एमपी में 1600 करोड़ रु. की नई परियोजना को मिली मंजूरी, छोटी जोत वाले किसानों को मिलेगा फायदा, देखें डिटेल..

एमपी में करोड़ों रुपए की नई परियोजना (New Irrigation Project) को मंजूरी मिली है उसका फायदा छोटे किसानों को मिलेगा, जानिए डिटेल..

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New Irrigation Project | किसने की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कृषि के प्रत्येक क्षेत्र में कई प्रकार के काम हो रहे हैं, जिनके अंतर्गत किसानों को सब्सिडी प्रदान की जा रही है वहीं मूलभूत ढांचा भी तैयार किया जा रहा है।

किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार सिंचाई सुविधाओं की व्यापकता से ही आ सकता है। इसीलिए सरकार सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार कर रही है। एमपी में अलग-अलग सिंचाई परियोजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं।

इसी कड़ी में अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा नहरों या निर्दिष्ट क्लस्टर में अन्य स्रोतों से सिंचाई जल आपूर्ति के नेटवर्क का आधुनिकीकरण करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की उप-योजना को मंजूरी दे दी। New Irrigation Project

इस नवीन परियोजना के लिए जल संसाधन विभाग अंतिम तैयारी में जुटा हुआ है, डीपीआर की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। इस परियोजना का फायदा किन किसानों को मिलेगा एवं योजना से जुड़ी पूरी जानकारी क्या है, आईए जानते हैं..

1,600 करोड़ रुपये की परियोजना हुई मंजूर

केंद्र सरकार द्वारा प्रायोगिक परियोजना के रूप में वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए पहले 1,600 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। शुरुआत में यह उप-योजना लगभग 80 हजार किसानों को कवर करते हुए 78 जगहों पर चलाई जाएगी। New Irrigation Project

नई परियोजना का उद्देश्य

इसका उद्देश्य मौजूदा स्थापित स्रोत से लेकर 1 हेक्टेयर तक के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करना है। ये पाइप नहरों आदि सिंचाई स्रोतों से खेतों तक पानी ले जाएंगे। New Irrigation Project

इस प्रकार जल स्रोतों से दूरदराज के खेतों तक पानी पहुंचाने की बहुप्रतीक्षित योजना अमल में आएगी। इस योजना का उद्देश्य सिंचाई जल आपूर्ति नेटवर्क का आधुनिकीकरण कर मौजूदा नहरों या अन्य स्रोतों से सिंचाई जल की आपूर्ति करना भी है।

युवाओं को भी खेती की ओर आकर्षित किया जाएगा

परियोजना की स्वीकृति के बाद विभागीय अधिकारियों ने कहा कि सिंचाई संपत्तियों के प्रबंधन के लिए जल उपयोगकर्ता सोसायटी को सिंचाई प्रबंधन हस्तांतरण द्वारा इस परियोजना को टिकाऊ बनाया जाएगा। New Irrigation Project

जल – उपयोगकर्ता सोसाइटियों को पांच वर्षों के लिए एफपीओ या पीएसीएस जैसी मौजूदा आर्थिक संस्थाओं के साथ जोड़ने के लिए शुरुआती मदद दी जाएगी। युवाओं को भी खेती की ओर आकर्षित करने की कोशिश की जाएगी, ताकि वे सिंचाई के आधुनिक तरीकों को अपना सकें।

राज्यों को चुनौती कोष देकर देश के विभिन्न कृषि – जलवायु क्षेत्रों में पायलट परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रारंभिक मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के डिजाइन और संरचना में सीख के आधार पर 16वें वित्त आयोग की अवधि के लिए अप्रैल 2026 से कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना शुरू की जाएगी। New Irrigation Project

इधर उद्वहन सिंचाई योजना की प्रगति संतोषजनक

मंदसौर जिले में कयामपुर सीतामऊ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का काम चल रहा है। इस योजना के माध्यम से चंबल नदी का पानी सिंचाई हेतु किसानों के खेतों तक आसानी से पहुंचाया जाएग। गर्मी सीजन पूरा होने तक इस परियोजना के अंतर्गत करीब 90 फीसदी लाइन बिछाने का यह कार्य पूरा हो जाएगा। पूरी होने के बाद यह परियोजना किसानों के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगी। New Irrigation Project

2374 करोड़ रुपये की लागत वाली इस सिंचाई योजना से 1 लाख 12 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, साथ ही 252 गांवों को लाभ मिलेगा। इस परियोजना से क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। यह योजना मई 2026 तक धरातल पर उतरेगी। इससे 85 हजार से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे।

इस योजना को लेकर किसान भी काफी उत्साहित है। इनका कहना है कि चंबल नदी हमारे क्षेत्र से होकर गुजर रही है लेकिन इसका पानी हमारे खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा था। सही मायनों में सीतामऊ- कयामपुर दाब युक्त उद्वहन सिंचाई योजना ने ही चंबल नदी के पानी को हमारे खेतों तक पहुंचाने का काम किया है। इस योजना के बाद हमें सिंचाई के लिए उपयोग होने वाली पानी को लेकर चिंता बिलकुल खत्म हो जाएगी। New Irrigation Project

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