कृषि बिजनेस स्थापित करने के लिए मिलेगा करोड़ों का अनुदान, इन योजनाओं के बारे में जानें..

कृषि आधारित बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार करोड़ों रुपए का लोन अनुदान Agriculture Subsidy scheme 2023 मिलता है पढिए पूरी जानकारी…

Agriculture Subsidy scheme 2023 : केंद्र के साथ-साथ देश के अलग-अलग राज्यों में किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है इन योजनाओं के तहत किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं अनुदान भी दिया जाता है। ऐसी ही एक योजना राजस्थान सरकार द्वारा भी चलाई जा रही है। इस योजना के तहत करोड़ों रुपए का लोन कृषि आधारित बिजनेस की स्थापना के लिए दिया जा रहा है।

खास बात यह है कि इस लोन के अंतर्गत किसानों को लाखों रुपए का अनुदान भी दिया जाता है। वहीं बिहार सरकार द्वारा मत्स्य पालन के अंतर्गत 70 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 10 करोड रुपए तक का लोन कृषि आधारित बिजनेस की स्थापना के लिए दिया जा रहा है। आइए इन सभी Agriculture Subsidy scheme 2023 योजनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं…

राजस्थान सरकार की योजना के बारे में जानें

राजस्थान सरकार किसानों को कृषि आधारित इंडस्ट्री लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम चला रही है। सरकार कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत किसानों को एग्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस और मिल्क चिलिंग प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी देती है। इससे न केवल उनके कृषि उत्पादों को नया बाजार मिला है, बल्कि उनकी आय में भी इजाफा हो रहा है किसानों को राज्य में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए नीति के तहत 2 करोड़ 60 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। Agriculture Subsidy scheme 2023

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इस किसान को मिला 50 लाख रुपये का अनुदान

जयपुर के रहने वाले हर्षित दुसाद राज्य सरकार की इस स्कीम का फायदा उठाया। उन्होंने 3 करोड़ 45 लाख रुपये की लागत से सोर्टिंग ग्रेडिंग मूंगफली की प्रोसेसिंग यूनिट लगाई. योजना के तहत राज्य सरकार से 50 लाख रुपये का अनुदान मिला। हर्षित अपने उत्पादों को बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका के साथ पूरे देश भर में बिक्री कर रहे हैं। Agriculture Subsidy scheme 2023

आज उनकी कंपनी का सालाना टर्न-ओवर 45 करोड़ रुपये तक है। साथ ही वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 30 से ज्यादा लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर किसानों को कैपिटल सब्सिडी के अलावा लोन पर ब्याज अनुदान दिया जा रहा। जिसमें किसानों को 6% की दर से अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। वहीं अन्य को 5% की दर से अधिकतम 50 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। Agriculture Subsidy scheme 2023

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राजस्थान में किसान इनकी लगा सकते हैं प्रोसेसिंग यूनिट

Agriculture Subsidy scheme 2023 राजस्थान सरकार द्वारा दिये जा रहे अनुदान का लाभ उठाकर किसान अपनी फसल को खेत के निकट ही प्रोसेसिंग कर उसकी कीमत में बढ़ोतरी कर रहे हैं। इससे किसानों को अपनी फसल की बेहतरीन कीमत तो मिल ही रही है, साथ ही रोजगार भी पैदा हो रहा है।

राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना के तहत फल और सब्जी प्रोसेसिंग, मसाला प्रोसेसिंग, अनाजों व अन्य उपभोक्ता खाद्य प्रोसेसिंग, तिलहन उत्पादन, चावल और आटा मिलिंग, दलहन प्रोसेसिंग, हर्बल, औषधीय, फूल और सुगंधित उत्पाद, लघु वन उपज प्रोसेसिंग, हनी प्रोसेसिंग, गैर खाद्य प्रोसेसिंग, खाद्य जायके और रंग, ओलीओरेजिन्स और मशरूम सहित अन्य प्रकार के कृषि और बागवानी उत्पादों का प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर सकते हैं। इसी प्रकार मशरूम उत्पादन बायो- चारा और पेलेट्स में कृषि अपशिष्ट का प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। Agriculture Subsidy scheme 2023

मछली पालन पर मुनाफा 70% सब्सिडी

किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बिहार सरकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग राज्य के अनुसूचित जाति / जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के मछली पालक किसानों के लिए Agriculture Subsidy scheme 2023 ‘तालाब मात्स्यिकी विशेष सहायता योजना’ शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जाति/ जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के मछली पालक किसानों को रोजगार और आदमनी का एक ठोस विकल्प उपलब्ध कराना है।

तालाब मात्स्यिकी विशेष सहायता योजना’ के तहत रियरिंग तालाब निर्माण, बोरिंग पंप सेट लगाने, फिश इनपुट बनाने, यांत्रिक एरेटर आदि की संबद्ध सहायक इकाइयों का एक पैकेज सहायता प्रदान करना है। Agriculture Subsidy scheme 2023

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने इसकी स्थापना की लागत 10.10 लाख रुपए निर्धारित की है। इस लाभार्थी 70% तक सब्सिडी दी जाएगी। यानी किसान को 7 लाख रुपये से ज्यादा की की सब्सिडी मिलेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए बस कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 30 अगस्त 2023 है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, अगर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए https://misfisheries.bihar.gov.in/RegisterFisheries.aspx पर जाएं।

एमपी सरकार 10 करोड़ तक का लोन देती है

इधर कृषि आधारित बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार 10 करोड़ तक का लोन देती है। डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास के अंतर्गत किसानों को ऋण मुहैया करवाती है, जिस पर ब्याज अनुदान के साथ सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की यह राशि अलग-अलग वर्गों के हिसाब से प्रदान की जाती है। Agriculture Subsidy scheme 2023

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