खेतों में 90% तक के अनुदान से बनेंगे 25 हजार तालाब, लॉटरी से वंचित रहे किसानों को मिलेगी प्राथमिकता, देखें डिटेल..

बारिश के पानी को सहेजकर खेती से किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे, मंत्रालय ने जारी किया Farm Pond Subsidy का बजट, किसे मिलेगा लाभ जानें..

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Farm Pond Subsidy | केंद्र और अलग-अलग राज्य सरकारों के द्वारा किसानों के कल्याण के लिए इन्होंने कई योजनाएं चलाई हैं। इन्हीं योजनाओं के तहत किसानों को सिंचाई योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, वहीं आधुनिक कृषि उपकरण दिए जा रहे हैं।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कहां की राज्य में चाहे वो तार-बाड़ का मामला पहले यह एक फसल के लिए होता था। इन्होंने कहा कि इसे अन्य फसलों के लिए भी लागू किया जाए, इसे भी हम लागू कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राजस्थान के जिन 8 जिलों में उत्पादकता कम थी। उन जिलों को हमने प्रधानमंत्री किसान धन धान्य योजना के तहत शामिल किया है। अब इन जिलों में 11 विभागों की 36 योजनाओं को हम लागू करेंगे। Farm Pond Subsidy

इधर मनरेगा के तहत अब राज्य में 25000 फॉर्म पौंड बनाए जाएंगे इसके लिए बजट स्वीकृत हो चुकी है हो चुका है इन फार्म पौंड बनाने पर 90% तक सब्सिडी दी जाएगी, आइए जानते हैं पूरी योजना..

25 हजार फार्म पॉन्ड का बजट हुआ स्वीकृत

इस योजना के तहत अलग अलग श्रेणी के किसानों को अधिकतम 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। निर्माण की लागत का 60% तक या अधिकतम ₹1.20 लाख की सहायता मिलेगी। एससी एसटी वर्ग के किसानों को यह अनुदान लागत के 90 प्रतिशत तक है। Farm Pond Subsidy

लॉटरी में वंचित रहे किसानों को मिलेगा फायदा

राजस्थान के 41 जिलों में जल संरक्षण और खेती में सिंचाई के लिए 25 हजार खेतों में तालाब बनाए जाएंगे। इन पर सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। Farm Pond Subsidy

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश के 41 जिलों के लिए कुल 25 हजार फार्म पॉन्ड निर्माण के लिए बजट अब दिया गया है। गत वर्षों में इसके अनुदान के लिए लॉटरी व्यवस्था थी लेकिन अब पहले आओ पहले पाओ सिस्टम कर दिया। ऐसे में अब तक लॉटरी में वंचित रहे किसानों को इस बार अनुदान मिलने की संभावना ज्यादा है।

जिलेवार जारी हुआ लक्ष्य

योजना के तहत सबसे ज्यादा 3244 तालाब जयपुर जिले में बनाए जाएंगे। इसके बाद नागौर 2618, सीकर 2207 और डीडवाना कुचामन में 1971 फार्म पॉन्ड बनेंगे। इन चार जिलों में ही सर्वाधिक लक्ष्य आवंटित किया गया है। Farm Pond Subsidy

वहीं, कई जिलों में 1000 से 1500 तक तालाब बनाए जाएंगे। इनमें जोधपुर 813, फलोदी 830, जालोर 915, बाड़मेर 1157, जैसलमेर 1167, टॉक 1110, अजमेर 1258 और चूरू में 1483 फार्म पॉन्ड स्वीकृत होंगे। प्रदेश के अन्य कई जिलों में लक्ष्य कम रखा गया है। यहां जल स्तर कम ऊंचाई पर होने से तालाब की जरूरत भी कम है।

इन जिलों में कोटा में 121, दौसा 520, बीकानेर 108, श्रीगंगानगर में नहरी पानी से सिंचाई की वजह सिर्फ 60, नए जिले डीग में 55, सिरोही में 74, Farm Pond Subsidy

खैराथल – तिजारा में 86, भरतपुर में 82, भीलवाड़ा में 432, राजसमंद में 102, उदयपुर 152, कोटपूतली बहरोड़ 151, प्रतापगढ़ 173, सलुम्बर 168, बांसवाड़ा 213, बालोतरा 580, पाली 226, बूंदी में 58, बारां 180, झालावाड़ 357,

हनुमानगढ़ 393, झुंझुनूं 403, सवाई माधोपुर 434, अलवर 236, करौली में 139, ब्यावर में 230 किसानों को फायदा मिलेगा। Farm Pond Subsidy

सरकार के दो साल पूरे होने पर राशि होगी ट्रांसफर

बताया जा रहा है कि सरकार के दो साल पूरे होने पर इन 25 हजार किसानों को खेत तलाई योजना के तहत मिलने वाले अनुदान को सीधे ट्रांसफर किए जाने की योजना है। हालांकि अपूर्ण दस्तावेज और बिना भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट के अनुदान नहीं दिया जाएगा।

योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु और सीमांत किसानों को अधिकतम लाभ दिया जाएगा। Farm Pond Subsidy

इस योजना के तहत प्लास्टिक वाले तालाब की लागत का 90% तक अनुदान है। जबकि अन्य श्रेणी के किसान 80% तक दिए जाएंगे।

कच्चे फार्म पॉन्ड पर कम लागत आती है। इसमें एससी एसटी, लघु एवं सीमांत किसान को लागत का 70% तक और सामान्य श्रेणी के किसानों को लागत का 60% तक मिलेगा। Farm Pond Subsidy

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