किसानों के लिए अच्छी खबर, केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, डीएपी खाद पुराने रेट पर ही मिलेगी देखें डिटेल..

केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के पश्चात 2025 में किसानों को डीएपी खाद किस भाव (Fertilizer Rate) में मिलेगी लिए जानते हैं..

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Fertilizer Rate | नव वर्ष 2025 का पहला दिन किसानों के लिए कई सौगात लेकर आया इस दिन केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के दौरान किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए गए।

सबसे महत्वपूर्ण फैसला तो यह लिया गया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी की बढ़ती कीमतों के बावजूद किसानों को पुराने रेट में ही डीएपी मिलेगी।

केंद्रीय कैबिनेट ने फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दी। कैबिनेट ने डीएपी खाद बनाने वाले कंपनियों को 3850 करोड़ की सब्सिडी Fertilizer Rate देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा फसल बीमा योजना को भी बढ़ने का निर्णय लिया गया।

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में क्या-क्या निर्णय हुए एवं डीएपी फर्टिलाइजर का नया रेट (DAP Fertilizer Rate) क्या रहेगा आइए जानते हैं..

1 जनवरी से बढ़ना थे फर्टिलाइजर के रेट 

Fertilizer Rate | नव वर्ष 2025 से किसानों पर डीएपी एवं अन्य उर्वरक के अतिरिक्त भाव का बोझ पढ़ने वाला था। केंद्र सरकार ने डीएपी सहित अन्य कुछ उर्वरकों के दाम में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। यह भाव 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएंगे।

Fertilizer Rate

भाव बढ़ने के पीछे सरकार द्वारा तर्क दिया जा रहा था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उर्वरकों के कच्चे माल में बढ़ोतरी होने के कारण भाव में वृद्धि की जा रही है। डीएपी के रेट में यह वृद्धि 4 वर्ष बाद हो रही थी। लेकिन केंद्र सरकार ने उर्वरकों पर सब्सिडी बनाए जाने से फिलहाल यह बढ़ोतरी नहीं होगी।

1 जनवरी 2025 से इस रेट में मिलना था उर्वरक

Fertilizer Rate | डीएपी खाद की 50 किलो बोरी की कीमत 1350 रुपए है। जिसके रेट 240 रूपये बढ़ाकर 1590 रूपये प्रति 50 किलो बोरी करने का निर्णय लिया गया था। 1 जनवरी 2025 से डीएपी 240 रूपये प्रति बोरी तक महंगी हो रही थी, लेकिन अब किसानों को यह पुराने रेट पर ही मिलेगी। DAP खाद का 50Kg का बैग ₹1350 में मिलता रहेगा।

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टीएसपी (ट्रिपल सुपर फ़ॉस्फ़ेट) 46% की 50 किलो बोरी की कीमत 1300 रूपये है। 1 जनवरी से इसके रेट में 50 रूपये तक बढ़ोतरी होने का प्रस्ताव था। बढ़ोतरी के पश्चात यह उर्वरक 1350 रुपए प्रतिबिंब के हिसाब से मिलना था लेकिन अब यह पुराने रेट पर ही मिलेगा।

सरकार यूरिया पर भी देती है सबसे अधिक सब्सिडी

Fertilizer Rate | यूरिया की 45 किलों की बोरी पर सरकार द्वारा 1969.87 रूपये की सब्सिडी दी जाती हैं। किसानों को यह बोरी 266.50 रुपये में मिलती है जिसकी कीमत सरकार निर्धारित करती है। सरकार किसानों का बोझ कम करने के लिए यूरिया की बोरी 266.50 रुपये में बेचती हैं जबकि इस यूरिया की एक बोरी का दाम 2236.37 रुपये होता है।

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एनपीके फर्टिलाइजर के रेट क्या रहेंगे

Fertilizer Rate | केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीएपी पर सब्सिडी दिए जाने की का फैसला लिया है। लेकिन एनपीके की कीमतें क्या रहेगी, इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। गौरतलब है कि एक जनवरी से 2025 से एनपीके के रेट में भी वृद्धि हुई थी, यह वृद्धि जारी रहेगी या इस पर भी सब्सिडी बढ़ाई जाएगी, इसको लेकर आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुए हैं।

एनपीके 10-26-26 खाद की 50 किलो बोरी की कीमत अभी 1470 रुपए है। इनके रेट 255 रूपये बढ़ाकर 1725 रूपये प्रति 50 किलो बोरी करने का निर्णय लिया गया था।

इसी प्रकार एनपीके 12-32-16 खाद की 50 किलो बोरी की कीमत अभी 1470 रुपए है। इनके रेट 255 रूपये बढ़ाकर 1725 रूपये प्रति 50 किलो बोरी करने का आदेश जारी हुआ था। : Fertilizer Rate

फसल बीमा का बजट बढ़ाया गया 

केंद्र सरकार ने साल के पहले दिन किसानों के लिए बड़े फैसले किए हैं। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ फर्टिलाइजर पर सब्सिडी जारी रहेगी।

कैबिनेट ने DAP खाद बनाने वाले कंपनियों को 3850 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाकर 69516 करोड़ रुपए कर दिया गया है। फसल बीमा न देने पर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। : Fertilizer Rate

मौसम सूचना और नेटवर्क डेटा सिस्टम होंगे स्थापित

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि जगत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को विस्तार देने के लिए 824.77 करोड़ रुपए के बजट का भी आवंटन किया है। इस फंड को YES-TECH, WINDS, R&D जैसी योजनाओं के तहत इस्तेमाल किया जाएगा।

कैबिनेट ने वेदर इंफॉर्मेशन से जुड़े प्रोजक्ट पर भी मंजूरी दी है। मौसम सूचना और नेटवर्क डेटा सिस्टम (WINDS) में ब्लॉक स्तर पर ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम (AWS) और पंचायत स्तर पर ऑटोमेटिक रेन गेज (ARG) स्थापित किए जाएंगे। : Fertilizer Rate

मौसम सूचना और नेटवर्क डेटा सिस्टम केरल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, असम, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तराखंड और राजस्थान आदि राज्यों स्थापित किए जाएंगे। अन्य राज्यों ने भी इसे लागू करने की इच्छा जताई है।

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