केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का MSP डिक्लेयर कर दिया है, एमपी में क्या रहेगा समर्थन मूल्य (Wheat Support Price 2025) आइए जानते हैं..
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Wheat Support Price 2025 | रबी सीजन के दौरान गेहूं की बुवाई का कार्य चल रहा है, इधर दूसरी ओर केंद्र सरकार ने गेहूं सहित अन्य रबी फसलों के एमएसपी (Minimum Support Price) में बढ़ोतरी कर दी है।
रबी विपणन वर्ष 2025 26 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य (Support Price Of Wheat) घोषित हो चुका है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए गए समर्थन मूल्य के अतिरिक्त के राज्य सरकारें भी गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी पर बोनस देती है।
पिछले वर्ष मध्य प्रदेश एवं राजस्थान सरकार द्वारा गेहूं की खरीदी पर एक समान 125 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया गया था, जबकि देश के अन्य राज्यों में पिछले वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति कुंतल था। इस वर्ष गेहूं के औसत भाव में बढ़ोतरी हुई है।
इसे देखते हुए राज्य सरकार जल्द ही बोनस की घोषणा कर सकती है। मध्य प्रदेश में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (Wheat Support Price 2025) क्या रहेगा, आइए जानते हैं..
केंद्र सरकार द्वारा यह तय किया गया समर्थन मूल्य
Wheat Support Price 2025 | रबी विपणन वर्ष 2025 26 के लिए केंद्र सरकार द्वारा गेहूं एवं अन्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य डिक्लेयर कर दिया गया है।
केंद्र सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष से 125 रुपए अधिक है। पिछले वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल था।
मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में पिछले वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल रहा था, यानी कि मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के कृषकों से सरकार ने 2400 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं की खरीदी की थी।
केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए समर्थन मूल्य Wheat Support Price 2025 के अतिरिक्त मध्य प्रदेश एवं राजस्थान राज्य सरकार ने 125 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया था।
पिछले वर्ष से 150 रुपए बड़ा समर्थन मूल्य
भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिये गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (Wheat Support Price 2025) 2425 रूपये घोषित किया गया है। यह गत वर्ष से 150 रूपये अधिक है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने किसान भाईयों से आग्रह किया है कि अधिकाधिक क्षेत्र में गेहूं की बुवाई करें और बढ़ी हुई एमएसपी से अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करें। इसी के साथ राज्य सरकार ने भी गेहूं के समर्थन मूल्य के साथ-साथ बोनस देने के प्रस्ताव पर विचार करना शुरू कर दिया है।
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गेहूं उपार्जन केन्द्रों पर व्यवस्था में बदलाव होगा
गेहूं की फसल नई फसल आने में अभी 4 महीने का समय है। मार्च में गेहूं की फसल पककर तैयार होगी। इसके पहले ही रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिये मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों से समर्थन मूल्य Wheat Support Price 2025 पर गेहूं उपार्जन के लिए विभाग द्वारा तैयारी प्रारम्भ कर दी गई है।
प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए बारदाना, भंडारण, परिवहन की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्धारित एफएक्यू मापदंड के गेहूं उपार्जन के लिए केन्द्रों पर मैकेनाइज्ड क्लीनिंग व्यवस्था की जाएगी। गेहूं की गुणवत्ता के परीक्षण के लिये सर्वेयर को सघन प्रशिक्षण दिया जाएगा।
बनाए जाएंगे अतिरिक्त उपार्जन केंद्र
Wheat Support Price 2025 | प्रदेश में विगत वर्ष 6 लाख 16 हजार किसानों द्वारा 48 लाख 38 हजार मीट्रिक टन गेहूं का विक्रय समर्थन मूल्य पर किया गया। गेहूं उपार्जन के लिये किसानों की सुविधानुसार कुल 3694 उपार्जन केन्द्र स्थापित किए गए थे।
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उपार्जित गेहूं के परिवहन, हैण्डलिंग एवं किसानों के शीघ्र भुगतान के लिये 2199 उपार्जन केन्द्र गोदाम स्तर पर स्थापित किए गए। इसके अतिरिक्त शेष 1495 उपार्जन केन्द्र समिति स्तर पर स्थापित किए गए थे।
किसानों के आधार लिंक बैंक खाते में समर्थन मूल्य राशि के सीधे भुगतान की व्यवस्था की गई थी। इस वर्ष गेहूं की फसल का रकबा बढ़ाने की संभावना है, इसको देखते हुए सरकार अतिरिक्त उपार्जन केंद्र बनाएगी। : Wheat Support Price 2025
गेहूं सहित अन्य रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य
केंद्र सरकार ने रेपसीड और सरसों के लिए एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि 300 रुपए प्रति क्विंटल और मसूर के लिए 275 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है।
चने में 210 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं में 150 रुपए प्रति क्विंटल, कुसुम में 140 रुपये प्रति क्विंटल एवं जौ में 130 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। : Wheat Support Price 2025
गेहूँ का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 2275 रूपये से बढ़ाकर 2425 रूपये, जौ का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 1850 रूपये से बढ़ाकर 1980 रूपये, चने का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 5440 रूपये से बढ़ाकर 5650 रूपये, मसूर का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 6425 रूपये से बढ़ाकर 6700 रूपये।
रेपसीड और सरसों का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 5650 रूपये से बढ़ाकर 5950 रूपये और कुसुम का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 5800 रूपये से बढ़ाकर 5940 रूपये किया गया है।
CM डॉ. यादव ने माना आभार
Wheat Support Price 2025 | मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए छह रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि के लिए आभार माना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि अन्नदाता को प्राथमिकता मोदी सरकार का संकल्प है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश और देश के किसानों की ओर से इस फैसले का अभिनंदन किया है। मख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में किसानों के लिए विगत 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिससे अन्नदाता निरंतर खुशहाल और समृद्ध हो रहा है।
यह रहेगा एमपी में गेहूं का समर्थन मूल्य
मध्य प्रदेश सरकार ने विपणन वर्ष 2025-26 के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र द्वारा कर घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य Wheat Support Price 2025 के अलावा राज्य सरकार बोनस देगी।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेहूं एवं धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की गारंटी दी थी। गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रु. एवं धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की थी।
आधिकारिक सूत्रों की मानें तो इसे देखते हुए राज्य सरकार अब इस वर्ष गेहूं के समर्थन मूल्य पर 150 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देने की घोषणा करेगी, जिसे मिलकर मध्य प्रदेश में गेहूं का समर्थन मूल्य (Wheat Support Price 2025) 2575 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा।
उपार्जन केंद्रों पर क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा जाएगा
Wheat Support Price 2025 | इधर दूसरी ओर इस वर्ष उपार्जन केंद्रों से मिलर्स या गोदाम तक मैपिंग करवाई जा रही है। इससे उपार्जित अनाज के परिवहन की सटीक जानकारी मिल सकेगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खरीफ फसलों की सरकारी खरीदी के दौरान ही मंडला में अनाज की सफाई मशीनों से करवाने का निर्णय लिया गया है। यहां पर प्रोजेक्ट सफल हुआ तो इसे रबी सीजन से पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बैठक के दौरान कहा कि अच्छा काम करने वाले मिलर्स को प्रोत्साहित करें, लेकिन नियमों के अनुरूप काम न करने वालों की अमानत राशि भी राजसात की जाए। मंत्री ने कहा कि उपार्जन केंद्रों की क्वालिटी कंट्रोल पर पूरा ध्यान दें। ; Wheat Support Price 2025
क्वालिटी चैक करने वाले सर्वेयर का नया कैडर बनाने का प्रस्ताव तैयार करें। बैठक में उन्हें बताया गया कि उपार्जन केंद्र से मिलर्स या गोदाम तक मैपिंग करवाई जा रही है। इससे उपार्जित अनाज के परिवहन की सटीक जानकारी मिल सकेगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मंडला में अनाज की सफाई मशीनों से करवाने का निर्णय लिया गया है।
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