खरीफ फसल पंजीयन की अवधि बढ़ाई, अब इस तारीख तक करें पंजीयन, कैसे होगा पंजीयन? दस्तावेज़ सहित पूरी डिटेल

जानें कैसे होगा खरीफ फसलों का पंजीयन MSP panjiyan ? एवं उसके लिए दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे? पूरी प्रक्रिया आर्टिकल में..

MSP panjiyan | भारत के अधिकांश हिस्सों में खरीफ सीजन की फसलों की कटाई शुरू हो चुकी है। इसी बीच किसानों के बीच अच्छी खबर सामने आई है। आपको बता दे की, मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों की राहत के लिए खरीफ फसल पंजीयन 2023 अवधि बड़ा दी है। गौरतलब है की, खरीफ फसलों को न्यूनतम समर्थन पर बेचने के लिए पंजीयन 20 सितंबर से शुरू हो गए है। जिसके बाद MSP panjiyan की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर तक रखी गई थी।

लेकिन अब अंतिम तिथि 15 अक्टूबर कर दी गई है। यदि आप खरीफ फसल पंजीयन से वंचित रह गए है, वह अंतिम तिथि से पहले रजिस्ट्रेशन कर लेवे। यहां हम आपको चौपाल समाचार के इस आर्टिकल के माध्यम से पूरी जानकारी देने का रहे है। किसान भाई कैसे होगा खरीफ फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए MSP panjiyan कहा कर सकेंगे एवं उसके लिए जरूरी दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे?

15 अक्टूबर तक इन खरीफ फसलों का कर सकेंगे MSP panjiyan

राज्य शासन ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा के लिए किसान पंजीयन की निर्धारित तिथि 5 अक्टुबर तक बढ़ाई थी। पंजीयन की अवधि को अब 15 अक्टूबर तक कर दिया गया है। धान, ज्वार एवं बाजरा उत्पादक किसान, समर्थन मूल्य योजना का लाभ लेने के लिए अपना MSP panjiyan 15 अक्टूबर तक करा सकते है।

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खरीफ फसल एमएसपी 2023 पंजीयन के लिए जरूरी दस्तावेज

जो किसान साथी अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचना चाहते है, उन्हें पहले MSP panjiyan / रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए निम्न आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जो की इस प्रकार है:-

• आधार कार्ड,
• पासपोर्ट साइज फोटो,
• निवास प्रमाण पत्र,
• बैंक अकाउंट स्टेटमेंट,
• लोन अकाउंट (यदि उपलब्ध हो तो),
• आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर,
• भू-अभिलेख/ खसरा नंबर/ खतौनी की प्रति की आवश्यकता होगी।

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खरीफ फसल एमएसपी पंजीयन 2023 ऑफलाइन

खरीफ फसल MSP panjiyan 2023 के लिए किसान भाई अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन कियोस्क पर जरूरी दस्तावेज लेकर चले जाए। वहा आपका ऑफलाइन माध्यमों की सहायता से अपनी फसल का पंजीकरण करा कर दिया जायेगा।

ऑनलाइन इस प्रकार करवाए खरीफ फसल का पंजीयन  

मध्य प्रदेश के किसान खरीफ फसलों के MSP panjiyan ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से कर सकते हैं। किसानों की सुविधा का खास ख्याल रखते हुए कई प्रकार की ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया रखी गई है, जिसकी मदद से किसान घर बैठे आसानी से अपना पंजीकरण पूरा कर सकते हैं।

किसान अब अपना रजिस्ट्रेशन डाटा एंट्री के अलावा एमपी किसान एप, प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाओं से MSP panjiyan पंजीकरण करा सकेंगे। सिकमिदार एवं वनाधिकार पट्टाधारी अपना पंजीयन समिति / एफपीओ /महिला स्व-सहायता समूह द्वारा संचालित केन्द्रों के जरिए करा सकेंगे। इसके अलावा किसान ऑनलाइन http://mpeuparjan.nic.in/mpeuparjan/Home.aspx लिंक पर जाकर भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

यहां से भी करवा सकते है अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन

• जनपद कार्यालय मे स्थापित सुविधा केंद्र पर जाकर,
• ग्राम पंचायत मे स्थापित सुविधा केंद्र पर जाकर,
• अपनी तहसील कार्यालय मे सुविधा केंद्र पर जाकर,

साथ ही सहकारी समिति/SHG/FPO/FPC द्वारा संचालित रजिस्ट्रेशन केंद्र पर जाकर, अपने मोबइल/कंप्यूटर से रजिस्ट्रेशन करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित वेबसाइट पर जाकर MSP panjiyan करवा सकते है।

ऐसे मिलेगा एमएसपी पंजीयन का लाभ

किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के जरिए अपनी फसल का अच्छा दाम ले सकेंगे। किसानों को अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP panjiyan पर बेचने के लिए फसलों की उपज का विवरण पंजीकृत करवाना पड़ता हैं, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करवाने के बाद ही किसान भाई अपनी फसल मंडियों में बेच सकते हैं।

क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)? 

सरकार द्वारा किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP panjiyan लागू किया गया है। जिसको अंग्रेजी मे MSP – Minimum Support Price कहा जाता है। एमएसपी पर खरीदी सरकार द्वारा की जाती है। इसके तहत किसानों को उनकी कृषि उपज (धान, सोयाबीन, गेंहू इत्यादि) की सही कीमत मिल सकें।

न्यूनतम समर्थन मूल्य, भारत सरकार तय करती है। उदाहरण के लिए, यदि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2000 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है तो कोई व्यापारी किसी किसान से 2100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद सकता है किन्तु 1975 रूपए प्रति क्विंटल की दर से नहीं खरीद सकता।

MSP की घोषणा कौन करता है ?

हर सीजन मे फसलों की बुआई से पहले देश का कृषि मंत्रालय ओर सहकारिता विभाग की और से एमएसपी की घोषणा की जाती है, जिसमे फसल की लागत ओर मुनाफे को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची जारी की जाती है।

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