किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से की यह बड़ी घोषणा…

Agriculture drone : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए किसानों के लिए यह बड़ी घोषणाएं की…

Agriculture drone : देश आज स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है। देश भर में स्वतंत्रता दिवस का उल्लास छाया हुआ है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी वर्गों के लिए अलग-अलग घोषणाएं की। इसी दौरान पीएम मोदी ने किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की है। आईए जानते हैं प्रधानमंत्री के भाषण Agriculture drone के दौरान किसानों के लिए क्या खास रहा…

पीएम ने किसानों एवं गांव के विकास के लिए यह कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए किसानों एवं गांव के विकास Agriculture drone के संबंध में कहा कि मेरा सपना गांवों में 2 करोड़ ‘लखपति दीदी’ बनाने का है। भारत की एकता को जीना, भारत की एकता को आंच आए न ऐसी मेरी भाषा होगा न मेरा ऐसा कदम होगा, इस सोच से आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि हम सबको एकता के भाव के साथ आगे बढ़ना है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें हमारे देश को विकसित देश के रूप में देखना है, तो श्रेष्ठ भारत को जीना होगा। हमारे शब्द की ताकत होगी तो श्रेष्ठ होगी। हमारे फैसला लेने की क्षमता होगी, तो श्रेष्ठ होगी। आज भारत गर्व से कह सकता है कि सबसे ज्यादा महिला पायलट कहीं हैं, तो भारत में हैं। 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर हम काम कर रहे हैं। हम नारी शक्ति को बढ़ावा देने पर काम कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त यानी आज स्वतंत्रता दिवस के भाषण में वसुधैव कुटुंबकम (वैश्विक परिवार) के सिद्धांत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और विश्वमित्र के समान दुनिया के मित्र के रूप में इसके उद्भव का जश्न मनाया‌। उन्होंने वैश्विक कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला, जिसे उन्होंने विश्वमंगल कहा। उन्होंने देश के किसान भाइयों से लेकर इलेक्ट्रिक बसें, गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, सेमीकंडक्टर विनिर्माण और नैनो यूरिया जैसे नवाचारों पर जोर दिया।

क्या है ‘लखपति दीदी योजना’

‘लखपति दीदी योजना’ देश की महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली एक बेहतरीन स्कीम है, जिससे जुड़कर महिलाओं को अधिक लाभ प्राप्त होगा। लखपति दीदी योजना में महिलाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने पर अधिक जोर दिया जाएगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला स्व सहायता समूह बनाने पर जोर दिया जा रहा है यही लखपति दीदी योजना है। Agriculture drone

सरकार की इस योजना में कम से कम देश की 15,000 महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन चलाने की सुचारू रूप से ट्रेनिंग मिलेगी। इसके अलावा इन महिलाओं को ड्रोन Agriculture drone से जुड़े अन्य कार्य को भी सिखाया जाएगा। ताकि वह अपना खुद का एक रोजगार प्राप्त कर सके और आत्मनिर्भर बन सकें।

किसानों को 10 लाख करोड़ की यूरिया सब्सिडी

पीएम मोदी ने कहा कि पहले गरीबों के घर बनाने में 90 हजार करोड़ रुपये खर्च होते थे। लेकिन आज के समय में यह 4 गुना तक बढ़ गया है और गरीबों के घर बनाने के लिए 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि यूरिया की जो बोरियां जो कम कीमत पर बिकती हैं। Agriculture drone

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कृषि क्षेत्र में ड्रोन को बढ़ावा मिलेगा

पीएम ने आगे कहा- आज भारत गर्व से कह सकता है कि सबसे ज्यादा महिला पायलट कहीं हैं, तो भारत में हैं। बैंकों से लेकर आंगनबाड़ियों तक, ऐसा कोई मंच नहीं है जिसमें महिलाएं योगदान न दे रही हों। अब मेरा सपना गांवों में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। इसके लिए हमने एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया है जिसमें 15 हजार महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ड्रोन Agriculture drone चलाने और मरम्मत करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएगा और देश के कृषि-तकनीक क्षेत्र को मजबूत करेगा।

कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीकी के बारे में जानिए

कृषि क्षेत्र में ड्रोन Agriculture drone का महत्व बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन तकनीकी पर विशेष जोर देते हुए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी उन्हें ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। ज्ञात हो कि भारत की लगभग 70 से 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है।

कृषि में दिन प्रतिदिन हम नई-नई तकनीक का विकास कर रहे हैं। कभी नए-नए किस्मों के बीजों की खोज, कृषि को सरल करने के लिए नए-नए उपकरणों की खोज, कृषि से सम्बंधित पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी नई तकनीकों का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही कृषि को आसान बनाने वाली तकनीकों में एक नाम आता है कृषि ड्रोन Agriculture drone का। यह कृषि से जुड़े कार्यों को सरल करने वाले उपकरणों में से एक है।

कृषि कार्यों में किस प्रकार उपयोग में आता है कृषि ड्रोन

ड्रोन तकनीकी कई वर्षों से चली आ रही है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग हाल ही के कुछ वर्षों में बड़ा है। भारत में ड्रोन का अभी उपयोग बहुत ही कम किसान करते हैं। वैसे ड्रोन का उपयोग खेती में किसानों की मेहनत और समय दोनों की बचत करता है। कृषि ड्रोन Agriculture drone का काम खेतों में खाद का छिड़काव करना, फसलों से सम्बंधित दवाओं के छिड़काव करना होता है। यह बड़े से बड़े खेत में इन सभी का छिड़काव को बहुत ही कम समय में कर देता है. जिससे किसान का काम सरल हो जाता है।

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भारत में कौन-कौन से कृषि ड्रोन एवं उनका मूल्य

देश में बहुत से प्रमुख कृषि ड्रोन उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ प्रमुख Agriculture drone जो बाज़ार में हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं उनके नाम और कीमत इस प्रकार है-

IG Drone Agri- लगभग 4 लाख की कीमत रखने वाला यह ड्रोन अपनी तेज़ी के लिए जाना जाता है। इसके द्वारा हम 5 से 20 लीटर तक का कीटनाशक एक साथ छिड़काव के लिए ले जा सकते हैं।

Carbon Fiber Agriculture Drone- Mode 2- यह ड्रोन बाज़ार में 3 से 4 लाख के बीच में उपलब्ध हैं। यह एक साथ 10 लीटर तक का तरल छिड़काव के लिए अपने साथ ले जा सकते हैं। इस ड्रोन में Analog Camera Technology को फसलों की देख रेख के लिए जोड़ा गया है।

KT-Dawn Drone- बाज़ार में लगभग 3 लाख रुपये में मिलने वाला यह ड्रोन एक साथ लगभग 10 से 100 लीटर तक का कीट नाशक एक साथ ले जाने कि क्षमता रखता है। इस ड्रोन में Cloud Intelligent Management का प्रयोग किया गया है।

S-550 Speaker Drone- इस ड्रोन Agriculture drone की कीमत 4 से 5 लाख के बीच में होती है। यह ड्रोन वाटर प्रूफ होता है। इस ड्रोन में GPS की भी सुविधा उपलब्ध है। यह एक साथ 10 लीटर तक के छिड़काव के लिए दवा को ले जा सकता है।

कृषि ड्रोन खरीदने पर मिलती है सब्सिडी

खेती किसानी के कार्यों में कृषि ड्रोन का उपयोग Agriculture drone बढ़ाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार प्रयासरत है। किसानों की पहुंच तक ड्रोन को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए भी केंद्र और राज्य सरकार कई योजनाओं चला रही हैं। हाल ही में सरकार द्वारा कृषि ड्रोन की खरीद पर सरकार ने 50 प्रतिशत तक का अनुदान दे रही है।

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