पीएम आवास योजना का हो रहा सर्वे, लाड़ली बहनों को आवास योजना में केंद्र-राज्य दोनों से मिलेंगे लाखों रुपए, देखें डिटेल..

लाड़ली बहनों को आवास योजना में केंद्र-राज्य दोनों से मिलेंगे लाखों रुपए, PM Housing Scheme योजना का फायदा लेने के लिए क्या करना होगा, देखें जानकारी..

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PM Housing Scheme | केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की गई। जिसके अंतर्गत सभी पात्र बेघर परिवारों और कच्‍चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को बुनियादी सुविधा युक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

इस योजना के तहत लाभार्थी को मकान खरीदने या मकान का निर्माण करने के लिए पीएम आवास योजना शहरी के तहत 2.50 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। वहीं पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 1.20 से 1.30 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है।

इस PM Housing Scheme योजना के तहत शहरी व ग्रामीण लोगों को सस्ती दर पर आवास उपलब्ध कराया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार अब इसी योजना से लाड़ली बहना योजना को जोड़ने वाली है, इसके लिए स्वीकृत हो चुकी है।

प्रदेश में लाड़ली बहना को प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में प्राथमिकता मिलेगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भूखंड पर आवास बनाने के लिए अनुदान मिलेगा।

योजना में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के आवेदकों, सफाई कर्मचारियों, श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। कैबिनेट की अगली बैठक में अंतिम निर्णय हो सकता है। इस PM Housing Scheme योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा, आइए जानते हैं..

प्रधानमंत्री आवास योजना में बहनों को मिलेगी प्राथमिकता

PM Housing Scheme | मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना को प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राथमिकता मिलेगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में इसे शामिल करके प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे वित्त विभाग ने स्वीकृति दे दी है।

इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र व्यक्ति के पास आवास बनाने के लिए भूखंड है तो उसे अनुदान दिया जाएगा। योजना पर अंतिम निर्णय कैबिनेट की बैठक में हो सकता है।

आवास बनाने के लिए मिलेंगे डेढ़ लाख रुपए

PM Housing Scheme | विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की वे हितग्राही जिनके पास स्वयं के आवास नहीं हैं, उनके लिए योजना लागू करने की घोषणा की थी। भाजपा ने संकल्प पत्र में भी इसे शामिल किया है।

चूंकि, बहुत सी लाड़ली बहनें प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता में भी आती हैं, इसलिए इस संकल्प को केंद्र सरकार की योजना के साथ क्रियान्वित करने के साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में सरकार एक लाख रुपये के स्थान पर डेढ़ लाख रुपये की सहायता देना प्रस्तावित किया है। इतनी ही राशि केंद्र सरकार भी देगी।

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शहरी क्षेत्र में इनको मिलेगी प्राथमिकता

PM Housing Scheme | शहरी क्षेत्र के वे परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के पात्र होंगे, जिनके पास कहीं स्वयं का पक्का आवास नहीं है। प्रधानमंत्री स्वनिधि, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के हितग्राहियों के साथ सफाई कर्मचारी, श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

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ग्रामीण क्षेत्र में योजना के दूसरे चरण का सर्वे 31 मार्च तक

प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Housing Scheme) के तहत अब पहले सर्वे में जो लाभार्थी छूट गए उनको एक और मौका मिलेगा और उनके लिए दुबारा से सर्वे किया जाएगा और उनका सत्यापन करके आवास योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से इसे लेकर काम तेजी से किया जा रहा है ताकि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को खुद का मकान मिल सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के द्वितीय चरण के लिए सर्वे प्रारंभ हो गया है। इसमें पात्र परिवारों के नाम 31 मार्च तक स्थाई प्रतीक्षा सूची में जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है।

PM Housing Scheme योजना अंतर्गत केन्द्रीय मंत्री-मण्डल ने योजना को आगामी पांच वर्ष के लिये वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक की मंजूरी दी है। इस संबंध ने ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने आवास प्‍लस की सूची को अद्यतन करने के लिए आवास प्‍लस सर्वे 2024 प्रारंभ किया है।

आवास योजना का सर्वे कौन करेगा

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Rural PM Housing Scheme) का सर्वे जिलों में ग्राम पंचायतों में नियुक्‍त किये गये सर्वेयरों सचिवों/रोजगार सहायकों द्वारा किया जायेगा। सर्वे कार्य आवास प्‍लस एप-2024 से किया जाएगा। इसमें हितग्राही स्वयं के मोबाईल से भी आवेदन कर सकेंगे।

इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन आवास प्लस 2.0 ग्रामीण विकास मंत्रालय एन.आई.सी द्वारा निर्मित किया गया है। इस ऐप की लिंक आवास सॉफ्ट पोर्टल (https://pmayg.nic.in/infoapp.html) पर भी उपलब्‍ध है। सर्वे के लिए समस्‍त जिलों/जनपदों एवं ग्राम पंचायतों के अधिकारियों एवं नामांकित सर्वेयर को प्रशिक्षण गया है। सर्वे 31 मार्च 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

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