केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, ऐसी ही एक योजना ( Agri Scheme 2025) के बारे में आइए जानते हैं..
Agri Scheme 2025 | किसानों की आर्थिक सहायता सुधारने के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार प्रयासरत है। अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से किसानों को सहायता राशि मुहैया करवाई जाती है।
ऐसे ही एक योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति वर्ष 30000 रुपए दिए जाएंगे।
राज्य सरकार ने बजट के दौरान इसका प्रावधान किया है। इस बजट में हरियाली के साथ ही जीव-जंतुओं के संवर्द्धन को लेकर निर्णय किए गए।
राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना (Agri Scheme 2025) एवं किसानों के हित में बजट के दौरान अन्य कौन-कौन से महत्वपूर्ण निर्णय हुए आइए जानते हैं..
सरकार ने शुरू की यह नई योजना
राज्य सरकार ने बुधवार ने को पहली बार ग्रीन बजट पेश किया। सरकार ने बैलों से खेती को प्रोत्साहन देने के लिए लघु एवं सीमांत कृषकों को 30 हजार रुपये प्रति वर्ष देने की घोषणा की। साथ ही किसानों को गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। ( Agri Scheme 2025)
इसके साथ ही जैविक खेती उत्पादकों को उनके उत्पाद के विक्रय के लिए कृषि उपज मंडियों में दुकान या भूखंड का आवंटन करने की नीति बनाने का ऐलान किया।
राज्य सरकार द्वारा 10 बिंदुओं पर काम किया जाएगा
उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस बजट में 10 बिंदुओं पर विशेष फोकस किया गया है। इसके तहत 5 वर्षीय क्लाइमेट चेंज एडेप्शन प्लान 2030 बनाने के साथ ही 150 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सिलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज बनाने की घोषणा की गई। ( Agri Scheme 2025)
साथ ही मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाने, ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट तथा एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी, घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से सवाई माधोपुर में पाली घाट के निकट घड़ियाल रियरिंग सेंटर बनाया जाएगा।
दीया कुमारी ने कहा कि नेशनल नेचुरल फॉर्मिंग मिशन के तहत आगामी वर्ष 2.50 लाख किसानों को अनुदान दिया जाएगा। जैविक खेती के लिए एक लाख किसानों तथा बायो एजेंट व बायो पेस्टिसाइड के लिए 2 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। ( Agri Scheme 2025)
अब इस योजना में प्रतिवर्ष मिलेंगे 9000 रूपए
किसानों के लिए देशभर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना चलाई जा रही है। इस ( Agri Scheme 2025) योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रूपये की आर्थिक मदद दी जाती है, जो 2000 रुपए की समान तीन किस्तों में किसानों के बैंक खाते में जमा की जाती है। राजस्थान सरकार ने अपने बजट 2025-26 में इसकी घोषणा की है कि अब राजस्थान के किसानों को इस योजना के तहत 6,000 रुपए की जगह 9,000 मिलेंगे।
किसानों के लिए बजट में यह प्रावधान भी किए गए
राजस्थान में जो किसान गोबर गैस प्लांट लगाना चाहते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। यह कदम किसानों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा।
आजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। इन महिलाओं को 1.5% ब्याज दर पर ₹1 लाख तक का लोन दिया जाएगा। पहले यह ब्याज दर 2.5% थी। ( Agri Scheme 2025)
अब राजस्थान में वेयरहाउस को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा। इससे किसानों को अपनी फसलों को स्टोर करने में आसानी होगी।
राजस्थान सरकार ने हर महीने 150 यूनिट तक फ्री बिजली देने का भी ऐलान किया है। यह कदम किसानों और गरीब परिवारों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा।
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक योजना के तहत 13 लाख लीटर दूध संकलन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 1,000 नए दूध संग्रहण केंद्र खोले जाएंगे। गौशालाओं में प्रति पशु अनुदान को बढ़ाकर ₹50 कर दिया गया है। ( Agri Scheme 2025)
राज्य में पशुधन के लिए नई योजनाएं के तहत 100 पशु चिकित्सक (वेटनरी डॉक्टर) और 1,000 पशु निरीक्षक (वेटनरी इंस्पेक्टर) की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में पशुओं की संख्या को दोगुना किया गया है। पशुधन मुफ्त आरोग्य योजना में दवाइयों की संख्या 138 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। इस पर करीब 40 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे। ( Agri Scheme 2025)
राज्य सरकार द्वारा किसानों को गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 2425 के अतिरिक्त प्रति क्विंटल 150 रूपये का बोनस दिया जाएगा। वहीं 100 किसानों को इजराइल भेजा जाएगा, जहां वे आधुनिक कृषि तकनीक सीखेंगे। इसके अलावा, स्वयं सहायता समूह की 25,000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा भूमिहीन कृषि श्रमिकों को ₹5,000 तक के कृषि उपकरण खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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