं से जुड़ने के लिए प्लेटफार्म देंगे एवं पर्यावरण संरक्षण में किसानों की भागीदारी बढ़ाएंगे।
कृषि क्षेत्र के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन कृषि क्षेत्र में नई खोज, शोध एवं अनुसंधान के लिए स्व. श्री एम. एस. स्वामीनाथन के नाम से 100.00 लाख रूपए की पुरस्कार योजना प्रारंभ करेंगे।
उद्यान कृषक, उद्यानिकी व खाद्य प्रसंस्करण
उद्यानिकी नीति, सलाहकार समिति एवं बोर्ड गठन मध्यप्रदेश की नवीन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति बनायेंगे। उद्यानिकी क्षेत्र के विशेषज्ञों तथा उद्यानिकी कृषकों व बागवानों की उद्यानिकी राज्य सलाहकार समिति तथा मध्यप्रदेश राज्य उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण बोर्ड का गठन किया जाएगा जो प्रदेश में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को नये आयाम देगा। MP election
उद्यानिकी फसलोत्पादन का आधुनिकीकरण (हाईटेक हार्टीकल्चर) प्रदेश में साग, सब्जी, फल, मसाला, औषधी व जलीय कृषि आधारित “विशेष उद्यानिकी प्रक्षेत्र विकसित
करेंगे। शहरी क्षेत्र के 5 से 10 कि.मी. के दायरे में सघन बागवानी का विकास किया जाएगा। जैविक उद्यानिकी को प्रोत्साहित करेंगे। संरक्षित खेती के हेतु शेडनेट हाउस, पॉली हाउस, लो टनल, प्लास्टिक मल्चिंग व माइक्रो एरिगेशन पर अनुदान देंगे। MP election
नर्सरी उन्नयन एवं विस्तार निजी क्षेत्र की नर्सरी के लिए लायसेसिंग नीति बनाएंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से नर्सरी संचालन की नीति बनाकर महिलाओं को जोड़ेगे।
एरोमा मिशन मध्यप्रदेश शुरू करेंगे
एरोमा मिशन मध्यप्रदेश प्रारंभ करेंगे। पुष्प अनुसंधान केन्द्र खोलेंगे। मध्यप्रदेश में फूलों की खेती का व्यावसायिक उत्पादन एवं प्रसंस्करण कराएंगे। आधुनिक तकनीकों से जुड़ने, उन्नत बीज एवं पुष्प निर्यात के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये फल प्रक्षेत्र विकसित करेंगे। प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में केले का उत्पादन बढ़ाने हेतु विशेष प्रक्षेत्र विकसित करेंगे तथा अनुसंधान केन्द्र खोलेंगे।प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में संतरे का उत्पादन बढ़ाने हेतु विशेष प्रक्षेत्र विकसित करेंगे तथा अनुसंधान केन्द्र खोलेंगे।
जलीय फल उत्पादन यथा सिंघाड़ा, तरबूज, खरबूज आदि की खेती को बढ़ावा देंगे। नदी एवं जलाशयों के किनारे खुली भूमि के पट्टे परम्परागत खेती करने वालों को देंगे। मध्यप्रदेश के मुख्य फलों की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग करायेंगे । MP election
घर-बाड़ी मिशन से खुशहाली
महिला स्व-सहायता समूहों को बागवानी प्रशिक्षण, उन्नत बीज एवं उपकरण देंगे तथा नाला, घूरा व बीज उत्पादन कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। मधुमक्खी पालन एवं मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देंगे, विक्रय हेतु बाजार उपलब्ध कराया जाएगा ।
मध्यप्रदेश में पान उत्पादक कृषकों को बढ़ावा देंगे। सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। पान की देशी प्रजाति को संरक्षित करेंगे। पान पर शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देंगे। पान उत्पादन के लिये बांस आपूर्ति पुनः प्रारंभ करेंगे। प्रदेश में पान उत्पादन के नये प्रक्षेत्र विकसित करेंगे। पान क्रय-विक्रय हेतु पान दरीवा भवन बनायेंगे एवं पान निगम का गठन करेंगे।
पान बरेजा के नुकसान पर राजस्व पुस्तिका 6-4 के अंतर्गत राहत राशि की दरों का युक्तियुक्तकरण करेंगे। पान कृषक जिस कब्जे वाली भूमि पर वर्षों से खेती करते आ रहे हैं, उसका मालिकाना हक देने के लिए नियमों में प्रावधान करेंगे। MP election
उद्यानिकी शिक्षा / श्वेत क्रांति दुग्ध मिशन प्रारंभ करेंगे
प्रदेश में उद्यानिकी शिक्षा का विस्तार करने के लिए एक उद्यानिकी विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे। आधुनिक उद्यानिकी शिक्षा के लिए डिप्लोमा कार्यक्रम आरंभ करेंगे तथा स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रमों में उद्यानिकी शिक्षा को जोड़ेंगे। श्वेत क्रांति दुग्ध मिशन प्रारंभ करेंगे । सहकारी संघ के माध्यम से दूध क्रय कर रू. 5/- प्रति लीटर बोनस देंगे। MP election
गोवंश एवं बकरी के परिवहन व व्यापार की अनुमति की मजबूत व्यवस्था करेंगे। बकरी एवं गो वंश से दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए महिला स्व-सहायता समूह गठित करेंगे, उन्हें अनुदान पर बकरी एवं गो-वंश उपलब्ध कराएंगे । बकरी पालन हेतु देशी प्रजाति को संरक्षण देंगे। विशेष पिछड़ी जन जातियों के स्व-सहायता समूहों 25 बकरी को 1 ईकाई के रूप में निःशुल्क प्रदान करेंगे। म.प्र. के सांची ब्राण्ड को प्राथमिकता देंगे।
जिला स्तर पर दुग्ध सहकारी समिति एवं संभाग स्तर पर दुग्ध संघ गठित करेंगे। नये मिल्क रूट बनायेंगे, दुग्ध परिवहन व शीतगृह को बढ़ावा, बन्द चीलिंग प्लांटों को प्रारंभ कर प्लांट की क्षमता बढ़ायेंगे । शीत चेन तथा दुग्ध शुद्धता परीक्षण की दिशा में प्रभावी कदम उठाएंगे। पशुधन बीमा योजना दुधारू एवं खेती के उपयोग के पशुओं के लिए नई योजना प्रारंभ करेंगे। शूकर पालन शूकर पालन को बढ़ावा देंगे। शूकर पालकों को सहायता उपलब्ध करायेंगे। MP election
जिलों में आधुनिक हैचरी प्रारंभ करेंगे। देशी अण्डों के उत्पादन को बढ़ावा देंगे। गरीब, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को निःशुल्क चूजे प्रदान करने की योजना प्रारंभ करेंगे । इनोवेटिव पोल्ट्री पद्धतियों को बढ़ावा देंगे एवं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने हेतु ब्रायलर फार्मिंग एवं लेयर फार्मिंग को प्रोत्साहन देंगे। कुक्कुट पालन संबंधी आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। MP election
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