मोहन सरकार का बड़ा फैसला, अब छोटे किसानों को मिलेगा बोनस, गेंहू एवं धान की एमएसपी को लेकर यह कहा

Cabinet Decision : मोहन सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात, छोटे किसानों को मिलेगा बोनस। सीएम ने ओलावृष्टि, पाला आदि से फसलों को हुए नुकसान पर जिला स्तर पर आवश्यक निर्देश दिए।

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Cabinet Decision | मध्यप्रदेश में मोहन सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने छोटे किसानों को उनकी उपज बेचने पर प्रति हेक्टेयर बोनस देने का फैसला किया है।

इस फैसले से किसानों की आय बढ़ेगी और वे आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। इसके अलावा ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने जिला स्तर पर निर्देश जारी किए हैं। : Cabinet Decision

इन निर्देशों के तहत प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को नुकसान के हिसाब से राहत राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा गेंहू एवं धान की एमएसपी बढ़ाने लेकर भी जरूरी बात कही है।

बता दें की, 1 जनवरी से प्रदेश में किसान कल्याण मिशन लागू होगा। इससे मुख्यतौर पर खेती को लाभ का धंधा बनाया जायेगा। इन सभी फैसलों से किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। आइए जानते है मोहन सरकार द्वारा किसानों के लिए क्या क्या निर्णय लिए गए..

Cabinet Decision | छोटे किसानों को दिया जायेगा बोनस

दरअसल, एमपी की मोहन सरकार ने छोटे किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत छोटे किसानों को प्रति हेक्टेयर बोनस मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।

यह योजना खास तौर पर उन किसानों के लिए है जो अपने स्तर पर फसल बेचते हैं। इसके अलावा ओलावृष्टि और पाले को लेकर जिला स्तर पर निर्देश दिए गए हैं।

साथ ही प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के हिसाब से किसानों को राहत राशि मिलेगी। इस फैसले से किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी और उनका जीवन स्तर सुधरेगा। : Cabinet Decision

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ओलावृष्टि और पाले को लेकर जिलास्तर पर निर्देश जारी

Cabinet Decision | ओलावृष्टि और पाले को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ‘प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान पर किसानों को प्रावधान के अनुसार राहत राशि दी जाएगी। देश के साथ प्रदेश में भी मौसम बदला है।

सरकार संवेदनशील है और किसी भी संकट में किसानों के साथ खड़ी है। अगर कोई नुकसान होता है, ओलावृष्टि या पाला पड़ता है तो कलेक्टर के माध्यम से मदद पहुंचाई जाएगी। हमें फसल के साथ-साथ व्यक्ति को भी बचाना है। बोरवेल खुले न रखें, अगर कहीं ऐसी स्थिति है तो इसकी जानकारी दें।’ : Cabinet Decision

बता दें कि पिछले पांच दिनों से मध्य प्रदेश का मौसम बिगड़ा हुआ है। मौसम में हर पल उतार-चढ़ाव हो रहा है। पिछले पांच दिनों से राज्य में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। इस दौरान कई जगहों पर ओले भी गिरे। राज्य में ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है।

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गेहूं एवं धान की MSP बढ़ाने को लेकर सीएम ने यह कहा

Cabinet Decision | मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव प्रदेश सरकार के 1 साल के कार्यकाल पूर्ण होने पर जनकल्याण अभियान चला रहे हैं इसी अभियान के दौरान प्रदेश के सीएम ने गेहूं एवं धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने को लेकर मीडिया से बातचीत में कहा कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के अनुसार धन एवं गेहूं के समर्थन मूल्य को बढ़ाने को लेकर कदम आगे बढ़ा दिए हैं।

उन्होंने कहा कि हमने तो इसे लागू भी कर दिया। हमने सवा सौ रुपए बोनस पिछली बार चालू किया था। जैसे-जैसे भारत सरकार की एमएसपी बढ़ती जाएगी, हम उसको बढ़ाते जा रहे हैं। हमने कहा कि 5 साल की सरकार है, 5 साल में 2700 हो जाएगा। संकल्प पत्र तो 5 साल में पूरा होगा।

यह भाजपा की जुबान है, वादा पूरा होगा। कांग्रेस तो 50 साल तक कहती रही कि गरीबी हटाएंगे। उनकी सरकार बनती रही, गरीबी कहां हटी? कांग्रेस हट गई। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने सिवाय झूठ बोलने के कोई काम नहीं किया। : Cabinet Decision

कांग्रेस की कमजोरी देखिए आजादी के बाद से कांग्रेस चुनाव जीतती रही, लेकिन कभी डेवलपमेंट को पसंद नहीं किया। परिणाम ये रहा कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे नेता दिल्ली से चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि दिल्ली की जनता हिसाब पूछ लेगी।इसलिए रायबरेली, अमेठी जाते हैं। उनको एक और जगह मिली वायानाड।

नए साल से प्रदेश में किसान कल्याण मिशन लागू होगा

Cabinet Decision | मध्य प्रदेश में किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए 1 जनवरी 2025 से मप्र में किसान कल्याण मिशन लागू किया जाएगा। ताकि खेती को लाभ का धंधा बनाया जा सके। प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने वाला मप्र पहला राज्य होगा।

यहां एक जनवरी से चार नए मिशन प्रारंभ किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार युवा, नारी, किसान और गरीब वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मिशन मोड में काम करेगी।

खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए किसान कल्याण मिशन संचालित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जिन चार जातियों (युवा, नारी, किसान और गरीब) पर फोकस किया था, उस पर आधारित चार मिशन प्रदेश में एक नवंबर से लागू करने की घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 15 अगस्त को, को थी। अब सरकार ने तय किया है कि एक जनवरी 2025 से इन्हें लागू किया जाएगा। : Cabinet Decision

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