राज्य की किसान कर्ज माफी योजना (Kisan Karj Mafi Yojana) के तहत किन किसानों दिया जायेगा योजना का लाभ, जानें.
Kisan Karj Mafi Yojana | राज्य के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल, राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बजट 2024 में 5 लाख से अधिक किसानों का ब्याज एवं जुर्माना माफ करने की घोषणा की है। इस योजना से यह फायदा होगा की, डिफाल्टर किसान फिर से फसली ऋण लेकर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। बता दे की, किसान कर्ज माफी योजना का लाभ सिर्फ राज्य के किसानों को ही दिया जायेगा। यदि आप हरियाणा निवासी किसान है तो, आपको Kisan Karj Mafi Yojana योजना का लाभ दिया जायेगा।
कैसे दिया जायेगा कर्ज माफी योजना का लाभ
Kisan Karj Mafi Yojana | हरियाणा बजट 2024 में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने यह घोषणा करते हुए कहा की, राज्य के 5 लाख 47 हजार 900 डिफाल्टर किसानों को योजना का लाभ दिया जाने वाला है। यदि यह किसान 30 मई तक फसली ऋण का मूलधन जमा करते है तो, 30 सितंबर तक उनका फसली ऋण का ब्याज एवं जुर्माना माफ कर दिया जायेगा। जानकारी के लिए बता दें की, राज्य सरकार योजना के तहत 1739 करोड़ रुपए का ब्याज एवं जुर्माना माफ करेगी।
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ऋण माफी करने के पीछे क्या है सरकार का उद्देश्य
राज्य में इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके अलावा विधानसभा चुनाव भी इसी साल राज्य में होंगे। ऐसे में सरकार किसान वर्ग Kisan Karj Mafi Yojana को खुश करने की कवायद में लगी हुई है।
राज्य सरकार चुनाव से पहले किसानों को ऋण माफी का लाभ प्रदान करने की घोषणा करके किसान वोट बैंक को अपने पक्ष में करना चाहती है। बता दें कि प्रदेश में करीब 70 प्रतिशत से अधिक आबादी खेती-बाड़ी के काम में लगी हुई है। ऐसे में किसानों की कर्ज माफी की यह घोषणा सरकार की चुनावी नैया को पार लगाने में अहम भूमिका निभा सकती है।
राज्य में अब तक इतने किसानों को कर्ज माफ हुआ
Kisan Karj Mafi Yojana | झारखंड सरकार की ओर से मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों के सहकारी बैंक से लिए गए पुराने ऋणों को माफ किया जाता है। अब तक इस योजना के तहत राज्य के करीब 4,72,117 किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं। इस योजना के तहत किसानों का 50,000 रुपए तक ऋण माफ किया गया है।
जबकि अभी 4,69,412 किसानों के आवेदन पर ऋण माफी की प्रक्रिया जारी है। कृषि ऋण माफी योजना की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक अब तक 20681 किसानों का भुगतान विफल हो गया है, क्योंकि बैंकों की ओर से गलत जानकारी अपलोड की गई थी। झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री ऋण माफी योजना वर्ष 2021 से लागू है।
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प्रदेश में इतनी है ऋणी किसानों की संख्या (Kisan Karj Mafi Yojana)
यदि बात की जाए राज्य में किसानों ऋणी किसानों की संख्या तो एक अनुमान के मुताबिक ऐसे किसानों संख्या तीन लाख के करीब है जिन्होंने 51,000 रुपए से लेकर एक लाख रुपए तक का सहकारी बैंकों से लिया है। वहीं एक लाख से दो लाख रुपए तक का लोन लेने वाले किसानों की संख्या करीब एक लाख बताई जा रही है। इस तरह राज्य के तीन लाख से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा जिससे वह ऋण मुक्त हो सकेंगे।
एनपीए खाताधारकों को भी मिलेगा योजना का लाभ
Kisan Karj Mafi Yojana | मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य कृषि विभाग की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि इस बार नॉप परफॉर्मिंग एकाउंट (एनपीए) खाताधारकों को भी ऋण राहत प्रदान की जाए। इस विषय पर भी सरकार विचार कर रही है। इसके लिए बैंक अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। इसी के साथ ही बैंकों से यह कहा जा रहा है कि जो खाते एनपीए हो गए हैं, उन खातों को स्टैंडर्ड किया जाए। उन खातों को स्टैंडर्ड करने में जितनी भी राशि खर्च होगी वह राज्य सरकार की ओर से वहन की जाएगी।
इस तरह 50,000 रुपए से कम ऋण लेने वाले एनपीए खाताधारकों को भी इस योजना Kisan Karj Mafi Yojana के तहत लाभ मिलेगा। अभी तक केवल उन खाता धारकों का ही ऋण माफ होता था जिनका खाता स्टैंडर्ड था लेकिन अब एनपीए खाता धारक किसानों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। बता दें कि एनपीए खाता का मतलब है खाता उस खाते से हैं जिनमें किसानों ने ऋण की किस्तें नहीं चुकाई होती हैं। इसके कारण उनका खाता बैंकों द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाता है।
जबकि स्टैंडर्ड खाता वह होता है जो सक्रिय है। इसमें लेन-देन हो रहा है और खाता चालू है। आम तौर पर यदि किसी खाते में छह महीने से एक साल तक कोई लेन-देन नहीं होता है तो ऐसे खाते को निष्क्रिय खाते की श्रेणी में डाल दिया जाता है, लेकिन बैंक को इसे बनाए रखना होता है। ऐसे में राज्य सरकार ने बैंकों से किसानों के एनपीए यानि निष्क्रिय खातों को फिर से सक्रिय करने के लिए बैंकों से कहा है जिसके लिए सरकार बैंकों को राशि चुकाएगी।
ऋण माफी के लिए किसानों को करना होगा आवेदन
Kisan Karj Mafi Yojana | झारखंड राज्य सरकार द्वारा योजना का लाभ झारखंड राज्य के किसानों को ही दिया जायेगा। इसके लिए किसानों को आवेदन करना होगा। बता दें की, आवेदन को लेकर सरकार की ओर से किसानों के लिए गाइडलाइन जारी की जाएगी जिसके मुताबिक किसानों को आवेदन करना होगा। आवेदन की क्या प्रक्रिया रहेगी और इसके लिए क्या शर्तें होगी, इन सब बातों के बारे में अभी कोई अपडेट जानकारी नहीं मिल पाई है। तब तक के लिए चौपाल समाचार (सरकारी योजना) व्हाट्सएप ग्रुप के लिए जुड़ सकते है।
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