Crop insurance scheme 2023 : मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के छोटे किसानों को बड़ा फायदा देने वाली है, आइए जानते हैं प्रदेश सरकार की पूरी योजना…
Crop insurance scheme 2023 : मध्यप्रदेश में एक करोड़ तीन लाख किसान हैं। इनमें से लगभग 44 से 45 लाख किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलता है वही बाकी किसान इस योजना से वंचित है। बता दें कि प्रदेश में सितंबर अक्टूबर 2023 के दौरान विधानसभा चुनाव है इसके पहले किसानों को प्रदेश सरकार फसल बीमा (Crop insurance scheme 2023) को लेकर बड़ा फायदा देने वाली है। सरकार द्वारा जो योजना बनाई गई है उसका फायदा डिफाल्टर एवं जिन किसानों के पास केसीसी नहीं है उन्हें भी मिलेगा। प्रारंभिक आकलन के अनुसार प्रदेश के लगभग 72 लाख छोटे किसानों इससे लाभान्वित होंगे। आइए जानते हैं पूरी योजना…
यह है सरकार की पूरी योजना – Crop insurance scheme 2023
मध्य प्रदेश के करीब 72 लाख छोटे और गरीब किसानों को राज्य सरकार ने फसल बीमा योजना का लाभ दिलवाने के लिए नई प्रक्रिया शुरू की है। सरकार इन किसानों का फसल बीमा कराने के लिए पूरा प्रीमियम जमा करने की तैयारी में है।
किसानों को कैसे इसका फायदा मिलेगा जानिए
प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार दो हेक्टेयर अथवा इससे कम खेती वाले किसानों का फसल बीमा (Crop insurance scheme 2023) कराने के लिए रोडमैप तैयार कर रही है। सरकार के खजाने पर करीब 25 करोड़ का वित्तीय भार आने का अनुमान सरकार पहले चरण में करीब 48 लाख किसानों को इसका फायदा देगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वप्रथम प्रदेश सरकार प्रथम चरण के अंतर्गत उन किसानों को योजना के अंतर्गत लेगी जिनके पास सिर्फ एक हेक्टेयर अथवा इससे भी कम कृषि भूमि है। दूसरे चरण में 28 लाख और किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। इन किसानों के पास दो हेक्टयर से कम भूमि होगी।
डिफाल्टर एवं जिनके पास केसीसी नहीं उन्हें भी मिलेगा फायदा
प्रदेश में जिन किसानों के पास सिर्फ एक हेक्टेयर अथवा इससे कम कृषि भूमि है। इनमें से ज्यादातर किसानों को Crop insurance scheme 2023 का लाभ नहीं मिल रहा हैं, क्योंकि ये किसान गरीब हैं। इनके पास किसान क्रेडिट कार्ड भी नहीं है। जिनके पास है, वे भी फसल ऋण जमा नहीं करने से डिफाल्टर हो चुके हैं। बताया जाता है कि किसानों को फसल बीमा के लिए बीमा प्रीमियम में आने वाले 10 फीसदी वित्तीय भार में से खरीफ सीजन में दो फीसदी और रबी सीजन में डेढ़ फीसदी राशि किसानों से ली जाती है।
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सरकार फसल बीमा का 8% जमा करती है प्रीमियम – Crop insurance scheme 2023
फसल बीमित राशि में से 8 फीसदी प्रीमियम सरकार जमा करती है और डेढ़ से दो फीसदी राशि किसानों को जमा करना होता है। प्रीमियम की राशि छोटे और बड़े किसानों द्वारा ली जाती है। सरकार का मानना है कि इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ बड़े किसानों को मिलता है, क्योंकि बड़े किसान तीन से लेकर 20 हेक्टेयर जमीन होने पर बीमा कराते हैं। इनके लिए सरकार को ज्यादा प्रीमियम जमा करना होता है।
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किसलिए बना रही है सरकार यही योजना जानिए
Crop insurance scheme 2023 – प्रतिवर्ष दोनों में 45 लाख किसान कराते हैं बीमा बताया जाता है कि प्रति वर्ष करीब 45 लाख किसान फसल बीमा कराते हैं। इनमें एक हेक्टेयर जमीन वाले करीब 10 फीसदी किसान होते हैं। वहीं, दो हेक्टेयर वाले 28 लाख किसानों में से 20 फीसदी बीमा कराते हैं। जबकि, इससे दो हेक्टेयर से अधिक खेती करने वाले 90 फीसदी किसान बीमा कराते हैं। ऐसी स्थिति में ज्यादा खेती करने वाले किसानों को ज्यादा प्रीमियम सरकार को देना होता है।
यह है यह है Crop insurance scheme 2023 की प्रक्रिया
वर्ष 2016 से 2021 तक एक किसान को अपने एक से अधिक खसरा नंबर में दर्ज खेतों के फसल बीमा के लिए एक ही आवेदन करता पड़ता था। लेकिन, वर्ष 2022 में सरकार ने प्रत्येक खसरा नम्बर में दर्ज खेतों के बीमा करने के लिए अलग-अलग आवेदन करना होता है।
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बैंक से सीधे वसूल लिया जाता है बीमा प्रीमियम
Crop insurance scheme 2023 – फसल ऋण लेने वाले किसानों से सीधे बीमा प्रीमियम राशि बैंकों से काट ली जाती है। इसके बाद उनसे प्रीमियम राशि वसूल की जाती है। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश के ऐसे छोटे किसान जो कम जमीन रखते हैं, लेकिन अपनी फसल का बीमा नहीं करा पाते हैं। उनके लिए विभागीय स्तर पर रोडमैप बनाया जा रहा है।
यह कारण है राज्य सरकार की ओर से फसल बीमा करवाने का
गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में किसानों का फसल नुकसान कम हुआ जबकि Crop insurance scheme 2023 प्रीमियम अधिक भरा गया। किसानों का नुकसान कम होने की वजह से बीमा कंपनी मप्र को 2200 करोड़ रुपए से अधिक राशि लौटाने जा रही है। यह राशि राज्य द्वारा जमा कराया गया राज्यांश है। यही कारण है कि राज्य इस राज्यांश को वर्तमान साल के फसल बीमा राज्यांश में जमा कर देगा। ऐसे में फसल बीमा क्लेम के भुगतान को लेकर कोई अड़चन नहीं है।
ज्ञात हो कि किसान राज्य सरकार, केंद्र मिलकर Crop insurance scheme 2023 कंपनी को ‘फसल बीमा’ का प्रीमियम जमा करते हैं। नुकसान होने पर प्रीमियम की कुल राशि से 10% राशि तक का क्लेम कंपनी देती है। इससे आगे जो भी नुकसान होता है, उसे सरकार भरती है। यदि नुकसान प्रीमियम की कुल राशि से 20% तक कम हो तो कंपनी बचा पैसा सरकार को लौटाती है। वर्ष 2020-21 में किसान, राज्य सरकार और केंद्र ने 7200 करोड़ रुपए प्रीमियम दिया था। इसमें 3100 करोड़ रुपए राज्य के थे। नुकसान ज्यादा हुआ तो 600 करोड़ अतिरिक्त भरना पड़ा। इसी तरह वर्ष 2021-22 में 6750 करोड़ प्रीमियम जमा हुआ। इसमें राज्य सरकार का 2900 करोड़ शामिल था।
लगातार फायदे में हैं फसल बीमा कंपनियां
Crop insurance scheme 2023 – पिछले 4 सालों की जानकारी जुटाई तो पता चला कि किसानों को भुगतान के बावजूद बीमा कंपनियों ने इस दौरान 4318 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। लाभ कमाने में सरकारी और प्राइवेट दोनों कंपनियां शामिल हैं। सबसे ज्यादा लाभ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया का रहा। ये लाभ 2017-18 की रबी व खरीफ और 2018 की रबी, 2019-20 की रबी और 2020 की रबी की फसलों का रहा।
इस दौरान रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को रबी में 137 करोड़ रु. का लाभ हुआ। जबकि बजाज अलायंस कंपनी को 2019 में रबी में 199 करोड़ रु., इफ्को टोकियो Crop insurance scheme 2023 कंपनी को 278 करोड़ रु. और एचडीएफसी कंपनी को 2018-19 की रबी की फसलों में 136 करोड़ रु. का लाभ हुआ।
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