एमपी के पशुपालकों के लिए नई योजना, अब गाय-भैंस पालने पर मिलेगा 42 लाख तक अनुदान, देखें डिटेल..

एमपी में डॉ. भीमराव आंबेडकर दुग्ध उत्पादन योजना (Animal Husbandry Scheme) को मंजूरी मिली। देखें योजना की जानकारी।

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Animal Husbandry Scheme | किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं से किसानों को लाभ हो रहा है। सरकार का प्रयास किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है।

इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों को खेती के साथ ही पशुपालन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। पशुपालक किसानों के लिए भी सरकार की ओर से कई लाभकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश सरकार ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डॉ. भीमराव आंबेडकर दुग्ध उत्पादन योजना को मंजूरी दी है। यह योजना पहले मुख्यमंत्री पशुपालन योजना (Animal Husbandry Scheme) के नाम से चल रही थी।

मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने इसे नए स्वरूप में लागू करने का फैसला किया। इस योजना के एमपी के पशुपालकों को गाय भैंस पर 42 लाख रूपये तक का अनुदान दिया जायेगा। आइए आर्टिकल में जानते है योजना की पूरी डिटेल…

योजना के अंतर्गत पशुपालकों को कितना दिया जायेगा अनुदान

डॉ. भीमराव आंबेडकर दुग्ध उत्पादन योजना (Animal Husbandry Scheme) के तहत 25 गाय या भैंस पालकर दुग्ध उत्पादन इकाई स्थापित करने वाले पशुपालकों को अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लाभार्थियों को 33 प्रतिशत, जबकि अन्य वर्गों को 25 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।

एक इकाई की अनुमानित लागत 42 लाख रुपये है, और एक व्यक्ति अधिकतम आठ इकाइयां यानी 200 पशु रख सकता है। साथ ही, गोशालाओं के लिए प्रति गाय दैनिक सहायता राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दी गई है।

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यह निर्णय 13 अप्रैल को भोपाल में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में होने वाले सहकारी दुग्ध उत्पादक गोपाल सम्मेलन से पहले लिया गया है। : Animal Husbandry Scheme

स्वावलंबी गोशालाओं पर चर्चा

Animal Husbandry Scheme | कैबिनेट में गोशालाओं की आत्मनिर्भरता को लेकर मंत्रियों ने सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि गोशालाएं स्वावलंबी कैसे बनेंगी, फेंसिंग और सड़क निर्माण कौन करेगा।

मुख्यमंत्री और अधिकारियों ने बताया कि 30 दुधारू नस्ल के गोवंश रखने की अनुमति दी जाएगी ताकि गोशालाएं आत्मनिर्भर हो सकें।

निराश्रित गोवंश के लिए नीति

Animal Husbandry Scheme | कैबिनेट ने निराश्रित गोवंश के लिए स्वावलंबी गोशाला स्थापना नीति 2025 को भी मंजूरी दी। प्रदेश में 8.54 लाख निराश्रित गोवंश हैं। इनके प्रबंधन के लिए निजी निवेश से बड़ी गोशालाएं बनाई जाएंगी।

5,000 से अधिक गोवंश के लिए शासकीय जमीन उपलब्ध होगी, और 1,000 अतिरिक्त गोवंश की क्षमता बढ़ाने पर 25 एकड़ अतिरिक्त जमीन दी जाएगी।

गोपालक संस्थाएं 30 प्रतिशत से अधिक दुधारू गोवंश रख सकेंगी। 50 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली संस्थाओं के साथ अनुबंध होगा। : Animal Husbandry Scheme

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