शिवराज कैबिनेट का फैसला – मप्र के किसानों को केंद्र सरकार के बराबर मिलेगी सम्मान निधि, कैबिनेट के अन्य निर्णयों के बारे में जानें

MP cabinet decision : मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश के किसानों को केंद्र के समान सम्मान निधि का लाभ दिया जाएगा।

MP cabinet decision : मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों को प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव के पहले बड़ा तोहफा देने वाली है। शिवराज सरकार की कैबिनेट मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के अनुसार ही प्रतिवर्ष 6000 रुपए सामान तीन किस्तों में दिए जाएंगे।

मालूम हो कि पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों MP cabinet decision को प्रतिवर्ष 6000 रुपए दिए जाते हैं दोनों राशि मिलाकर प्रदेश को 83 लाख किसानों को अब 12 हजार रुपए सालाना मिलेंगे। आज कैबिनेट की बैठक के दौरान अन्य निर्णयों पर भी मुहर लगी। सभी निर्णयों के बारे में आइए जानते हैं…

कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए

आज सीएम शिवराज की अध्यक्षता MP cabinet decision में मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण विषय यह रहा कि प्रदेश के किसानों को प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री कल्याण योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि में 2000 रुपए की बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास किया गया। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में अभी चार हजार रुपये किसानों को राज्य सरकार दो किस्तों में दे रही है।

कैबिनेट की बैठक MP cabinet decision में पारित हुए प्रस्ताव के अनुसार अब किसानों को तीन समान किस्तों में छह हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि 21 हजार पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान देने के लिए 180 करोड़ रुपये अतिरिक्त स्वीकृत किए गए। पंचायत सचिवों को अब अधिकतम 41 हजार 814 रुपये वेतन मिलेगा।

83 लाख किसानों को मिलेगा फायदा

शिवराज सरकार मध्‍य प्रदेश के 83 लाख किसानों को दो हजार रुपये का चुनावी उपहार देगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्रदेश के 83 लाख किसानों मिलता है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में अब चार के स्थान पर छह हजार रुपये मिलेंगे। यह निर्णय शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक MP cabinet decision में लिया गया। दो हजार रुपये की तीसरी किस्त देने पर लगभग एक हजार 700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

3 समान किस्तों में मिलेंगे 6000 रुपये, कब कब मिलेंगे रुपए जानिए

MP cabinet decision मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को केंद्र सरकार के बराबर सम्मान निधि देने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों काे प्रतिवर्ष तीन समान किस्तों में छह हजार रुपये मिलते हैं। जबकि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में एक सितंबर 2020 से दो किस्तों में चार हजार रुपये दिए जा रहे थे।

अब किसानों को MP cabinet decision एक अप्रैल से 31 जुलाई, एक अगस्त से 30 नवंबर और एक दिसंबर से 31 मार्च की अवधि में तीन समान किस्तों में छह हजार रुपये दिए जाएंगे।बैठक में इसके अलावा पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए सरकार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 180 करोड़ रुपये अतिरिक्त देगी।

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पंचायत सचिवों के हित में हुआ बड़ा फैसला

कैबिनेट की बैठक MP cabinet decision के दौरान पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान देने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस निर्णय से पंचायत सचिवों को अधिकतम 41 हजार 814 रुपये वेतन मिलेगा। श‍िवराज कैबिनेट ने लोक सेवा प्रबंधन विभाग के मध्य प्रदेश में जीव विज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान को नोडल संस्था नामांकित करने का निर्णय लिया।

इसके अंतर्गत सहकारी साझेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सभी हितधारकों को एक साझा मंच पर लाने का काम किया जाएगा। MP cabinet decision सेंटर आफ एक्सलेंस का गठन भी होगा। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले गणवेश स्व-सहायता समूहों से तैयार कराकर दिए जाएंगे। इसके लिए राशि सीधे समूह के स्थान पर आजीविका मिशन की राज्य इकाई के माध्यम से दी जाएगी।

शक्ति सदन योजना चलाई जाएगी

मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक के दौरान निर्णय MP cabinet decision लिया गया कि प्रदेश में स्वाधार और उज्जवला योजना को एक करके शक्ति सदन नाम से योजना चलाई जाएगी। इसमें निराश्रित, कल्याणी, जेल से छूटी, प्राकृतिक विपदा से निराश्रित, हिंसा पीड़ित, मानसिक रूप से विक्षिप्त और अनैतिक व्यापार में संलग्न सहित अन्य महिलाओं को आश्रय, पोषण, वस्त्र, स्वास्थ्य सुविधा, कानूनी सलाह सहित अन्य सुवधाएं उपलब्ध कराते हुए पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। भोजन के लिए प्रति महिला प्रतिमाह अब 1,300 के स्थान पर 5,300 रुपये व्यय किए जाएंगे। योजना के लिए 22 करोड़ 94 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। MP cabinet decision

नवगठित जिले के लिए पदों की स्वीकृति दी गई

कैबिनेट की बैठक MP cabinet decision में प्रदेश में नवगठित हुए जिले मऊगंज के लिए पदों की स्वीकृति दी गई। यह जिला प्रदेश का 53वां जिला होगा। इस जिले में हनुमना, नईगढ़ी और मऊगंज तहसील को मिलाया गया है। नवगठित जिले के लिए कैबिनेट ने कलेक्टर, अपर कलेक्टर, संयुक्त व डिप्टी कलेक्टर, लेखाधिकारी, अधीक्षक सहित 96 पद सृजित करने की सहमति दे दी। इसके साथ ही छतरपुर में सटई तहसील, बालाघाट के परसवाड़ा और शाजापुर के गुलाना में अनुविभागीय कार्यालय की स्थापना और दमोह की ग्राम पंचायत बटियागढ़ को नगर पंचायत बनाने का भी निर्णय लिया गया।

कैबिनेट में हुए यह निर्णय

• गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट की बैठक MP cabinet decision में मुख्यमंत्री ने कहा, अमरकंटक में ऊपरी क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। अमरकंटक के नीचे सैटेलाइट शहर बसाया जाएगा।
• 27 तारीख को लाड़ली बहनों का एक बड़ा कार्यक्रम होगा। पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम की गूंज होगी।
• मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिवों के लिए सातवें वेतनमान की घोषणा की थी। कैबिनेट ने उसे सहमति दे दी है।
• मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में मप्र सरकार की ओर से 4000 रुपए मिलते थे। मुख्यमंत्री ने 6000 की घोषणा की थी। अब केंद्र सरकार के छह हजार और मध्य प्रदेश सरकार के 6000 रुपए मिलाकर 12000 रुपए किसानों को मिलेंगे।
• कक्षा 1 से 8वीं तक की छात्राओं की यूनिफॉर्म बनाने का काम स्व-सहायता समूह को दिया जाएगा।
• जो सर्व सुविधा युक्त सीएम राइज स्कूल पूरे प्रदेश में बन रहे हैं, उनमें शिक्षा विभाग द्वारा 275 स्कूल बनाए जा रहे हैं। इनमें से 37 स्कूलों के डीपीआर को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 1362 करोड़ की राशि को आज सहमति दी गई।
• भिंड में बनने वाले सैनिक स्कूल के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई।
• छतरपुर जिले की सटई को तहसील बनाने के साथ ही 17 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। 31 हल्के इस तहसील में शामिल किए गए हैं।
• बालाघाट जिले में परसवाड़ा को नया राजस्व अनुविभाग बनाने के लिए मंजूरी दी गई। इसमें 119 पटवारी हल्के शामिल किए गए हैं और 12 पदों को सृजन की मंजूरी दी गई।
• MP cabinet decision रीवा जिले की 3 तहसीलें मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी को मिलाकर मऊगंज जिला बनाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस जिले के गठन के बाद रीवा जिले में 9 तहसीलें बचेंगी। इसके लिए 31 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है।
• शाजापुर जिले में गुलाना एसडीएम अनु विभाग की मंजूरी दी। इसमें 128 पटवारी हल्कों को शामिल करते हुए 12 नए पदों की मंजूरी दी गई।
• दमोह जिले की बटियागढ़ ग्राम पंचायत को नगर परिषद बनाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
• शक्ति से सामर्थ्य अंतर्गत शक्ति सदन योजना से मध्य प्रदेश में मातृशक्ति को काफी राहत दी है। इसमें उनके भोजन पर साल भर में खर्च होने वाली राशि 13 सौ से बढ़ाकर 53 सौ रुपए करने काे मंजूरी दी गई। इस तरह से इस शक्ति सदन योजना के लिए इसमें 22 करोड़ रुपए का प्रावधान कैबिनेट ने किया है।
• लोक परिसंपत्ति विभाग द्वारा अलीराजपुर में अलीराजपुर बस डिपो को ठेकेदार को सौ फीसदी राशि जमा करने पर देने का तय किया है इसकी रजिस्ट्री कलेक्टर अलीराजपुर कराएंगे।
• जनजातीय कार्य विभाग द्वारा सीएम राइज योजना के अंतर्गत 16 सीएम राइज विद्यालय और 19 कन्या शिक्षा परिसर के निर्माण की भी स्वीकृति आज कैबिनेट MP cabinet decision ने दी है। 11 सौ करोड़ रुपए की लागत से इन स्कूलों का निर्माण होगा।

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