फसल नुकसान के मुआवजे की रकम बढ़ाने का फैसला, किसानों को अब कितना मुआवजा मिलेगा जानें, देखें वीडियो

मध्य प्रदेश सरकार MP Shivraj cabinet decision ने फसल नुकसान होने पर मुआवजा की रकम बढ़ा दी है आइए जानते हैं अब कितना मुआवजा किसानों को मिलेगा

MP Shivraj cabinet decision ; मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंगलवार दिनांक 25 अप्रैल 2023 को कैबिनेट की बैठक हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय हुए इन्हीं में से एक है फसल मुआवजा राशि बढ़ाने का। प्रदेश में अब किसानों को प्राकृतिक आपदा ओलावृष्टि के दौरान फसल नुकसान होने पर फसल मुआवजा दिए जाने की राशि बढ़ा दी गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी आइए जानते हैं अब किस हिसाब से किसानों को किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा मिलेगा। देखिए वीडियो …

एमपी में मिलेगा सबसे ज्यादा फसल मुआवजा – MP Shivraj cabinet decision 

कैबिनेट बैठक में बारिश ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से प्रभावित फसल के मुआवजे की रकम बढ़ाने का फैसला हुआ है। गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा, राजस्व विभाग के अंतर्गत आरबीसी 6/4 में संशोधन किया है। मध्यप्रदेश अब देश में सबसे ज्यादा फसल मुआवजा देने वाला राज्य MP Shivraj cabinet decision बन गया है। उधर, आज कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को मिलेट्स (मोटे अनाज) से बने फूड प्रोडक्ट्स परोसे गए।

म.प्र. सरकार ने किसान भाईयों को बड़ी राहत देते हुए फसल क्षतिपूर्ति संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कैबिनेट ने आज RBC 6(4) में संशोधन कर फसलों को नुकसान होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि की है। मध्य प्रदेश अब फसल क्षतिपूर्ति के एवज में अधिकतम सहायता राशि देने वालों… pic.twitter.com/b6zVKov5i6

— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) April 25, 2023

25% से 33% फसल को नुकसान पर यह मुआवजा मिलेगा

वर्षा आधारित फसल के लिए 5500 रु. प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसल के लिए 9500 रु. प्रति हेक्टेयर मुआवजा MP Shivraj cabinet decision दिया जाएगा। बारहमासी (बुवाई, रोपाई से 6 महीने से कम अवधि में फसल नष्ट होने पर) 9500 रु. प्रति हेक्टेयर, बारहमासी (बुवाई, रोपाई से 6 महीने के बाद फसल को नुकसान होने पर) 16000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मदद राशि दी जाएगी। सब्जी, मसाले, ईसबगोल की खेती के लिए 19000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाएगा।

33% से 50% फसल को नुकसान पर यह मुआवजा मिलेगा

वर्षा आधारित फसल के लिए 8500 रु. प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसल के लिए 16500 रु. प्रति हेक्टेयर। बारहमासी (बुवाई, रोपाई से 6 महीने से कम अवधि में फसल नष्ट होने पर) 19000 रु. प्रति हेक्टेयर, बारहमासी (बुवाई, रोपाई से 6 महीने के बाद फसल को नुकसान होने पर) 21000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा MP Shivraj cabinet decision दिया जाएगा। सब्जी, मसाले, ईसबगोल की खेती के लिए 27000 रु. प्रति हेक्टेयर, सेरीकल्चर (ऐरी, शहतूत और टसर) के लिए 65000 रु. प्रति हेक्टेयर, मूंगा के लिए 8000 रु. प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा।

50% से अधिक फसल को नुकसान पर यह मुआवजा मिलेगा

वर्षा आधारित फसल के लिए 17000 रु. प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसल के लिए 32000 रु. प्रति हेक्टेयर। बारहमासी (बुवाई, रोपाई से 6 महीने से कम अवधि में फसल नष्ट होने पर) 32000 रु. प्रति हेक्टेयर, बारहमासी (बुवाई, रोपाई से 6 महीने के बाद फसल नष्ट होने पर) 32000 रुपए प्रति हेक्टेयर, सब्जी, मसाले, ईसबगोल की खेती के लिए 32000 रुपए प्रति हेक्टेयर, सेरीकल्चर (ऐरी, शहतूत और टसर) फसल के लिए 13000 रुपए प्रति हेक्टेयर और मूंगा के लिए 16000 रु. प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा MP Shivraj cabinet decision दिया जाएगा।

(नोट :– 0 से 2 हेक्टेयर तक के किसानों को ऊपर दिए गए मापदंड के अनुसार मुआवजा मिलेगा।)

शासकीय जमीन पर काबिज को मिलेगा स्थाई पट्टा

नगरीय क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर रह रहे लोगों को धारणाधिकार पट्टे देने के लिए मुख्यमंत्री ने पहले घोषणा कर दी थी। इसे आज मंजूरी MP Shivraj cabinet decision मिली। खासकर सिंधिया समाज के लोग, जो बाहर से आए, उन्हें पट्‌टे दिए जाएंगे। पट्टे के लिए पात्रता अवधि (अधिभोग की तिथि में वृद्धि कर) 31 दिसंबर, 2014 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 की गई है। 31 जुलाई, 2023 तक सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करना होगा। जमीन के 30 साल के लिए स्थायी पट्टे जारी किए जाएंगे।

आउटसोर्स लाइनमैन को जोखिम भत्ता मिलेगा

MP Shivraj cabinet decision

बिजली विभाग में आउटसोर्स लाइनमैन को सैलरी के अलावा हर महीने 1000 रुपए जोखिम भत्ता दिया जाएगा। ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के 1000 बिस्तर अस्पताल में 972 नए पद को भी मंजूरी दी गई है। इंदौर में देवी अहिल्या बाई होलकर के स्मारक के लिए सरकार 1.215 हेक्टेयर जमीन देगी।

कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय भी हुए

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• पन्ना जिले की रुंझ मध्यम सिंचाई परियोजना को रिवाइज्ड स्वीकृति दी गई। इसकी लागत 513.72 करोड़ रुपए थी।
• रुंझ की सिंचाई का क्षेत्र 14450 हेक्टेयर है। इससे अजयगढ़ तहसील के 47 गांव में 14450 हेक्टेयर में सिंचाई होगी।
• पन्ना जिले की मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना को भी रिवाइज्ड प्रशासकीय स्वीकृति MP Shivraj cabinet decision मिली। इसकी लागत 693.64 लाख रु. है।
• मझगांय की सिंचाई का रकबा 13060 हे. है। इससे पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील के 38 गांव में 13060 हे. जमीन सिंचित होगी।
• मध्यप्रदेश में 45 नए दीनदयाल रसोई केंद्र बढ़ेंगे। कलेवर नया होगा। 100 रसोई पहले से चल रही हैं।
• सतना मेडिकल कॉलेज के पहले चरण के निर्माण के लिए 302 करोड़ की जगह 328.79 करोड़ रु. की स्वीकृति।
• सीएम राइज स्कूल योजना के अंतर्गत 70 सर्व सुविधा संपन्न विद्यालय के लिए अनुमानित लागत 2843 करोड़ रु. की स्वीकृति दी गई।
• राजस्व न्यायालयों के कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए 2028 तक 7348.65 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति MP Shivraj cabinet decision दी गई।
• इंदौर के नंदानगर में कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय संकाय शुरु किए जाएंगे। यहां 47 नए पद स्वीकृत किए गए। 22 शैक्षणिक पद हैं।

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