मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक (MP Cabinet decision) हुई। इसमें आमजनता के लिए कई अहम निर्णय लिए गए।
MP Cabinet decision | गुरुवार यानी आज मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मीटिंग से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजस्व महा अभियान 2.0 का डिजिटल शुभारंभ किया। भू-स्वामियों के हित में त्वरित और आसान सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान 31 अगस्त तक जारी रहेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी संस्कृति में गुरु-शिष्य परंपरा का महत्व आदिकाल से रहा है। इस वर्ष 21 जुलाई को आने वाली गुरु पूर्णिमा प्रदेश में श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विशेष रूप से सर्कुलर जारी किया गया है। सभी मंत्री अपने-अपने क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल हो।
मंत्रिपरिषद में हुए फैसलों की जानकारी
MP Cabinet decision ; कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीटिंग के संबंध में बताया कि बैंकों की गाड़ियों में नगद रुपयों का ट्रांजेक्शन होता है। भारत सरकार ने एक्ट बनाया है। उसके कुछ नियम है। निजी सुरक्षा एजेंसी काम करती है। इसे लेकर राज्य सरकार ने भी जरूरी प्रावधान किए हैं। इससे नगद राशि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने समेत MP Cabinet decision में अन्य मापदंड किए गए हैं।
निजी सुरक्षा नियम 2024 की आज अधिसूचना जारी की गई है। निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी कड़े नियम लागू होंगे। बैकलाग के पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान की अवधि एक वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया। मंत्री विजयवर्गीय ने बताया, बैकलॉग के 17 हजार पदों में से 7 हजार पद भरे हैं। 10 हजार पद अभी भी खाली है। 1 साल में ज्यादा से ज्यादा योग्य उम्मीदवारों से पद भरे जाएंगे।
नए नियमों के तहत कैश व्हीकल में कम दो सुरक्षा गार्ड ड्राइवर रखने होंगे। जीपीएस सिस्टम अनिवार्य रहेगा। कैबिनेट ने स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय भी लिया। खाद्यान्न का परिवहन करने वाले वाहनों की निगरानी के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडियाकर्मियों से चर्चा की और बताया कि मध्य प्रदेश में नकद राशि ले जाने वाले वाहनों के लिए गृह विभाग द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करने की अनुमति कैबिनेट MP Cabinet decision द्वारा दी गई।
डाटा को सुरक्षित करेंगे
संवेदनशील डाटा को सुरक्षित रखने के लिए कमेटी बनाएंगे। उच्च स्तर के अधिकारी होंगे। ताकि, डाटा को संरक्षित रखने के लिए प्रयास हो सके। पीडीएस सिस्टम में किसी प्रकार की अनियमिता न हो, इसकी मानीटरिंग करेंगे। MP Cabinet decision
6195 लाख रुपए की योजना को मंजूरी
मंत्रालय की मीटिंग MP Cabinet decision के बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया, अभी प्रदेश में 4 रामसर साइड है। इनमें से एक इंदौर की सिरपुर रामसर साइट है। यहां विदेशी पक्षी भी आते हैं। उन्हें संरक्षित करना है।
किसी प्रकार के नाले न मिले, अतिक्रमण हटे आदि काम किए जाएंगे। अमृत धरोहर को ठीक तरह से संवारेंगे। पौधे भी लगाएंगे। पर्यावरण और पर्यटन के हिसाब से विकास करेंगे। इसके लिए नगर निगम इंदौर को 6 हजार 195 लाख की योजना दे रहे हैं। इसमें 40 प्रतिशत राशि राज्य शासन MP Cabinet decision की है।
किसानों के लिए ब्याज के ऋण देने पर निर्णय
कैबिनेट ने स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय भी लिया। इसमें केंद्र सरकार के साफ्टवेयर और सरवर का उपयोग प्रदेश द्वारा किया जाएगा। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार होगा। एक व्यक्ति के नाम दो जगह नहीं होंगे। साथ ही खाद्यान्न का परिवहन करने वाले वाहनों की निगरानी के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। इसके साथ ही किसानों को बिना ब्याज के ऋण देने की व्यवस्था को जारी रखने का अनुसमर्थन किया गया। : MP Cabinet decision
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