मोहन सरकार के इस फैसले से किसानों में असंतोष, पूरी जानकारी पढ़िए..

एमपी में डॉ. मोहन यादव सरकार MP Mohan Sarkar के निर्णय से किसानों नाराजगी है, इसका क्या असर पड़ेगा जानें..

MP Mohan Sarkar | मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव प्रदेश में कार्य करते हुए तीन माह से अधिक समय हो चुका है। इस दौरान प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने किसानों से लेकर आम जनता के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। प्रदेश सरकार के छोटे से इस कार्यकाल में विकास के कैसा कार्य शुरू हुए हैं लेकिन इस बीच प्रदेश सरकार के एक निर्णय से असंतोष की भावना है। MP Mohan Sarkar के इस निर्णय की पूरी जानकारी एवं इसका क्या असर पड़ेगा, आइए सब कुछ जानते हैं..

मोहन सरकार ने किसानों के हित में यह निर्णय लिए

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार MP Mohan Sarkar ने किसानों के हित में अब तक कई निर्णय लिए हैं इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण निर्णय केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को स्वीकृति देना बताया जा रहा है। इस परियोजना से प्रदेश की सैकड़ो एकड़ जमीन पर सिंचाई हो सकेगी। इसके अलावा अन्य सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति भी दी गई।

प्रदेश सरकार MP Mohan Sarkar ने किसानों को सहकारी बैंक से कृषि ऋण जमा करने की अवधि बढ़ा दी है इसका भी फायदा किसानों को मिलेगा। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि खरीफ 2023 सीजन में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि 28 मार्च, 2024 से बढाकर 30 अप्रैल, 2024 रखी जाये।

मोहन सरकार के इस निर्णय से किसानों में असंतोष

विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान कांग्रेस एवं भाजपा दोनों प्रमुख पार्टियों ने अपने-अपने घोषणा पत्र जारी किए थे। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए उल्लेख किया गया था कि किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल एवं गेहूं की खरीदी 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर की जाएगी। इसे पीएम मोदी की गारंटी कहा गया था।

लेकिन विधानसभा चुनाव 2023 में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के 2700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव नहीं दिए गए। इसके स्थान पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपए के अतिरिक्त 125 रुपए बोनस दिए जाने की घोषणा राज्य सरकार MP Mohan Sarkar ने की है किसानों में इसी बात की नाराजगी है इसी को लेकर असंतोष है। किसान संगठन Farmers’ Organization इसका विरोध कर रहे हैं एवं राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि गेहूं की सरकारी खरीदी 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर की जाए।

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सरकार के इस निर्णय का क्या असर पड़ेगा

भले ही राज्य सरकार state government ने गेहूं के समर्थन मूल्य पर 125 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिए जाने का निर्णय ले लिया है किंतु इसके बावजूद किसान इससे खुश नहीं है। इसका सबसे बड़ा असर तो गेहूं की सरकारी खरीदी पर पड़ेगा। इस वर्ष सरकार द्वारा गेहूं खरीदी के लिए तय किए गए लक्ष्य के अनुरूप गेहूं की खरीदी नहीं होगी। MP Mohan Sarkar

कृषि विशेषज्ञ Agricultural Expert बताते हैं कि इस वर्ष मौसम की मार के चलते गेहूं की पैदावार कम बैठ रही है। वहीं मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम मिल रहे हैं ऐसी स्थिति में किसान बाजार में गेहूं Wheat अधिक बचेगा। इसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भी किसानों की नाराजगी का खामीयाजा MP Mohan Sarkar एवं भाजपा को उठाना पड़ेगा। विशेषज्ञ बताते हैं कि इसका ज्यादा नुकसान तो बीजेपी को नहीं होगा, किंतु इतना तो तय है कि भाजपा का वोट शेयर कम जरूर होगा।

लोकसभा चुनाव के बाद समीक्षा होने की संभावना

एमपी छत्तीसगढ़ राजस्थान सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों के दौरान गेहूं एवं धान की खरीदी क्रमशः 2700 एवं 3100 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने इसे “पीएम मोदी की गारंटी” PM Modi’s guarantee कहा था। अब लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ने की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पीएम नरेंद्र मोदी किसानों के लिए अन्य घोषणाएं कर सकते हैं।

एमपी की मोहन सरकार ने यह संकेत दिए

इधर इस मामले को लेकर MP Mohan Sarkar  प्रदेश के सीएम डॉ मोहन यादव CM Dr Mohan Yadav संकेत दे चुके हैं। CM डॉ मोहन यादव ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि एमपी में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसका पालन किया जाएगा। धीरे-धीरे MSP बढ़ाई जाएगी। गेहूं एवं धान की एमएसपी Minimum Support Price बढ़ाई जाएगी।

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