इसी महीने लॉन्च होगी पीएम आवास योजना 2.0 (PM Housing Scheme), जानें योजना से जुड़ी जरूरी डिटेल…
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PM Housing Scheme | प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 का फायदा मध्यप्रदेश की लाड़ली बहनों को भी मिलने जा रहा है। दरअसल, मप्र सरकार ने लाड़ली आवास योजना को इस स्कीम में शामिल करने के लिए सहमति दे दी है।
बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में भी इसे शामिल किया था। इसके साथ ही ये भी तय हो गया है कि 31 मार्च 2025 तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 70 हजार मकान बनाए जाएंगे। इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा, जिनके पास जमीन है।
इसके बाद नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक सभी कैटेगरी के 2 लाख 77 हजार मकान बनाने का टारगेट है। बता दें कि पीएम आवास योजना 2.0 पिछले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लॉन्च की गई थी। इस PM Housing Scheme योजना में इस बार मिडिल क्लास, गरीब और कामगारों को प्राथमिकता दी गई है।
केंद्र सरकार ने योजना का पूरा ड्राफ्ट तैयार कर राज्य सरकारों को भेजा था। मप्र सरकार ने अब इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसी महीने ये योजना लॉन्च होगी।
इसी के बाद PM Housing Scheme स्कीम के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। पीएम आवास 2.0 में किस वर्ग को क्या फायदा मिलने वाला है? एमपी सरकार इस पर कितना खर्च करने जा रही है? इस साल कितने मकान बनाने की प्लानिंग है, जानिए…
पीएम आवास योजना 2.0 की पात्रता और अपात्रता
PM Housing Scheme पात्रता : शहरी क्षेत्रों में रहने वाले EWS, LIG, MIG कैटेगरी के परिवार, जिनके पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है।
कौन पात्र नहीं : जो पहले राज्य या केंद्र सरकार की आवास योजना का लाभ ले चुके हैं। 19 लाख रु. सालाना से ज्यादा आय वाले परिवार।
PM Housing Scheme प्राथमिकता : पीएम स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा योजना के हितग्राही, सफाई कर्मचारी, बिल्डिंग या अन्य निर्माण कार्यों के श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के आवेदक।
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इसी महीने लॉन्चिंग, मार्च तक 70 हजार मकानों का टारगेट
PM Housing Scheme | मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, पीएम आवास 2.0 योजना को इसी महीने लॉन्च किया जा सकता है। नगरीय प्रशासन विभाग ने केंद्र के ड्राफ्ट के मुताबिक इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे वित्त विभाग की मंजूरी के लिए भेजा गया है। वित्त विभाग से अनुमति मिलने के बाद ये प्रस्ताव जनवरी के तीसरे हफ्ते में कैबिनेट बैठक में आने की संभावना है।
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कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 31 मार्च 2025 तक 70 हजार ईडब्ल्यूएस हितग्राहियों के लिए मकान बनाने की योजना है। इस PM Housing Scheme योजना का फायदा शहरों में रहने वाले गरीब वर्ग के साथ मिडिल क्लास परिवारों को भी मिलेगा।
सरकार ने तय किया है कि जिन लोगों के पास खुद का प्लॉट नहीं है, उन्हें जमीन का पट्टा भी दिया जाएगा। हितग्राहियों के लिए चार तरह की कैटेगरी बनाई गई हैं और सालाना आय के तीन क्राइटेरिया भी तय किए गए हैं।
अलग-अलग कैटेगरी में नई पीएम योजना का फायदा चार तरीके ले सकेंगे..
PM Housing Scheme मकान के लिए आर्थिक मदद मिलेगी।
सरकार सस्ते मकान बनाकर देगी।
किराए पर मकान मिलेगा।
होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी।
किराए के लिए मकानों का पूल तैयार किया जाएगा
PM Housing Scheme | अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग के लिए मकानों का पूल तैयार किया जाएगा। ये एग्रीगेटर के माध्यम से होगा। इसमें सार्वजनिक या निजी संस्थाएं शामिल होंगी। राज्य सरकार एग्रीगेटर के साथ समझौता करेगी। किराया लाभार्थी के वेतन, शुल्क या पारिश्रमिक से काटा जा सकता है।
इस योजना में नई तकनीक का इस्तेमाल करने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र की तरफ से 3 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर का तो राज्य सरकार की तरफ से 2 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर का टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट दिया जाएगा। राज्य सरकारें इसे दो मॉडल के जरिए लागू कर सकती हैं। पहला- मौजूदा सरकारी धन के उपयोग से बने खाली घरों का इस्तेमाल करना। दूसरा- नए आवासीय भवनों का निर्माण करना। : PM Housing Scheme
5 साल में खर्च होंगे 23 हजार 275 करोड़ रुपए
पांच साल में सरकार का टारगेट 10 लाख मकान बनाने का है। इस पर 23 हजार 275 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार प्रोजेक्ट के लिए 15 हजार 795 करोड़ रुपए देगी, राज्य का अंश 7 हजार 480 करोड़ रुपए होगा।
योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य और जिला स्तर पर दो कमेटियां बनेंगी। राज्य स्तर की टेक्निकल कमेटी तय करेगी कि किस शहर में कौन से एरिया में मकान बनेंगे? इसके सारे तकनीकी पहलू यही कमेटी देखेगी। कलेक्टर्स की अध्यक्षता में जो जिला कमेटी बनेगी, वो हितग्राहियों की संख्या और प्रोजेक्ट के लिए जमीन की उपलब्धता देखेगी। : PM Housing Scheme
पीएम आवास 2.0 के लिए कैसे कर सकेंगे आवेदन
PM Housing Scheme ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है।
ऑफलाइन आवेदन के लिए संबंधित एजेंसी (राज्य सरकार एजेंसी तय करेगी) के दफ्तर में जाकर एप्लीकेशन के साथ जरूरी दस्तावेज सबमिट करने होंगे।
ऑनलाइन आवेदन के लिए पीएम आवास योजना शहरी की ऑफिशियल वेबसाइट https://pmay-urban.gov.in/ पर जाना होगा। मध्यप्रदेश में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया योजना को कैबिनेट से मंजूरी के बाद शुरू होगी।
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