किसानों को Crop Insurance Claim लेने में अब देर नहीं लगेगी, अब एप पर ही कर सकेंगे क्लेम, गलत आवेदन भी पकड़े जाएंगे, देखें नए अपडेट..
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Crop Insurance Claim | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना है, इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदा एवं नुकसान की दशा में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
इस योजना के तहत कई प्रकार की परेशानियां आ रही थी, जिनमें प्रमुख रूप से बीमा क्लेम से जुड़ी परेशानियां अधिक थी।
इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देशित किया है कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा क्लेम वितरण पर अधिक ध्यान दिया जाए।
सरकार के निर्देशों के पश्चात बीमा कंपनियों ने बीमा क्लेम (Crop Insurance Claim) वितरण को लेकर नई तैयारीयां की है, इसके पश्चात किसानों को परेशान नहीं होना पड़ेगा एवं उनके बीमा क्लेम का त्वरित निराकरण होगा। आईए जानते हैं बीमा कंपनियों ने इस संबंध में क्या-क्या तैयारीयां की है..
फसल बीमा क्लेम में होगा आमूल चूल बदलाव
Crop Insurance Claim | मध्य प्रदेश, राजस्थान उत्तर प्रदेश सहित देश के अलग-अलग क्षेत्रों के किसानों का कई कारणों से फसल बीमा क्लेम लंबित चल रहे है। केंद्र सरकार ने अलग-अलग राज्यों में इन बीमा क्लेम के जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दे चुके हैं।
इसी के साथ भविष्य में ऐसी समस्या नहीं आए, इसके लिए बीमा कंपनियां एआई की मदद ले रही हैं। अतिवृष्टि एवं सूखे के सर्वे से पहले यह तकनीक स्थिति बता देगी। बीमा क्लेम के मामले में अब आमूल चूल बदलाव होने वाला है। एआई की मदद से फसल बीमा क्लेम का निस्तारण होगा।
अब किसानों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा
Crop Insurance Claim | एआई की मदद से किसानों को क्लेम के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आमतौर पर एक तरफ किसानों की फसल खराब हो जाती है तो दूसरी तरफ सरकारी सर्वे गिरदावरी में अत्यधिक समय लगने से वे आर्थिक रूप से टूट जाते हैं।
अब एआई तकनीक किसानों को अत्यधिक मौसमी घटनाओं व अन्य जोखिमों से उत्पन्न होने वाली आर्थिक अस्थिरता से बचाने में सहायक साबित होगी।
बीमा क्लेम अटकने की संभावना खत्म होगी | Crop Insurance Claim
एआई तकनीक से सेटेलाइट इमेजरी और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी यह भी बता देगी कि बीमा आवेदन वाले खेत, वहां कौनसी फसल बोई गई या आवेदन में बताई गई फसल में कहीं कोई अंतर तो नहीं। कई बार इस तरह की गड़बड़ियों से बीमा क्लेम अटक जाता था। अब कोई फसल बीमा योजना का दुरुपयोग भी नहीं कर सकेगा।
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फर्जी क्लेम रोके जा सकेंगे
Crop Insurance Claim | इस तकनीक के माध्यम से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि फर्जी क्लेम रोके जा सकेंगे, एवं वास्तविक हितग्राही किसानों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार ने भी धोखाधड़ी के खिलाफ इस तरह की तकनीक अपनाने के प्रयास को सराहा है। गत वर्षों के अनुभवों के आधार पर किसानों की समस्याओं का समाधान करने में आसानी होगी।
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फील्ड सर्वे और एआई इमेज से मिलान करेंगे
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Crop Insurance Claim) में इस निगरानी तंत्र को ऑपरेशनल गाइडलाइंस खरीफ-2023 के आधार पर डिजाइन किया गया है। इसमें तकनीकी प्लेटफॉर्म के साथ फील्ड सर्वे का मिलान किया जाएगा। इस दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने आ जाएगी। इससे क्लेम निस्तारण में समय नहीं लगेगा।
वास्तविक दावों का भुगतान नहीं रुकेगा। बीमा कंपनी के चीफ रिस्क ऑफिसर कुमार सौरभ ने बताया कि इससे कई प्रकार की गड़बड़ियों को रोका जा सकेगा। इसमें बोई गई फसल से ज्यादा का बीमा करवाना, एक ही खेत पर अतिरिक्त बीमा पॉलिसी लेना, बीमित क्षेत्र की गलत रिपोर्टिंग, गैर-कृषि भूमि,
सरकारी / मंदिर की भूमि या दूसरी जमीन को किसान की बताकर दिखाना, बिना फसल के ही बीमा कराना, फसल कोई बोई और आवेदन में दूसरी बताने जैसी कई गड़बड़ियों को रोका जा सकेगा। साथ ही किसान एप पर ही अपने फसल खराबे की फोटो वीडियो अपलोड करके बीमा क्लेम (Crop Insurance Claim) कर सकेंगे।
फसल बीमा क्लेम का लाभ किसे मिलेगा
Crop Insurance Claim | गौरतलब है कि मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के जिलों में अलग-अलग कंपनियों को अधिकृत किया गया है। योजना के तहत बुवाई के बाद अंकुरण नहीं होना, कम बारिश, सूखा, बाढ़, फसलों में रोग, आसमानी बिजली से नुकसान, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात से होने वाले नुकसान के मुआवजे का प्रावधान है। यही नहीं, फसल कटने के बाद भी प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की बीमा क्लेम से भरपाई शामिल की गई है।
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