राज्य के किसानों को प्लास्टिक मल्चिंग पर 25% से 50% तक सब्सिडी (Plastic Mulching Subsidy) दी जायेगी। जानें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और लाभ की पूरी जानकारी।
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Plastic Mulching Subsidy | जलवायु परिवर्तन के कारण परंपरागत तरीके से खेती करना अब काफी मुश्किल होता जा रहा है। आए दिन कोई न कोई प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है।
भारत जैसे देश में तो इसका प्रभाव काफी ज्यादा है क्योंकि यहां की खेती पूर्ण रूप से बारिश पर आधारित है और साल दर साल बारिश भी कम होती जा रही है।
इसके अलावा भारत में अलग-अलग प्रदेश की जलवायु भी अलग-अलग है जिससे बागवानी फसलों (Plastic Mulching Subsidy) को भी हर तरह की जलवायु में उगाना संभव नहीं हो पाता। इस सब को देखते हुए अब संरक्षित खेती पर जोर दिया जा रहा है ताकि विपरित मौसम में भी किसान को नुकसान नहीं हो और उत्पादन भी अच्छा प्राप्त किया जा सके।
इसी कड़ी में राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा संचालित प्लास्टिक मल्चिंग योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत किसानों को प्लास्टिक मल्चिंग अपनाने पर अनुदान (सब्सिडी) दिया जाता है। प्लास्टिक मल्चिंग तकनीक मिट्टी को कठोर होने से बचाती है और नमी तथा पोषक तत्वों को संरक्षित रखती है।
इसके अलावा, यह जल प्रबंधन को बेहतर बनाती है, जिससे ड्रिप सिंचाई के लिए यह एक उपयुक्त विकल्प साबित होता है। प्लास्टिंग मल्चिंग अनुदान योजना (Plastic Mulching Subsidy) का लाभ किन किसानों को दिया जायेगा? एवं किसान कैसे उठा सकते है योजना का लाभ? आइए आर्टिकल में जानते है सबकुछ…
योजना के अंतर्गत इन्हें दिया जायेगा अनुदान (सब्सिडी)
सबसे पहले तो यह योजना (Plastic Mulching Subsidy) सिर्फ राजस्थान के कृषकों के लिए चलाई जा रही है। राजस्थान सरकार इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का किसान होना जरूरी है और राजस्थान का किसान होना जरूरी है। किसान के पास कृषि भूमि और सिंचाई के स्रोत होने चाहिए।
प्लास्टिक मल्चिंग पर कितना दिया जायेगा अनुदान
प्लास्टिक मल्चिंग अनुदान योजना (Plastic Mulching Subsidy) के अंतर्गत राजस्थान के छोटे एवं सीमांत किसानों को अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि पर 25% अनुदान दिया जायेगा।
इसके अलावा योजना के अंतर्गत अन्य वर्ग के किसानों को अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि पर 50% अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। बता दें की, राजस्थान सरकार की यह योजना किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने में सहायता कर रही है।
प्लास्टिक मल्चिंग (Plastic Mulching Subsidy) से जल संरक्षण, उर्वरक प्रबंधन और फसल उत्पादन में सुधार होता है, जिससे किसानों को अधिक मुनाफा प्राप्त होता है। यदि सही प्रक्रिया अपनाई जाए, तो यह तकनीक खेती को आधुनिक और अधिक लाभदायक बना सकती है।
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ये है प्लास्टिक मल्चिंग अनुदान योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
प्लास्टिक मल्चिंग अनुदान योजना Plastic Mulching Subsidy का लाभ के लिए सबसे पहले किसानों को योजनांतर्गत पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन के समय जिन दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, वह इस प्रकार से है :-
आवेदक का आधार कार्ड,
आवेदक का जन आधार कार्ड,
जमाबन्दी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो),
स्वीकृत फर्म से प्राप्त कोटेशन होना चाहिए।
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प्लास्टिक मल्चिंग योजना में कहां एवं कैसे करें आवेदन?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को योजना में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए सबसे पहले योजना के ऑफिशियल पोर्टल (https://rajkisan.rajasthan.gov.in/Rajkisanweb/Kisan) पर जाएं।
पंजीकरण प्रक्रिया : सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं। “Register” विकल्प पर क्लिक करें। “जन आधार” या “गूगल” विकल्प में से कोई एक चुनें।
जन आधार नंबर दर्ज करें और OTP वेरिफिकेशन करें। गूगल से लॉगिन करने के लिए Gmail ID और पासवर्ड दर्ज करें। SSO ID बनाएं और पासवर्ड सेट करें और मोबाइल नंबर दर्ज कर पंजीकरण पूरा करें।
योजना की आवेदन प्रक्रिया : ऑफिशियल पोर्टल पर लॉगिन करें। डैशबोर्ड में “RAJ-KISAN” विकल्प पर क्लिक करें। “Farmer” सेक्शन में “Application Entry Request” पर क्लिक करें। Plastic Mulching Subsidy
अपना “भामाशाह ID” या “जन आधार ID” दर्ज करें और खोजें। नाम और योजना का चयन करें। आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करें और आवश्यक जानकारी भरें। इसके बाद अंत में दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें।
क्या है प्लास्टिक मल्चिंग और इसके फायदे?
प्लास्टिक मल्चिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें मिट्टी की सतह पर प्लास्टिक की एक पतली परत बिछाई जाती है। इससे मिट्टी की संरचना बनी रहती है और यह कठोर नहीं होती। यह फसल की नमी और तापमान को संतुलित बनाए रखता है। Plastic Mulching Subsidy
साथ ही फसलों में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती और मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। खरपतवार नियंत्रण में मदद मिलती है, जिससे फसलों को अधिक पोषण मिलता है। इसके अलावा अनावश्यक आवागमन को रोकता है, जिससे मिट्टी पर दबाव नहीं पड़ता।
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