किसानों के हितों को देखते हुए MP government decision राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है, आईए जानते हैं पूरी डिटेल..
MP government decision | किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें तरह-तरह के कदम उठा रही है। इसके लिए किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, वहीं आधुनिक कृषि उपकरण प्रदान किया जा रहे हैं, इसके अलावा बीज एवं अन्य सुविधाएं भी दी जा रही है। किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है।
इन योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है या नहीं यह जानने के लिए राज्य सरकार ने अब जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए खेत पाठशाला का आयोजित करने का निर्णय लिया है। इससे किसानों को कई फायदे होंगे। राज्य सरकार के निर्देशों MP government decision के बाद जिला कलेक्टर अपने-अपने जिला स्तर पर इस योजना को अमली जामा पहनाने में जुट गए हैं। सरकार की पूरी योजना क्या है आईए जानते हैं..
सरकार के इस निर्णय “खेत पाठशाला” के उद्देश्य
- MP government decision अधिकारी वर्ग किसानों से सतत संवाद बनाएं रखें।
- किसान खेत पाठशाला के माध्यम से फसलों के निरीक्षण के साथ किसानों को जागरूक करना।
- हाल ही में प्याज की नुकसानी का सप्ताह भर में सर्वे कर रिपोर्ट देना।
- मंडी में किसी प्रकार की अनियमितता न हों, ट्रांजेक्शन की जांच करना।
- ग्राम पंचायत स्तर पर किसान खेत पाठशालाओं का आयोजन किया जाएं। जिसके माध्यम से गठित दलों द्वारा फसलों के निरीक्षण के साथ ही किसानों को उद्यानिकी फसलों MP government decision सहित अन्य के संबंध में जागरूक किया जाए।
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किसानों को क्या-क्या फायदे मिलेंगे जानिए
MP government decision | प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद प्रत्येक जिला स्तर पर जारी होने वाली खेत पाठशाला से किसानों को कई फायदे मिलेंगे। किसानों को अपनी समस्याओं का निराकरण एक ही स्थान पर हो सकेगा। सबसे बड़ा फायदा फसल नुकसानी एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन को लेकर होगा।
सरकार द्वारा जारी निर्देशों के पश्चात पिछले दिनों हुई बारिश एवं ओलावृष्टि से होने वाले फसल नुकसानी का सर्वे प्रत्येक जिला स्तर पर किया गया है। इस फसल नुकसानी के सर्वे में जो किसान छूट गए उनके नाम खेत पाठशाला में जोड़े जाएंगे। वहीं बीमा संबंधी किसानों के फेल हुए प्रकरणों में बैंको के साथ बैठक कर प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश खेत पाठशाला के दौरान दिए जाएंगे।
इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी MP government decision के पंजीयन एवं गेहूं उपार्जन से संबंधित जुड़ी हुई समस्याओं का निदान भी किया जाएगा। इस खेत पाठशाला में उद्यानिकी, कृषि विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम, खाद्य विभाग, एमपीईबी के अधिकारी सम्मिलित रहेंगे, जो मौके पर ही किसानों की समस्याओं का निराकरण करेंगे।
उज्जैन कलेक्टर ने किसानों से की चर्चा
MP government decision | प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जमीनी स्तर परखने के लिए उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने किसानों के साथ-साथ अधिकारियों से चर्चा की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि
कृषि एवं कृषि से संबंधित विभागों के अधिकारी किसानों से सतत संवाद बनाएं रखें। ताकि किसानों से जुड़ी समास्याओं को जानकर उनका उचित निराकरण किया जा सके। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने किसानों से चर्चा कर उनके प्रमुख मुद्दों के संबंध में जानकारी ली और उनका प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश संबंधित विभागों MP government decision के अधिकारियों को दिए।
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प्याज नुकसानी की सर्वे रिपोर्ट एक सप्ताह में देने के निर्देश
MP government decision | उज्जैन कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में उद्यानिकी विभाग को निर्देशित किया कि प्याज नुकसानी के संबंध में दल गठित कर व्यवस्थित सर्वे कराएं और सप्ताह भर में इसकी रिपोर्ट दी जाएं।
उन्होंने कहा कि फसल नुकसानी के आंकलन में कोई गलती न हो, ताकि किसानों को उचित मुआवजा मिला सकें। उन्होंने कहा कि किसानों को निरन्तर समसामयिक सलाह भी जारी करें। इसके लिए किसानों के व्हाट्सएप ग्रुप्स भी क्रिएट कर उन्हे जानकारी दी जाए। पतले दाने आने की समस्या के प्रकरण में राहत के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जाएं।
MP government decision | फसल बीमा प्रकरणों का निराकरण किया जाए
बीमा संबंधी किसानों के फेल हुए प्रकरणों में उज्जैन कलेक्टर श्री सिंह ने बैंको के साथ बैठक कर प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। कहा कि प्रकरणों के संबंध में बैंको के साथ निरंतर समीक्षा की जाएं। मंडी संचालन के संबंध में कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि मंडी में किसी प्रकार की कोई अनियमितता न हो, मंडी में होने वाले ट्रांजेक्शन की भी जांच की जाए।
मंडी में एनाउसमेंट सिस्टम के माध्यम से किसानों को लगातार जानकारी दी जाए। बैठक MP government decision में बताया गया कि जिला प्रशासन के विशेष प्रयास से 5000 से अधिक ट्रैक्टर ट्रालियों पर रेडियम लगाए गए हैं। मंडी उज्जैन को आदर्श मंडी बनाए जाने का प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है।
उज्जैन कलेक्टर ने यह भी दिए निर्देश
MP government decision | बैठक में उज्जैन कलेक्टर श्री सिंह ने किसान हितेषी योजनाओं का वॉल पेंटिंग के माध्यम से प्रचार प्रसार किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि उज्जैन जिला किसानों के पंजीयन में पूरे प्रदेश में अग्रणी है। अभी तक 65452 किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर रबी उपार्जन के लिए पंजीयन कराया गया है। 1 मार्च से पहले 95000 के पिछले वर्ष के पंजीयन की तुलना में इस बार अधिक पंजीयन होंगे।
कलेक्टर श्री सिंह ने एमपीईबी को खराब हुए ट्रांसफार्मर को समय पर बदलने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि झूलते हुए तारों और खम्बो की भी शीघ्र मरम्मत की जाए।
हार्वेस्टर चलाने के दौरान विद्युत का बेहतर ढंग से प्रबंध किया जाए। उन्होंने किसानों के रास्ता विवाद संबंधी प्रकरणों का भी प्राथमिकता से सुनवाई करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों MP government decision को दिए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के लिए पंजीकृत किसानों को तहसील स्तर पर संगोष्ठियों के माध्यम से प्रेरित किया जाए। जैविक खेती में बेहतर करने वाले किसानों की भी संगोष्ठियों का आयोजन किया जाए।
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